- आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको दोस्रो चरण सञ्चालन गर्ने तयारी
- पहिलो चरणमा २३ लाख ८३ हजार रोजगारी सिर्जना भएको दाबी
- कृषि उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास र किसानलाई अनुदान दिने योजना
काठमाडौँ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको दोस्रो चरण सञ्चालन गर्न एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको परियोजना तयार गरिएको छ ।
परियोजनामा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्पादन, पूर्वाधार विकास, कृषकलाई तालिम, कृषि उत्पादन वृद्धि र अनुदान वितरणलगायत योजना समावेश गरिएको छ ।
किसानको आय वृद्धि, कृषिको आधुनिकीकरण र कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै देशलाई कृषि उपज उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य परियोजनाले लिएको छ । यसका लागि विगतका अनुभव, सिकाइ र प्रगतिलाई समेटिएको कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाइका सूचना अधिकारी जितबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बहुपक्षीय सरोकारवालासँग समीक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले करिब एक दशकसम्म सञ्चालन गरेको पहिलो चरणको कार्यक्रममा २३ लाख ८३ हजार रोजगारी सिर्जना भएको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरु भएको उक्त कार्यक्रमका लागि ५६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न पहिलो चरणको कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि र आधुनिकीकरणका लागि ३९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सूचना अधिकारी चन्दले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत देशका सबै प्रदेशका जिल्लास्थित कृषि तथा पशु सेवासम्बन्धी कार्यालयमार्फत ब्लक विकास कार्यक्रम र ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २१ वटा सुपरजोन, ३०० वटा जोन, एक हजार ५०० वटा ब्लक र एक हजार ५०० वटा पकेट स्थापना गरिएको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट), व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक), व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र बृहत्तर व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको सहज बिक्री-वितरण सुनिश्चित गर्न अग्रिम रूपमा कृषि उपज खरिद गर्ने नीतिसमेत कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
सुरुमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका रूपमा सञ्चालन भएको कार्यक्रमलाई पछि राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका रूपमा परिवर्तन गरिएको हो । रासस
-1792642314.png)