काठमाडौं । नेपाल प्रेस डटकमका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरिएको र नयाँ पत्रिका दैनिकका पत्रकार नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्न पत्रिकाको कार्यालयमै प्रहरी पुगेको घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यस्ता घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारकर्मीको सुरक्षामाथि चिन्ता बढाउँछन् ।
रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (RSF) को सन् २०२६ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपाल १८० देशमध्ये ८७औँ स्थानमा छ । गत वर्षको ९०औँ स्थानबाट तीन स्थान सुधार भए पनि नेपालको कुल स्कोर ५५.२० बाट घटेर ५४.८० पुगेको छ । नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अझै ‘कठिन’ श्रेणीमै छ ।
यस्तो अवस्थामा पत्रकारलाई कार्यकक्षबाटै पक्राउ गर्ने र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर पक्राउ गर्ने प्रयासजस्ता घटनाले प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको चिन्ता थप बढाउँछन् । यस्ता कार्यले अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा सरकारको सोच र कार्यशैलीबारे पनि नकारात्मक सन्देश जान सक्छ ।
पत्रकार संविधानभन्दा माथि हुँदैनन् । कानुनभन्दा बाहिर रहेर कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । तर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा पत्रकारलाई कार्यकक्षबाटै पक्राउ गर्नु र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर पक्राउ गर्ने प्रयास गर्नु कुनै पनि हालतमा उचित कार्यशैली होइन ।
पत्रकारले गल्ती गरेका छन् भने कानुनअनुसार निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । तर त्यसका नाममा सञ्चारकर्मीलाई तर्साउने, सञ्चारमाध्यमलाई दबाबमा राख्ने वा पत्रकारिताको पेशागत मर्यादामाथि प्रहार गर्ने शैली उचित होइन ।
सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने हो भने आलोचनालाई शत्रुता होइन, लोकतन्त्रको अभिन्न हिस्सा मान्नुपर्छ । पत्रकार संविधानभन्दा माथि छैनन्, तर प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्नु सरकारको पनि संवैधानिक दायित्व हो । (प्रधान सम्पादक, रे टेलिभिजन र रे न्युज डेली डटकम।)
