-1791901913.png)
- कानुनविपरीत काम गर्ने १४ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कारबाहीमा ।
- स्वीकृतिविनाका प्याकेज र शुल्क बन्द गर्न निर्देशन ।
- ग्राहकलाई भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
रे समाचार/काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुन तथा अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत कार्य गरेको पाइएका १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको जानकारीअनुसार प्राधिकरणले स्वीकृतिविना सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क बन्द गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । साथै, ग्राहकलाई भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवाको विस्तारसँगै यसको सञ्चालनमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सेवा प्रदायकदेखि नियामक निकायसम्म सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले कानुनको पालना विकल्प नभई अनिवार्य दायित्व भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । कानुन सबैका लागि समान रहेको र अधिकारसँगै जवाफदेहिता पनि जोडिने उहाँको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
