प्रगति ढकाल/काठमाडौँ । वन तथा वातावरण क्षेत्रको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गतामैत्री तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) रणनीति तथा कार्ययोजना २०८२-२०९१ सार्वजनिक भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन र वातावरण क्षेत्रलाई लैङ्गिक समानतायुक्त, अपाङ्गतामैत्री र सामाजिक रूपमा समावेशी बनाउने उद्देश्यसहित जेसी रणनीति तथा कार्ययोजना ल्याएको हो ।
एकदशक अवधिका लागि तयार गरिएको उक्त रणनीति तथा कार्ययोजनाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सरकारी निकाय, सामुदायिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारलाई नीतिगत र संस्थागत रूपमा समावेशी तथा उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रबाट हुने लाभको कम्तीमा ३५ प्रतिशत हिस्सा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलाको सीप, उद्यमशीलता एवं नेतृत्व विकास र जीविकोपार्जन सुधारका लागि खर्च गर्ने रणनीति तथा कार्ययोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।
यसैगरी, वन तथा वातावरण क्षेत्रबाट हुने लाभको कम्तीमा १५ प्रतिशत हिस्सा दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेसीलगायत सीमान्तकृत समुदायको सीप, उद्यमशीलता एवं नेतृत्व विकास र जीविकोपार्जन सुधारका लागि खर्च गर्ने योजना पनि रणनीतिमा लिपिबद्ध गराइएको छ ।
रणनीतिअनुसार वन, वातावरण, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीति, ऐन, नियमावली र निर्देशिकालाई लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गरिनेछ । सबै निकायले जेसी सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, संस्थागत संरचनामा निर्णायक पदसहित कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, कर्मचारी नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त लागू गर्ने तथा वञ्चित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रावधान रणनीतिमा समेटिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा अन्य समुदायमा आधारित समितिमा नेतृत्वदायी पदसहित कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्ष वा सचिव तथा उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमध्ये अनिवार्य रूपमा महिला प्रतिनिधित्व रहने उल्लेख छ ।
महिलाको नेतृत्व विकास, कार्यबोझ न्यूनीकरण तथा लैङ्गिक भूमिका परिवर्तनका लागि सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र लाभग्राहीको तथ्याङ्क लैङ्गिक र सामाजिक आधारमा खण्डीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिने रणनीति छ । यसैगरी सम्पन्नता स्तरीकरण र सामाजिक विश्लेषणका आधारमा सीमान्तकृत समुदायलाई बीउ पुँजी उपलब्ध गराई वनमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन गरिने योजना छ ।
कार्यस्थलमा शून्य सहनशीलता
रणनीतिले वन तथा वातावरण क्षेत्रका सबै सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक र निजी संस्थामा लैङ्गिक हिंसा तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने स्पष्ट गरेको छ । प्रत्येक संस्थामा आन्तरिक उजुरी समिति गठन गरी लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ । यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण)सम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहितासम्बन्धी अनिवार्य तालिम सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ ।
लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधारमा जोड
कार्यालय, आवास, शौचालय तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा महिला, यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गमैत्री सुविधा सुनिश्चित गरिने लक्ष्य राखिएको छ । रणनीतिमा स्तनपान कक्ष, शिशु स्याहार कक्ष र महिनावारी मैत्री शौचालय व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
अनुगमन र कार्यान्वयन
रणनीति कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयले बहन गर्नेछ । प्रत्येक पाँच वर्षमा समीक्षा तथा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ । कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा वन उपभोक्ता समूहले बजेट व्यवस्था गर्ने तथा आवश्यक परे विकास साझेदारसँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ ।
नयाँ रणनीतिले आगामी दशकमा वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई समावेशी, सुरक्षित र न्यायोचित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
ग्रामीण महिलाको जीविकोपार्जनमा सकारात्मक प्रभाव
