लुम्बिनी । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, लुम्बिनी प्रदेश समितिले मुलुकको कृषि क्षेत्र सङ्कटोन्मुख भइरहेका बेला किसानका प्रमुख समस्यालाई उठाउन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासङ्घले कृषिमा बजेटको न्यून विनियोजन, नीतिगत असंवेदनशीलता र सहुलियतको अभावले गर्दा उत्पादन, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक वृद्धिमा व्यापक असर परिरहेकोलगायतका संवेदनशील विषय उठान गर्दै प्रदेश सरकारका कृषि तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीलाई आज बुटवलमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
मन्त्रालयले वार्षिक प्रगति समीक्षा जारी रहेको कार्यक्रम हल बाहिर जुटेका किसानका अगुवाहरुले आफुहरुले भोगिरहेका समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा महासङ्घले कृषि क्षेत्रमा देखिएका मूल समस्या, नीति कार्यान्वयनको कमजोरी र समाधानका सम्भावनाहरूमा केन्द्रित रहेर देखिनेगरी काम गर्न आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गिरीले भन्नुभयो, “रोपाइँका बेलामा सिँचाइ, मलको चरम अभाव छ । उत्पादित कृषि उपजको किसानले उचित मूल्य पाएका छैनन् । किसानलाई प्रोत्साहन र हौसला भएन ।”
टोलीमा महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सिपी पौडेल, जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण खरेल, अगुवा किसान पुष्करनाथ पन्थलगायतको सहभागिता रहेको थियो । उहाँहरुले किसानहरु मल नपाएको, पशुपालकहरु पशुमा अनेक रोगको सङ्क्रमण भएर समस्यामा परिरहेको गुनासो गर्दै प्रदेश सरकारले अनुभूति हुनेगरी काम गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सधैँ मलको अभाव, उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम नहुनु, कृषिको असमान वितरण, सिँचाइको अभाव, परम्परागत प्रणालीको निर्भरता, श्रमप्रधान र घाटामा जहिल्यै मलको अभाव, उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रम नहुनु, कृषिको असमान वितरण, सिँचाइको अभाव, परम्परागत प्रणालीको निर्भरता, श्रमप्रधान र घाटामा जाने कृषि प्रणाली तथा उत्पादन लागतको वृद्धिलगायतका समस्याबाट किसान चिन्तित रहेको उहाँहरुको भनाइ रहेको छ ।
फेरि लम्की स्किनको जोखिम
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले फेरि लम्की स्किनको जोखिम देखिएको जनाउँदै किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कतिपय जिल्लाका धेरैजसो किसानले पालन गरिरहेका पशुधनका यस्तो रोगको जोखिम देखिएको महासङ्घको भनाइ छ । यस्तो सरुवा रोगले पशुपालनमा क्षति पु¥याउँदै आएको र किसानको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको जनाउँदै समयमा नियन्त्रणका प्रभावकारी उपाय अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य पौडेलले महासङ्घ केवल समस्या उजागर मात्र होइन, समाधानका उपायहरूसमेत प्रस्ताव गर्दै आएको उल्लेख गर्दै राज्यका निकायबाट किसानले हौसला र प्रोत्साहनको पनि खोजी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष गिरीले सिँचाइ पूर्वाधारको विस्तार, गुणस्तरीय मल र बीउको समयमै आपूर्ति, कृषि ऋणको पहुँच, कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्ने प्रणालीको विकास, कृषि अनुसन्धान र प्रविधिको उपयोग, जैविक कृषि तथा उत्पादन विविधीकरणमा राज्यको लगानी वृद्धि, किसानमैत्री नीति तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनको आफूहरुले माग गर्दै आएको बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पन्थीले किसानका समस्या समाधानमा प्रदेशको एकल सामथ्र्य र क्षमता पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्नुभयो । तीनै तहको समन्वय र निजी क्षेत्रका साथै आवश्यकताका आधारमा दातृ निकायको समेत सहकार्यको खोजी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कृषि प्रणालीमा संरचनागत सुधारका प्रयास भइरहेको छ । परिणाम देखिन समय लाग्छ । यसअघि भएका कतिपय नीतिगत कमजोरी, प्राकृतिक चुनौती, बजार असहजता र प्रविधि अभावका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । यसलाई सुधार गर्दै सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।” रासस
