• ६ महिनादेखि बोरा अभावमा सिमेन्ट गोदाममै थन्किएको ।
• निजी उद्योगभन्दा महँगोमा कोइला खरिद, अख्तियारमा छ मुद्दा ।
• सात करोड ३५ लाख मेट्रिक टन चुनढुङ्गा रहेको खानीको लाइसेन्स नवीकरण ।

कमलकुमार बस्नेत/काठमाडौँ । उच्च गुणस्तरको चुनढुङ्गा खानी, जापानी सहयोगमा निर्मित कारखाना र बजारमा स्थापित ‘गैँडा छाप’ ब्रान्ड हुँदाहुँदै उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सङ्कटमा परेको छ । कमजोर व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, पुरानो प्रविधि र विभिन्न स्वार्थका कारण उद्योगको अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ ।

उद्योगको पछिल्लो समस्या उत्पादन भएको सिमेन्ट बजारमा पठाउन नसक्नु हो । बोरा अभावका कारण करिब छ महिनादेखि ठूलो परिमाणमा उत्पादित सिमेन्ट गोदाममै थन्किएको छ । निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन र बिक्री बढाइरहेका बेला सरकारी स्वामित्वको उद्योगले भने बोरा अभावकै कारण बजारमा सिमेन्ट पठाउन नसकेको हो ।

उद्योगका प्रशासन प्रमुख गम्भीरजङ्ग खत्रीका अनुसार १० लाख बोरा आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएको चितवनस्थित आशीर्वाद पोली प्याक्सले करिब पाँच लाख २७ हजार बोरा आपूर्ति गरेपछि गत चैतमा आपूर्ति रोकेको थियो । उद्योगले करिब रु २७ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र भुक्तानी नभएसम्म बोरा आपूर्ति गर्न नसक्ने आपूर्तिकर्ताले जनाएको थियो ।

उद्योगको आग्रहपछि थप ५३ हजार १८७ बोरा आपूर्ति भए पनि अहिले पुरानो र नयाँ गरी करिब रु ३६ लाख भुक्तानी बाँकी रहेको उद्योगको भनाइ छ । तर आपूर्तिकर्ता कम्पनीका शेयर सदस्य तथा बजार प्रमुख अनिल भण्डारीले भने उद्योगले सम्झौताअनुसार बोरा माग नगरेका कारण आपूर्ति कम भएको र कम्पनीले करिब रु ४२ लाख लिन बाँकी रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

महँगोमा कोइला खरिद

उद्योगको अर्को समस्या कोइला खरिदमा देखिएको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगले प्रतिटन औसत रु १९ हजारदेखि रु २० हजारमा कोइला खरिद गरिरहेका बेला उदयपुर सिमेन्टले औसत रु २५ हजारदेखि रु ३० हजारसम्ममा कोइला खरिद गरेको पाइएको छ ।

उद्योगले २०८० कात्तिक १४ गते र मङ्सिर २ गते प्रतिटन रु २७ हजार ६६६ तथा सोही वर्षको असार ३१ गते प्रतिटन रु २३ हजार ८३८ मा कोइला खरिद गरेको थियो । यसबाट प्रतिटन रु पाँच हजारदेखि रु १० हजारसम्म अतिरिक्त लागत परेको देखिन्छ ।

उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा वार्षिक करिब ५० हजार टन कोइला आवश्यक पर्छ । भन्सार विभागका अनुसार उद्योगले महँगो मूल्यमा कोइला खरिद गरिरहेका बेला प्रतिटन रु १३ हजारमा कोइला आयात भइरहेको थियो । कोइलाको मूल्यसँगै गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डमा समेत चलखेल हुने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको जनाइएको छ ।

किलसेल दुर्घटनामा करोडौँ क्षति

उद्योगमा दुई वर्षअघि ६० मिटर लामो किलसेलमध्ये २०.८ मिटरको किलसेल खरिद गरी ल्याउने क्रममा दुर्घटना हुँदा रु पाँच करोडभन्दा बढी क्षति भएको थियो । दुर्घटनामा तीन टुक्रा भएको किलसेल हालसम्म मर्मत नगरी अलपत्र अवस्थामा राखिएको छ ।

यसअघि ५.८ मिटर लामो किलसेल खरिद गर्दा करिब रु छ करोड खर्च भएको थियो । त्यसपछि कम मूल्यमा २०.८ मिटरको किलसेल खरिद गरी ल्याउने क्रममा भएको दुर्घटनालाई अस्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ ।

अख्तियारमा छ वटा मुद्दा

उद्योगमा भएको अनियमितता र कमजोर व्यवस्थापनसम्बन्धी छ वटा मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तीमध्ये दुई मुद्दामा अभियोजन दायर भइसकेको छ भने चार विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितता, सम्झौतामा तोकिएभन्दा बढी रकम भुक्तानी, कोइला खरिद तथा बिक्रीमा अनियमितता र सिमेन्ट उत्पादनमा कच्चा पदार्थको खपत तथा उत्पादनबीचको असन्तुलनलगायत विषयमा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पुरानो प्रविधिले बढायो लागत