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति मञ्जु घिमिरे सुवेदीले जेसी रणनीतिले ग्रामीण महिलाको जीविकोपार्जनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । “निर्णय प्रक्रियामा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदा महिलाले वन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, आयआर्जन र बजेट विनियोजनमा आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार प्रभाव पार्न सक्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्रोत तथा लाभको न्यायोचित बाँडफाँट, परम्परागत ज्ञान र सीपको प्रवद्र्धन तथा बजारसँग जोड्ने पहलले महिलाको आय र आत्मनिर्भरता वृद्धि हुनेछ ।”
उहाँले वर्तमान सन्दर्भमा वन विज्ञान अध्ययान गर्ने महलिा विद्यार्थी र विभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दो क्रममा रहेका सन्दर्भमा जेसीको नयाँ रणनीति ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । सीमान्तकृत समुदायभित्रका एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिलालगायत सबैभन्दा पछि परेका समूहसम्म लाभ पुग्ने सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको घिमिरेको भनाइ छ ।
लक्षित कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमार्फत विशेष अवसर प्रदान गरिने, जेसी इकाइ तथा अनुगमन संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयनको निगरानी गरिने उहाँले बताउनुभयो । साथै, विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार व्यवस्थाले सुरक्षित र पहुँचयोग्य वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । सुरक्षित र विभेदरहित कार्य वातावरणले सहभागिता र उत्पादकत्व बढाउने घिमिरेको भनाइ छ । उहाँका अनुसार रणनीति निर्माण प्रक्रियामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको उल्लेखनीय सहभागिता थियो ।
रणनीति सकारात्मक, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यक छ : एनएफए
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ (एनएफ) को महासचिव सुनिता उलकले वन तथा वातावरण क्षेत्रको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता मैत्री तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) रणनीति तथा कार्ययोजना २०८२–२०९१ सार्वजनिक हुनु सकारात्मक कदम भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
“वन, जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापनमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहे पनि निर्णय प्रक्रिया र स्रोतसाधनमा पहुँच अझै समतामूलक हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यस रणनीतिले नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यान्वयन तहमा समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने स्पष्ट दिशा दिएको छ ।”
यसको प्रभावकारिता प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन र सबै तहका सरोकारवालाको प्रतिबद्धतामा निर्भर रहने उहाँको भनाइ छ ।
महासचिव उलकले रणनीति कागजमै सीमित नराखी व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोडसमेत दिनुभयो । “समावेशी नीति कार्यान्वयनमा रूपान्तरण भए मात्रै वन व्यवस्थापनमा वास्तविक परिवर्तन देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब रणनीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ ।”
उलकले सङ्घ वनकर्मीको सञ्जालका रूपमा रणनीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग, सचेतना अभिवृद्धि तथा संस्थागत सुदृढीकरणमा सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सामुदायिक वनमा महिलाको राम्रो सहभागिताले नेतृत्व र रोजगारीमा प्रभाव
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) की महासचिव पार्वता गौतमले जेसी रणनीति राम्रो भएको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी रुपमा व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार सामुदायिक वन समूहमा हाल पनि ५० प्रतिशत महिलाको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।
“सामुदायिक वनबाट प्राप्त आम्दानी महिलाको क्षमता वृद्धि, वन उद्यममा लगानी, रोजगारी सिर्जना र नेतृत्व विकासमा प्रयोग हुँदै आएको छ”, गौतमले भन्नुभयो, “सामुदायिक वन समूह नीतिगत रुपमा महिलाको सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दै आएको छ । प्राप्त रकम महिलाको क्षमता विकास, तालिम सञ्चालन, विपन्न वर्गमा लगानी र जीविकोपार्जन सुधारमा खर्च भइरहेको छ र महिलाको नेतृत्व र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।”
उहाँले विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा पैसा भए पनि त्यसलाई कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन नभएको भन्दै नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सदस्यलाई सचेत गराउने काम पनि भइरहेको बताउनुभयो । रासस
