- पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि साढे ५ खर्ब
- ५०४ योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट सिफारिस
- बाढी प्रभावित क्षेत्रमा काम तीव्र पार्न निर्देशन
काठमाडौँ । सरकारले भोटेकोशी बाढीसहित पछिल्लो मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि रु पाँच खर्ब ५९ अर्बभन्दा बढी आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु पाँच खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा भइरहेको र अब पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम पनि सोहीअनुसार अघि बढाइने बताउनुभयो ।
पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको कार्यमा विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे तथा बागमती, गण्डकी, मधेस र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पूर्ण साथ रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको बैठकमा जानकारी गराइएको छ ।
बैठकले भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ ।
परिषद्ले विषम परिस्थितिमा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक र सञ्चारकर्मीलगायतलाई धन्यवाद दिएको छ । सहयोग पुर्याउने दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारप्रति पनि परिषद्ले उच्च प्रशंसा गर्दै आभार व्यक्त गरेको छ ।
परिषद्का सदस्य-सचिव तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारसँगै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम तीव्र बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस
