• लुम्बिनी विकास कोषको इतिहासमा पहिलो महिला उपाध्यक्षका रूपमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति ।
• अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र सामाजिक योगदानलाई लुम्बिनीको प्रवर्द्धनमा उपयोग गर्ने अवसर ।
• विवादभन्दा कार्यसम्पादन, पारदर्शिता र उपलब्धिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता ।

व्याकुल पाठक/काठमाडौँ । भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनको जिम्मेवारी बोकेको लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व फेरि विवादमा परेको छ । बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयसँगै स्थानीयस्तरमा विरोध चर्किएको छ । नियुक्तिको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहँदा यो विवाद एक व्यक्तिको पृष्ठभूमिमा मात्र सीमित छैन । यसले सार्वजनिक पदमा नियुक्तिको पारदर्शिता, कानुनी जवाफदेहिता, स्थानीय सहभागिता र लुम्बिनीको संवेदनशील धार्मिक पहिचानसँग जोडिएका प्रश्नलाई पनि अगाडि ल्याएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलको प्रस्तावमा असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आनी छोइङ डोल्मालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुसार भएको नियुक्तिको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने व्यवस्था छ । कोषको विनियमावलीअनुसार उपाध्यक्ष प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीसमेत हुने भएकाले यो पदको जिम्मेवारी र प्रभाव सामान्य औपचारिक नियुक्तिभन्दा व्यापक छ । 

नियुक्तिको विरोध किन ?

आनीको नियुक्तिपछि सबैभन्दा मुखर विरोध लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले गरिरहेको छ । अभियानका संयोजक अक्रम खानले नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्नुभएको छ । नियुक्ति सच्याउन माग गर्दै स्थानीयस्तरमा विरोध कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको छ । अभियानले लुम्बिनीको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बुझ्ने, स्थानीय समुदायको भावना समेट्न सक्ने तथा पारदर्शी पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । 

कपिलवस्तु-तिलौराकोट संघर्ष समितिले पनि नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । समितिका राजकुमार यादवका अनुसार नियुक्तिले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको भावना, चाहना र स्वाभिमानमा चोट पुर्‍याएको छ । स्थानीय अभियन्ताहरूको मुख्य असन्तुष्टि नेतृत्वमा स्थानीय व्यक्तिलाई प्राथमिकता नदिइएको र नियुक्तिको प्रक्रिया पर्याप्त पारदर्शी नभएको भन्ने छ ।

विरोध गर्ने पक्षले मुख्यतः दुई विषय उठाएको छ । पहिलो, आनीको नागरिकताको वैधानिकताबारे विगतमा उठेका प्रश्न । दोस्रो, विदेशबाट उनको बैंक खातामा आएको ठूलो रकमको स्रोत र त्यसबारे भएको भनिएको अनुसन्धान ।

अभियानले सन् २०१९ मा हङकङबाट आनीको खातामा १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर आएको र त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको दाबी गरेको छ । अभियानको भनाइमा, यस्ता विषयको आधिकारिक निरूपण सार्वजनिक नगरी अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक महत्त्वको संस्थाको नेतृत्व सुम्पिनु उचित हुँदैन । 

आनीको आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ मा उनका आमाबुबा तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएको उल्लेख भएको विषयलाई पनि विरोधी पक्षले नागरिकतासम्बन्धी प्रश्नसँग जोडेको छ । उनीहरूले वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको प्रक्रियाको वैधानिकताबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

लुम्बिनीका बासिन्दा तथा पूर्वमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले पनि नागरिकता र विदेशबाट आएको रकमसम्बन्धी प्रश्न निरूपण नभएसम्म नियुक्ति स्वीकार्य नहुने धारणा राख्नुभएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले समेत नियुक्तिको कानुनी औचित्य र सार्वजनिक नैतिकताबारे प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छुट्याउन आवश्यक छ । विरोधी पक्षले उठाएका प्रश्न र आरोप आफैँमा अन्तिम कानुनी निष्कर्ष होइनन् । नागरिकता अवैध ठहर भएको वा आर्थिक कसुर प्रमाणित भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित निकायको आधिकारिक निर्णय आवश्यक हुन्छ । आनीले भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय सन् २०१८ को अन्त्यतिर नै स्पष्ट भइसकेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले बैंकिङ प्रक्रियाबाट आएको रकमलाई लिएर आफूले अनावश्यक दुःख पाएको बताउँदै गलत काम गरेको भए कानुनी प्रक्रियाले उन्मुक्ति नदिने तर्क गर्नुभएको छ । 

यसर्थ, विवादको निरूपण नाराबाजी वा आरोप-प्रत्यारोपबाट होइन, अनुसन्धानको आधिकारिक अवस्था र प्रमाणमा आधारित निर्णयबाट हुनुपर्छ ।

