- क्षतिग्रस्त सवारी र मेसिनरी पुनः आयात गर्दा भन्सार महसुलमा पूर्ण छुट ।
- प्रभावितलाई आयकरमा छुट र कर बुझाउने म्याद २०८३ कात्तिकसम्म थप ।
- बैंक ऋण पुनरसंरचना, सहुलियत कर्जा र ५० प्रतिशत अग्रिम बीमा भुक्तानी ।
काठमाडौँ । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित उद्योग, व्यापार र आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्न व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा व्यवसायीलाई राहत, कर तथा भन्सार महसुल छुट, ऋण-ब्याजमा सहुलियत र बीमा भुक्तानी सहज बनाउने निर्णय गरेको हो । गत भदौ १० गते आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि सरकारले यो पहिलो चरणको प्याकेज ल्याएको हो ।
प्याकेजअनुसार बाढीले पूर्ण रूपमा नष्ट भएका वा बगाएका व्यावसायिक सवारी, ढुवानी साधन, प्लाण्ट, मेशिनरी र उपकरण पुरानो दर्ता खारेज गरी नयाँ आयात गर्दा सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइनेछ । गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै बाढीबाट नष्ट भएका आयातित वस्तुका हकमा भने छ महिनाभित्र सोही प्रकृतिका सामान ल्याएमा पहिले तिरेको भन्सार महसुल समायोजन गर्न पाइनेछ ।
प्रभावित करदाताले कर विवरण पेश गर्ने र कर दाखिला गर्ने म्याद २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म पाउनेछन् । बाढी प्रभावित व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिइनेछ । पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्य एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न सकिनेछ भने आंशिक क्षति भएकाको मर्मत खर्चमा आयकर ऐनको सीमा लागू हुनेछैन ।
बाढी प्रभावित ऋणीको बैंक कर्जाको साँवा-ब्याज एकपटक पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ । सवारी, उपकरण र कार्यशील पुँजीका लागि आधारदरमा अधिकतम ०.५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज थपेर सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
बीमा प्राधिकरणले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा बीमितलाई ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनेछ । व्यावसायिक संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको रकमलाई सीएसआर खर्च मानिनेछ । यो राहत प्याकेज कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । रासस
