- कृषि, पशुपन्छी, खेतीयोग्य जमिन र जैविक विविधताको क्षतिको तथ्याङ्क माग ।
- विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने ।
- कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा अनुगमन गरिने ।
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रको क्षतिको विस्तृत तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रभावित प्रत्येक वडाको क्षति र हानिनोक्सानीको विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रभावित ४९ वडाको विस्तृत विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै स्थलगत अनुगमन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक क्षति र नागरिकको आवश्यकताका आधारमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका उपाय पहिचान गर्न विषयविज्ञसँग छलफल गरिने सभापति पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बाली, पशुपन्छी, जलचर, खेतीयोग्य जमिन तथा जैविक विविधतामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार क्षतिको विवरणलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ ।
बालीको क्षति मूल्याङ्कन गर्दा लगाइएको बाली, त्यसको मूल्य, विगतको उत्पादकत्व र चालु वर्षको बजार मूल्यलाई आधार बनाइएको सचिव मिश्रले बताउनुभयो । पशुपन्छीको क्षति किसान सूचीकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा मूल्याङ्कन भइरहेको तथा जलचर र बगाएको जमिनको क्षति मूल्याङ्कनका लागि थप अध्ययन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय हानि-नोक्सानी कोषबाट नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेस गर्ने अवसर दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले जलवायु न्यायअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिसँगै आन्तरिक रूपमा राहतको न्यायोचित वितरण, नदीको सिरानदेखि पुछारसम्म संरक्षण तथा पुनर्निर्माण र छिमेकी मुलुकसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिले कात्तिक १६ गतेसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायसँग छलफल गर्ने र कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।
-1792642314.png)