नियुक्तिको समर्थन गर्ने पक्षको तर्क

आनीको नियुक्तिविरुद्ध विरोध भइरहे पनि उहाँको सामाजिक तथा धार्मिक योगदानलाई आधार मानेर नियुक्तिको समर्थन गर्नेहरू पनि छन् । आनी बौद्ध भिक्षुणीका रूपमा धार्मिक अभ्यासमा संलग्न हुनुका साथै गायनमार्फत नेपाली बौद्ध संगीत र मन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक कार्यमा समेत योगदान गर्नुभएको छ ।

नियुक्तिपछि आनीले आफू सरकारको विश्वासप्रति आभारी रहेको र जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार आफूले नियुक्ति पाउन सरकारसमक्ष निवेदन दिएको वा कसैलाई भनसुन गरेको थिएन । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय पहिल्यै स्पष्ट भइसकेको उहाँको दाबी छ । 

समर्थकहरूको दृष्टिकोणमा, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान भएको बौद्ध भिक्षुणीले लुम्बिनीको धार्मिक महत्त्व विश्वभर फैलाउन, बौद्ध समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न योगदान दिन सक्ने सम्भावना छ । यस दृष्टिले आनीको नियुक्तिलाई अवसरका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

तर सामाजिक योगदान र सार्वजनिक पदका लागि आवश्यक जवाफदेहिता अलग विषय हुन् । कुनै व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा वा सेवाकार्यले कानुनी प्रश्नको स्वतः निरूपण गर्दैन । त्यसैगरी, विवाद उठेको आधारमा मात्रै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन । नियुक्तिको समर्थन र विरोध दुवै पक्षले प्रमाण, कानुन र संस्थाको हितलाई केन्द्रमा राख्नु आवश्यक छ ।

१०४ जनाको आवेदन, तर छनोट प्रक्रियाबारे प्रश्न

यस विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोषका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उपाध्यक्ष पदका लागि १०४ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर आनीको नाम मन्त्रिपरिषद्सम्म कसरी पुग्यो, उहाँ आवेदन दिनेहरूको सूचीमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्नथ्यो र छनोटका आधार के थिए भन्ने विवरण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भएको छैन । 

यहीँ नियुक्तिको पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नियुक्ति गर्न सक्ने भए पनि सार्वजनिक पदमा छनोट गर्दा योग्यता, अनुभव, कार्ययोजना र संस्थाको आवश्यकतालाई कसरी मूल्याङ्कन गरियो भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्नु सुशासनका दृष्टिले उचित हुन्छ ।

त्यसमा पनि लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पद केवल प्रशासनिक जिम्मेवारी होइन । लुम्बिनी, देवदह, रामग्राम र कपिलवस्तुका बौद्ध सम्पदाको संरक्षण, विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारसँग यसको भूमिका जोडिएको छ । त्यसैले नियुक्तिको निर्णयमा स्थानीय समुदायको भावना, पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण र बौद्ध दर्शनको ज्ञानलाई कति महत्त्व दिइयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो ।

यद्यपि, लुम्बिनी क्षेत्रकै स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने व्यवस्था उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि ऐनमा अनिवार्य गरिएको छैन । त्यसैले स्थानीय व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने मागलाई कानुनी अनिवार्यताभन्दा पनि स्थानीय सहभागिता, प्रतिनिधित्व र संस्थाप्रतिको अपनत्वसँग जोडिएको राजनीतिक तथा सामाजिक मागका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

ल्हारक्याल लामाको नियुक्ति विवाद : पुरानै प्रश्नको पुनरावृत्ति

लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व विवाद नयाँ होइन । यसअघि २०८० साउनमा डा. ल्हारक्याल लामालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दा पनि उनको विगत र नियुक्तिको औचित्यलाई लिएर व्यापक आलोचना भएको थियो ।

लामा यसअघि अर्थराज्यमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य रहिसक्नुभएको थियो । उहाँमाथि दोहोरो नागरिकता र राहदानी, वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा हतियारसम्बन्धी विभिन्न आरोप र मुद्दाको प्रसङ्ग सार्वजनिक भएको थियो । सन् २०१७ मा बैंकको लकरमा १४ थान गोली भेटिएको घटनामा पनि उहाँ पक्राउ पर्नुभएको थियो । यी प्रकरणले उहाँको नियुक्तिलाई विवादित बनाएका थिए । 

लामाको नियुक्तिपछि कोषको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँ सार्ने निर्णयलाई लिएर समेत आलोचना भएको थियो । लुम्बिनी विकास मञ्चलगायत स्थानीय सरोकारवालाले लुम्बिनीमा बसेर काम गर्नुपर्ने नेतृत्वले कार्यालय काठमाडौँमा केन्द्रित गर्नु उचित नभएको प्रश्न उठाएका थिए । यसले नियुक्ति मात्र होइन, नेतृत्वको कार्यशैली र लुम्बिनीप्रतिको संस्थागत प्रतिबद्धतासमेत विवादको विषय बन्न सक्ने देखाएको थियो ।

