RayNewsDaily
एपस्टिन फाइल सार्वजनिक गर्न ट्रम्पद्वारा विधेयकमा हस्ताक्षर        

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार विवादास्पद तर बहुप्रतिक्षित ‘एपस्टिन फाइल ट्रान्सपरेन्सी एक्ट’ मा हस्ताक्षर गर्दै दोषी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टिनसँग सम्बन्धित सरकारी रेकर्ड सार्वजनिक गर्न कानूनी मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ ।     
     
यो कदमले लामो समयदेखि आलोचना झेलिरहेको वासिङ्टनको शक्तिकेन्द्रमा नयाँ हलचल ल्याएको छ र राष्ट्रपति स्वयं उक्त बहसलाई पारदर्शितातर्फ मोड्न इच्छुक हुनुहुन्छ कि संवेदनशील विवरण लुकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।     
     
महिनौँसम्म चलेको विरोधमत उल्ट्याउँदै र मङ्गलबार दुर्लभ देखिने द्विदलीय सहमतिसहित विधेयक कंग्रेसबाट पारित भएपछि ट्रम्पले आकस्मिक निर्णय गर्दै यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । दिवङ्गत एपस्टिनका पुराना परिचित पनि मानिनुहुने राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार राति आफ्नो सोसल मिडिया प्लेटफर्ममार्फत कुनै ‘राजनीतिक नाटक’ मा नअड्किने भन्दै विधेयक अनुमोदनको घोषणा गर्नुभयो ।     
     
तर हस्ताक्षर भएर कानून बने पनि संवेदनशील विवरणहरू सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा जानाजानी ढिलाइ, अत्यधिक सम्पादन (रेडक्सन) वा लामो सङ्घीय अनुसन्धानको आड लिइने सम्भावना रहने प्रशासनभित्रका अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।     
     
शीर्ष डेमोक्रेट चक शुमरले सिनेटमा चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिले अब यो कानूनलाई विश्वासपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ट्रम्पबाट कुनै पनि प्रकारको छलकपट स्वीकार्य हुनेछैन । उहाँले केही कागजात मात्र सार्वजनिक गर्दै अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू लुकाउने बहाना बनाउनु हुँदैन ।”     
     
अत्यन्तै धनी फाइनान्सर, वर्षौंदेखि उच्च वर्गका व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद् र सेलिब्रेटीहरूसँगको घनिष्ठ सम्बन्धका कारण जेफ्री एपस्टिन कुख्यात थिए । उनीमाथि नाबालिग बालिकाहरूलाई यौन शोषणका लागि तस्करी गरेको आरोप थियो । विगत केही वर्षदेखि ट्रम्प र उहाँका निकट सहयोगीहरूले एपस्टिनसँग जोडिएका प्रभावशाली डेमोक्रेटहरू सुरक्षित रहे भन्ने कथनलाई अगाडि सार्दै केसलाई राजनीतिक रङ दिएका थिए ।     
     
तर आलोचकहरूका अनुसार राष्ट्रपति स्वयं एपस्टिनका पुराना सङ्गतिहरू मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँलाई उक्त अपराधीका गोप्य कडीहरूबारे कत्तिको जानकारी थियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । यो मुद्दाले ट्रम्प समर्थकहरूभन्दा पर गएर अमेरिकी न्याय प्रणालीप्रति जनताको भरोसा खस्काएको छ र धेरै नागरिकहरूले ‘यस कथाका महत्त्वपूर्ण भागहरू अझै लुकाइएका छन्’ भन्ने गहिरो शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन् ।     
     
सन् २०१९ मा एपस्टिन पक्राउ परेपछि उनको सामाजिक सञ्जाल, वित्तीय स्रोत र सहयोगीहरूको विस्तृत छानबिनको माग चुलिएको थियो । त्यसपछि न्युयोर्कको जेलमा आत्महत्याको रूपमा दर्ता गरिएको मृत्यु भने ढाकछोप र षड्यन्त्रका अनेकथरी सिद्धान्तहरू झनै गहिरिएका थिए ।     
     
यसैबीच, कंग्रेसले पारित गरेको ट्रान्सपरेन्सी एक्टको मत सर्वपक्षीय भावनाले भरिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा मतदान हुँदा पीडितका प्रतिनिधिहरूले ग्यालरी भरिदै विधेयक पारित भएपछि अँगालो र जयजयकारसहित भावनात्मक वातावरण सिर्जना भएको थियो । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाका सभामुख माइक जोनसन र उहाँका सहयोगीहरूले खुलासा रोक्न गरेको प्रयासलाई कडा झट्का थियो । पत्रकारहरूले जोनसनलाई ट्रम्पलाई भिटो गर्न दबाब दिने हो कि भनेर सोध्दा उहाँले ‘समय आएपछि हेर्ने’ मात्र उत्तर दिनुभएको थियो ।     
     
कानून अनुसार, न्याय मन्त्रालयले एक महिनाभित्र एपस्टिनसम्बन्धी अवर्गीकृत दस्तावेजहरू प्रतिलिपि, उडान लग, सञ्चार र अन्य फाइलहरू- अनलाइन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यी फाइलहरूले विगतका धेरै अज्ञात नाम र सम्बन्ध उजागर गर्न सक्ने आशङ्का छ । व्यक्तिगत गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता सङ्कीर्ण कारण बाहेक जानकारी रोक्न सकिने छैन ।     
     
तर के प्रशासनले यो कानूनलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ला ? वा सम्बन्धित अनुसन्धान जारी रहेकाले सामग्री सार्वजनिक गर्न नसकिने भनेर फाइलहरू फेरि लुकाइनेछन् ? भन्नेबारे विश्लेषकहरू शङ्कित छन् । गत हप्तामात्रै ट्रम्पले डेमोक्रेटहरूको सम्भावित संलग्नताबारे नयाँ अनुसन्धान आदेश दिएको हुँदा प्रक्रिया अल्झिन सक्ने ठानिएको छ ।     
     
केन्टुकीका रिपब्लिकन थोमस म्यासीले भन्नुभयो, “यी नयाँ अनुसन्धानहरू अन्तिम क्षणमा एपस्टिन फाइल सार्वजनिक हुने काम रोक्न प्रयोग गरिने ‘धुवाँको पर्दा’ हुन सक्छन् ।” न्याय मन्त्रालय र एफबिआईले यसअघि फाइलहरूको समीक्षा गर्दा थप कारबाही आवश्यक नदेखिएको बताएका थिए ।     
     
यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता पाम बोन्डीले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “हामीसँग नयाँ सूचनाहरू आएका छन् । यदि कोही पीडित हुनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई अगाडि आउन प्रोत्साहित गर्दछौँ र हामी कानूनअनुसार अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।”  एएफपी

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ४, २०८२  १४:३४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय
Weather Update