उद्योग धराशायी हुनुमा पुरानो प्रविधि र मेसिनरी पनि प्रमुख कारण देखिएको छ । खानी उत्खननदेखि कारखाना सञ्चालनसम्म पुरानै प्रविधिमा निर्भर रहँदा रोप-वे, कोल मिल र नियन्त्रण प्रणालीलगायत उपकरण समयअनुसार स्तरोन्नति हुन सकेका छैनन् ।

आधुनिक प्रविधिको अभावमा उत्पादन लागत बढेको छ भने पुरानो ब्लास्टिङ प्रणालीबाट चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा विस्फोटक पदार्थ, सुरक्षा तथा सेना परिचालनका कारण लागत थप बढेको छ । गुणस्तरीय र ठूलो खानी हुँदाहुँदै आधुनिक उत्खनन प्रविधिको अभावमा त्यसको पर्याप्त लाभ लिन नसकिएको देखिन्छ ।

उद्योगमा कम उत्पादकत्व पनि अर्को समस्या छ । धेरै उपकरण बढी उत्पादन क्षमताका लागि डिजाइन गरिए पनि वास्तविक उत्पादन त्यसअनुसार हुन सकेको छैन । सामान्य मर्मतसम्भार र प्रणाली सुधारबाट उत्पादन बढाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पर्याप्त काम हुन नसकेको जनाइएको छ ।

कमजोर व्यवस्थापन, नेतृत्वमा बारम्बार हुने परिवर्तन, दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनको अभाव र नियमित अनुगमन कमजोर हुँदा उद्योगले गति लिन नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, युनियनबाजी, आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमीले पनि उत्पादकत्वमा असर पारेको छ ।

त्यस्तै पुराना प्रणाली र ठूला मोटरका कारण ऊर्जा लागत उच्च रहेको तथा ऊर्जा अडिट र प्रणाली सुधारमार्फत खर्च घटाउनेतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको जनाइएको छ । व्यावसायिक बजार रणनीतिको अभावमा क्लिङ्कर बिक्री, ब्लक सिमेन्ट तथा पिपिसी सिमेन्टजस्ता सम्भावित बजारको समेत पर्याप्त उपयोग हुन सकेको छैन ।

गुणस्तरीय खानी उद्योगको ठूलो आधार

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तिका रूपमा सुकौरा (सिन्धुवा)स्थित चुनढुङ्गा खानीलाई लिइन्छ । उद्योग रहेको त्रियुगा नगरपालिका–६, जलजलेबाट करिब २७ किलोमिटर उत्तरमा रहेको उक्त खानीमा जापान सरकारको अध्ययनअनुसार करिब सात करोड ३५ लाख मेट्रिक टन उत्पादनयोग्य चुनढुङ्गा रहेको छ । हालसम्म करिब ४० लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्खनन भएको जनाइएको छ ।

उक्त खानीको चुनढुङ्गामा औसत १.५ प्रतिशत एमजिओ रहेको छ । सिमेन्ट उत्पादनका लागि एमजिओको मात्रा कम हुनु गुणस्तरका दृष्टिले राम्रो मानिन्छ । खानीमा पाइने चुनढुङ्गामा क्याल्सियम अक्साइड ५२ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ, जबकि नेपालका अन्य खानीमा औसत ४४-४८ प्रतिशतसम्म क्याल्सियम अक्साइड पाइन्छ ।

गुणस्तरीय चुनढुङ्गाका कारण सिमेन्ट उत्पादनमा ८२ प्रतिशत मात्रै चुनढुङ्गा प्रयोग गरे पुग्ने जनाइएको छ । अन्य खानीको चुनढुङ्गा प्रयोग गर्दा ९० प्रतिशतसम्म आवश्यक पर्ने अवस्था छ । उद्योगले सिमेन्ट उत्पादनमा तीन प्रतिशत सिलिका स्यान्ड, १३ प्रतिशत रातो माटो र दुई प्रतिशत आइरन प्रयोग गर्छ ।

खानीको लाइसेन्स खारेजीदेखि नवीकरणसम्म

उद्योगको मुख्य आधार मानिएको यही खानीको लाइसेन्स खानी तथा भूगर्भ विभागले २०८१ असोजमा खारेज गरेको थियो । उद्योगले रु ७४ लाख राजस्व नबुझाएको कारण देखाउँदै विभागले लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।

खानीमा विभिन्न स्वार्थ समूहको चासो रहेको र लाइसेन्स आफैँले लिने वा त्यहाँबाट उत्खनन हुने चुनढुङ्गा प्राप्त गर्ने प्रयास हुँदै आएको जानकारहरूको दाबी छ । यसै कारण खानीबाट चुनढुङ्गा आपूर्तिमा पटक-पटक समस्या आउने गरेको बताइएको छ ।

हाल भने सरकारले विभागलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व दाखिला गरी खानीको लाइसेन्स नवीकरण गरेको छ । यससँगै खानीको स्वामित्व अन्य कम्पनीलाई दिने सम्भावित चलखेलमा रोक लागेको जनाइएको छ ।

सरकारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा महाप्रबन्धक नियुक्त गरी उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हाल उद्योगको उत्पादन क्षमता दैनिक ८०० मेट्रिक टन रहेको छ । रासस