लामाको कार्यकालमा कोषका कामकारबाही र व्यवस्थापनबारे विभिन्न प्रश्न उठेका थिए । तर उहाँका विगतका आरोप, अनुसन्धान र मुद्दाको अवस्था फरक-फरक कानुनी विषय हुन् । सबै आरोपलाई प्रमाणित अपराधका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन ।

२०८३ मा सार्वजनिक पदाधिकारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्ने अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि लामासहित कोषका केही पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि लामो समय पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा कोषको नियमित काम, नीतिगत निर्णय र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । अहिले आनीको नियुक्तिसँगै नेतृत्वको रिक्तता त पूरा भएको छ, तर छनोटको पारदर्शिता र विवादित पृष्ठभूमिबारे प्रश्न फेरि उठेका छन् । 

ल्हारक्याल लामाको नियुक्ति र आनी छोइङको नियुक्तिबीच व्यक्ति र आरोपका प्रकृति फरक छन् । त्यसैले दुवैलाई एउटै प्रकारको विवाद भनेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । तर दुवै घटनाले एउटा साझा प्रश्न भने उठाउँछन्- लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व चयन गर्दा सरकारले संस्थाको दीर्घकालीन हित, सार्वजनिक विश्वास र पारदर्शितालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइरहेको छ कि छैन ?

अबको बाटो : आरोपको राजनीतिकरण होइन, तथ्यको निरूपण

लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि आस्थाको केन्द्र र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको महत्त्वपूर्ण आधार हो । यसको नेतृत्वमा विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसको प्रभाव नियुक्तिमा मात्र सीमित रहँदैन । यसले संस्थाप्रतिको जनविश्वास, स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत असर पार्न सक्छ ।

यस अवस्थामा सरकारले तीनवटा विषयमा स्पष्टता दिनु आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, आनीको नियुक्तिका लागि अपनाइएको छनोट प्रक्रिया र मूल्याङ्कनका आधार सार्वजनिक गर्ने । दोस्रो, नागरिकता र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी प्रश्नमा सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानको आधिकारिक अवस्था स्पष्ट पार्ने । तेस्रो, लुम्बिनीका स्थानीय समुदाय, बौद्ध धर्मका जानकार, पुरातत्त्वविद् र सम्पदा संरक्षणमा संलग्न संस्थासँग नियमित संवादको व्यवस्था गर्ने ।

आनीले पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । अब उहाँको कार्यसम्पादन, सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी योजना, स्थानीयसँगको सम्बन्ध र प्रशासनिक पारदर्शिताले नियुक्तिको औचित्यबारे थप मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्नेछ । अर्कोतर्फ, विरोध गर्ने पक्षले पनि आरोपलाई प्रमाण र आधिकारिक कागजातका आधारमा उठाउँदै शान्तिपूर्ण तथा कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

विवादभन्दा कामको अवसर, आनी छोइङबाट लुम्बिनीले राखेको अपेक्षा

लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व विवादको समाधान कुनै व्यक्तिप्रतिको समर्थन वा विरोधले मात्र हुँदैन । नियुक्ति कानुनसम्मत थियो कि थिएन, छनोट पारदर्शी थियो कि थिएन र नेतृत्वले लुम्बिनीको संरक्षण तथा विकासमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर तथ्य, कानुनी प्रक्रिया र कामको नतिजाबाट खोजिनुपर्छ । लुम्बिनीको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी सरकार, कोषको नेतृत्व, स्थानीय समुदाय र नागरिक समाज सबैको साझा दायित्व हो ।

लुम्बिनी विकास कोषको इतिहासमा पहिलो महिला उपाध्यक्षका रूपमा आनी छोइङ डोल्मा नियुक्त हुनुभएको देखिन्छ । यसअघि कोषको उपाध्यक्षमा पुरुषहरू नियुक्त हुँदै आएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनुभएकी आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिलाई सुरुदेखि नै विवादको विषय बनाउनु भन्दा उहाँलाई आफ्नो क्षमता, अनुभव र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनु उपयुक्त हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिमा केही कमी-कमजोरी हुन सक्छन्, तर त्यसकै आधारमा समग्र योगदान र सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।

आनी छोइङले बौद्ध दर्शन, आध्यात्मिक चेतना र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा बनाउनुभएको पहिचानलाई लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन, धार्मिक पर्यटनको विकास र विश्वभर बुद्धको सन्देश फैलाउन उपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यसैले उहाँको नियुक्तिलाई पूर्वाग्रहका आधारमा हेर्नुभन्दा काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । उहाँको कार्यसम्पादन, पारदर्शिता र उपलब्धिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक सुझाव र आलोचना गर्नु नै जिम्मेवार दृष्टिकोण हुनेछ । नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ, तर काम सुरु गर्नुअघि नै निष्कर्ष निकालेर विवादमा तान्नु भन्दा लुम्बिनीको विकासमा उहाँले कस्तो योगदान दिनुहुन्छ भन्ने हेर्नु अहिले बढी महत्त्वपूर्ण छ ।