- बहुपक्षीय सहकार्यमा विश्वास पुनःस्थापनाको आवश्यकता ।
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकामाथि विश्व नेताको प्रश्न ।
- सुरक्षा परिषद्मा सुधार र प्रतिनिधित्वको माग ।
न्युयोर्क । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा विश्वका नेताहरूले बहुपक्षीय सहकार्य र विश्व संस्थाप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यद्यपि, विश्वका गम्भीर समस्या समाधानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै संस्थाको प्रभावकारितामाथि प्रश्नसमेत उठाइएको छ ।
सोमबार सम्पन्न महासभाको उच्चस्तरीय बैठकमा १५० भन्दा बढी राष्ट्रका नेता तथा प्रतिनिधिले सम्बोधन गरेका थिए । एल साल्भाडोरका विदेशमन्त्री अलेक्जान्ड्रा हिल टिनोकोले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अझै सान्दर्भिक छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विनाशकारी द्वन्द्व रोक्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रभावकारितामाथि विश्वव्यापी चुनौती बढिरहेका बेला यस्तो प्रश्न उठेको हो ।
महासभामा अधिकांश नेताले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको केन्द्रमा रहेको ‘बहुपक्षवाद’ अर्थात् विभिन्न देशले सहकार्य र साझा शक्तिमार्फत सीमापार समस्या समाधान गर्ने अवधारणाको समर्थन गरेका छन् । तर महामारी, जलवायु परिवर्तन र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता नयाँ चुनौतीबीच दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्माण भएको विश्व शक्ति संरचनामा पर्याप्त परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ ।
सामोआका उपप्रधानमन्त्री मुलिपोला एनारोसा अले-मोलियोओले बहुपक्षवाद ‘घेराबन्दीमा’ परेको बताउनुभयो । महासभाको यस वर्षको विषय ‘विश्वास पुनःस्थापना’ रहेको छ ।
अल्जेरियाका विदेशमन्त्री अहमद अताफले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई शक्तिको राजनीतिमा बन्धक बनेको संस्थाका रूपमा नभई साझा घरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महासभामा बहुपक्षवाद र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताबीचको तनावसमेत देखिएको थियो । विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता स्वीकार गर्दै विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो सार्वभौम अधिकारमा हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने धारणा राखेका थिए ।
लक्जमबर्गका राज्य प्रमुख ग्रान्ड ड्युक गुइलाउमले विश्व एकअर्कासँग पहिलेभन्दा बढी जोडिए पनि राष्ट्रहरूबीच विश्वासको कमी रहेको बताउनुभयो ।
एआई, जलवायु परिवर्तनलगायतका चुनौती कुनै एक राष्ट्रले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भन्दै मोनाकोका राज्यमन्त्री क्रिस्टोफ मिर्मेन्डले सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यस वर्षको महासभामा एआईसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य पनि प्रमुख विषय बनेको थियो ।
यसैबीच, साना टापु राष्ट्रहरूले विश्वका महत्वपूर्ण निर्णयमा आफूहरूको आवाज कमजोर रहेको भन्दै सुरक्षा परिषद्मा स्थायी प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन् । सोलोमन टापुका प्रधानमन्त्री म्याथ्यू वेलले भिटो अधिकारलाई पुरानो व्यवस्थाको अवशेष भन्नुभयो ।
चिलीका राष्ट्रपति जोसे एन्टोनियो कास्टले सन् १९४५ मा स्थापित संरचनाका नियमअनुसार सन् २०२६ को विश्व सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
१५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्मा अमेरिका, रुस, बेलायत, चीन र फ्रान्स स्थायी सदस्य छन् र उनीहरूसँग भिटो अधिकार छ । अफ्रिकी राष्ट्रहरूले पनि भिटो शक्तिसहित कम्तीमा दुई स्थायी सिटको माग गर्दै आएका छन् ।
कङ्गो गणतन्त्रका विदेशमन्त्री कन्स्टान्ट-सर्ज बाउन्डाले अफ्रिका आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णयबाट बाहिर रहन नसक्ने बताउनुभयो ।
महासभामा व्यक्त धारणाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घप्रति समर्थनसँगै यसको कार्यक्षमताप्रतिको असन्तुष्टिसमेत देखाएको छ । अस्ट्रियाका युरोपेली तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामन्त्री बिट मेनल-रेइसिङ्गरले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समस्या छलफल गर्न मात्र नभई समाधान गर्न स्थापना भएको बताउनुभयो । एपी
