प्रगति ढकाल/काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि जलवायु विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र प्रभावित समुदायले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग तत्काल पर्याप्त अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको असरको अग्रपङ्क्तिमा रहेकाले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालमाथि थप ऋणको भार थोपर्नु अन्यायपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

क्षति तथा नोक्सानीको प्रमाण आवश्यक

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालले पूर्वसूचना प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग वा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न विश्वसनीय, प्रमाणमा आधारित र निर्णय गर्न सकिने स्तरको तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ ।

“तापक्रम बढ्दा हिउँ पग्लिएर ताल बन्यो र भोटेकोशी बाढी आएको हो । भोटेकोशी बाढी जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने बलियो आधार बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार क्षति तथा हानि सम्बोधन कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्न विपद्को प्रभाव, आर्थिक तथा गैर-आर्थिक क्षति, जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्ध र आवश्यकताको स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पूर्वसूचनासँगै हानि तथा नोक्सानीको व्यवस्थित अभिलेखीकरण र वैज्ञानिक मूल्याङ्कन आवश्यक छ ।

ऋण होइन, अनुदानमा जोड

अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार भोटेकोशी बाढीमा गिटी, बालुवा, माटो र ठूला ढुङ्गा बगाएकाले पानी मात्र भएको बाढीको तुलनामा बढी क्षति भएको देखिन्छ । तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदीजन्य घटनामा समेत वृद्धि भएको इसिमोडले जनाएको छ ।

जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूले क्षति तथा हानि कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमार्फत ऋणरहित अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । त्यस्तो वित्त तोकिएका राष्ट्रिय निकायमार्फत आपत्कालीन उद्धार, राहत, सुरक्षित पुनर्वास तथा जलवायु-सहनशील पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष परिचालन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

पुनर्निर्माणमा ४-५ अर्ब डलर लाग्ने अनुमान

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्नसक्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

जलवायु अभियन्ता राज थापाले नेपालजस्तो जलवायु जोखिमयुक्त मुलुकलाई विपद्पछि थप ऋणको भार बोकाउनु ‘दोहोरो अन्याय’ हुने बताउनुभयो । विपद्बाट जीवन र जीविका गुमाएका समुदायले पुनः ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै पूर्वसूचना प्रणालीको माग

थापाका अनुसार हिमालय क्षेत्रमा हिउँ तथा हिमनदी पग्लिनेक्रम तीव्र हुँदा हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (जिएलओएफ), पहिरो तथा आकस्मिक बाढीको जोखिम बढिरहेको छ । उहाँले हिमालय-विशिष्ट पूर्वसूचना तथा हिमनदी अनुगमन प्रणालीमा तत्काल लगानी गर्न माग गर्नुभयो ।

जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले हिमाली नदी बेसिनका लागि सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र जलवैज्ञानिक तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एउटै नदी प्रणालीमा निर्भर मुलुकबीच समयमै सूचना आदानप्रदान हुन नसक्दा विपद्को जोखिम बढ्नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धानअन्तर्गत बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका बाढीविद् विनोद पराजुलीले पनि हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम रहेकाले पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भोटेकोशीजस्तै अन्य हिमाली क्षेत्रमा पनि जलवायुजन्य असरका कारण ठूलो क्षति हुनसक्ने भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विस्तार तथा जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनको भूमिका अझै स्पष्ट छैन

वैज्ञानिकहरूले रसुवा-भोटेकोशी बाढीपछि हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी, हिउँ, पर्माफ्रस्ट तथा हिमाली भिरालो भूभागमा परिवर्तन भइरहेको बताएका छन् । यद्यपि यस विशेष घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भन्ने विषय भने अझै निर्धारण हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासका विषय उठाउँदै आएको डा ढकालले बताउनुभयो । हिमाल, हिमनदी, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली तथा जलसुरक्षासँग जोडिएको नेपालको विशिष्ट अवस्थालाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । रासस