• नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय ।
• प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृतिपछि रकम परिचालन गरिने ।
• भोटेकोशी-त्रिशूलीका प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा जोड ।

भीष्मराज ओझा/ काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोषले नेपाललाई दुई करोड अमेरिकी डलर (करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने निर्णय गरेसँगै सरकारले रकम प्राप्ति र परिचालनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

कोषको कात्तिक ५ गते सम्पन्न पहिलो असाधारण बोर्ड बैठकले गत भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि उक्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं हानि-नोक्सानी कोषका वैकल्पिक सदस्य डा. महेश्वर ढकालका अनुसार कोषको सचिवालयबाट निर्णयसम्बन्धी औपचारिक पत्र र रकम प्राप्त गर्ने कार्यविधिबारे जानकारी आएपछि नेपालले प्रस्ताव पेस गर्नेछ ।

सचिवालयबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरी रकम उपयोगको तयारी गरिनेछ । त्यसपछि कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्थालाई विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्न आह्वान गरिनेछ ।

“सचिवालयबाट प्राप्त हुने मार्गदर्शनका आधारमा प्रस्ताव तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यसपछि नेपालले उपयुक्त संस्थामार्फत विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्नेछ । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि रकम प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ”, डा. ढकालले राससलाई भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रस्ताव तयार गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्थानीय समुदायको आवश्यकता र सरकारी स्रोत तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेका अभावलाई मुख्य आधार बनाइनेछ । विशेषगरी बाढी प्रभावित क्षेत्रका समुदायको पुनःस्थापना र आवश्यक सहयोगका लागि रकम परिचालन गर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ ।

रकम परिचालनका लागि नेपाल सरकारको खातामार्फत, राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय वा अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत काम गर्न सकिने विकल्प छन् । कुन विधि अपनाउने भन्ने विषय भने कोषको सचिवालयबाट प्राप्त हुने औपचारिक निर्देशन, सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय र प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सक्ने संस्थाको क्षमता तथा तयारीका आधारमा तय गरिनेछ ।

प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृतिका लागि समयमै पेस गर्न सके आगामी डिसेम्बरमा हुने कोषको बोर्ड बैठकबाट थप निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको डा. ढकालले बताउनुभयो ।

कोषको इतिहासमै पहिलोपटक नेपालको विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर असाधारण बोर्ड बैठक बसेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस निर्णयले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशलाई आवश्यकताका आधारमा शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनुभयो ।

परियोजना प्रस्ताव तत्काल अघि बढाउन सुझाव

नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न प्रस्ताव निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने जलवायु क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ ।

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले कोषको निर्णयलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्दै अनुदान प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रिया तत्काल पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कोषको सचिवालयबाट प्राप्त हुने मार्गदर्शनअनुसार उपयुक्त निकायमार्फत परियोजना प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

हानि-नोक्सानी कोषले छुट्टै रूपमा संस्थालाई मान्यता प्रदान गर्नुभन्दा पनि ‘ग्रिन क्लाइमेट फन्ड’, ‘एडप्टेसन फन्ड’ तथा ‘ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी’ (जिइएफ) जस्ता कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत रकम परिचालन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल सरकारले आफैँ रकम प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने विकल्पसमेत रहेको उहाँको भनाइ छ ।

“हामीले उपयुक्त निकाय छनोट गरेर विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायलाई समेत अगाडि राखी योजना तथा प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । प्रस्ताव पेस गरेपछि सचिवालयसँग आवश्यक छलफल र समन्वय गरेर रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रभावित समुदायसम्म सहायता पुग्ने समय नेपालले प्रस्ताव तयार गर्न, स्वीकृति प्राप्त गर्न र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लाग्ने अवधिमा निर्भर हुनेछ ।

कोषको १०औँ बोर्ड बैठक आगामी डिसेम्बरमा फिलिपिन्समा र ११औँ बैठक सन् २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म नेपालमा आयोजना हुने तय भएको छ । नेपालमा हुने बैठकअघि नै अनुदान परिचालनको प्रक्रिया अघि बढाउन सके सहयोग कार्यान्वयनको प्रगतिबारे बोर्डलाई जानकारी गराउन र प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी उपलब्ध गराउन सहज हुने जलवायुविद् ढकालको भनाइ छ ।

हानि-नोक्सानी कोषको ऐतिहासिक निर्णय

कोषको कात्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाल सरकारको अनुरोधलाई सम्बोधन गर्दै दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । कोषको इतिहासमा पहिलोपटक कुनै एक देशको विपद्सम्बन्धी विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर विशेष बैठक बसेको र नेपाललाई सहयोग गर्ने निर्णय भएको हो ।

भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा बाढीबाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र वनमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त पत्रमार्फत गत अगस्ट ३१ मा कोषको बोर्डसमक्ष विशेष अनुरोध गर्नुभएको थियो । उक्त पत्रमा तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको थियो ।

नेपालको अनुरोधमाथि विकासशील तथा विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्य र वैकल्पिक सदस्यबीच विभिन्न चरणमा छलफल तथा परामर्श भएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसक्रममा विभिन्न क्षेत्रीय समूहसँग समन्वय गर्नुका साथै कोषका सहअध्यक्ष र सचिवालयसँग पनि निरन्तर परामर्श गरिएको थियो ।

नेपालका तर्फबाट बाढीको अवस्था, त्यसबाट भएको क्षति र सहयोगको आवश्यकताबारे प्रस्तुतीकरण गर्ने तथा सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्य वन मन्त्रालयका सहसचिव एवं कोषका वैकल्पिक सदस्य डा. महेश्वर ढकालले गर्नुभएको थियो ।

भोटेकोशीका प्रभावित समुदायलाई प्राथमिकता

नेपाल सरकारका अनुसार भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब एक हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेका छन् । त्यस्तै, करिब १५ हजार परिवारका ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षतिको अनुमान करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने पुनर्निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । भौतिक क्षतिका अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य गैरआर्थिक हानिनोक्सानीसमेत उल्लेख्य रहेको सरकारले जनाएको छ ।

वन मन्त्रालयका सहसचिव डा. ढकालका अनुसार अनुदान परिचालन गर्दा स्थानीय समुदायका प्राथमिकता र सरकारी कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेका आवश्यकता पहिचान गरिनेछ । त्यसका आधारमा प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन र विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिनेछ ।

अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थाको कार्यक्षमता, प्रस्ताव तयार गर्न लाग्ने समय र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्षमतालाई समेत ध्यान दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

हानि-नोक्सानी कोषको निर्णयले जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रलाई विपद्पछिको क्षति सम्बोधन गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने दिशामा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको नेपालको ठहर छ ।

जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि त्यसको प्रभावबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता देशलाई आवश्यकताका आधारमा शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने सन्देश यस निर्णयले दिएको छ । रासस