व्याकुल पाठक/काठमाडौँ । सञ्चारगृहमा सादा पोसाकमा प्रवेश गरी पत्रकारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनालाई तत्काल जानकारीमा लिई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले तुरुन्तै चाल्नुभएको कदम सकारात्मक छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र राज्यसत्ताको जवाफदेहिताका लागि प्रधानमन्त्री शाहको स्पष्ट निर्देशनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने पक्षमा छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । तर, गृह प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै हो ।

पत्रकार पक्राउ परेको घटनाबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको तथा घटनाबारे पूर्वजानकारीसमेत प्राप्त नभएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले जारी गर्नुभएको वक्तव्यले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ- के राज्यको गृह प्रशासन सरकारको नीति, लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारप्रति पूर्णतः उत्तरदायी भएर काम गरिरहेको छ ?

प्रेस विज्ञ दाहालका अनुसार घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ प्रधानमन्त्री शाहले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचार कक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ । यदि यस निर्देशनअनुसार पत्रकारहरूको रिहाइ र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान सुनिश्चित हुन्छ भने यो प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो ।

लोकतन्त्रमा पत्रकारिता केवल समाचार लेख्ने र प्रसारण गर्ने पेसा होइन । यो राज्यसत्तालाई प्रश्न गर्ने, सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने र नागरिकलाई सुसूचित गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । पत्रकारले लेखेका समाचार सरकारलाई मन नपर्न सक्छन्, उनीहरूले उठाएका प्रश्न असहज लाग्न सक्छन् र उनीहरूको आलोचना अप्रिय हुन सक्छ । तर, त्यसैका कारण पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने, समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर धरपकड गर्ने वा सञ्चारमाध्यमलाई भयभीत बनाउने प्रवृत्ति कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । पत्रकार पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् । उनीहरूबाट कुनै कानुनी उल्लङ्घन भएको भए त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुन सक्छ । तर, अनुसन्धानका नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने, पत्रकारलाई अनावश्यक दुःख दिने वा समाचार सम्प्रेषणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने छुट कसैलाई छैन । कानुनी कारबाही र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारबीचको भिन्नता राज्यले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सकारात्मक, कार्यान्वयन अझ महत्त्वपूर्ण

प्रधानमन्त्रीले घटनाबारे जानकारी पाएपछि तत्काल हस्तक्षेप गरी पत्रकारहरूको रिहाइ र समाचार कक्षमा धरपकड नगर्न निर्देशन दिनुभएको भन्ने वक्तव्यले सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताप्रति सकारात्मक अपेक्षा जगाएको छ । राज्यको कुनै निकायले आफ्नो अधिकारको सीमाबाहिर गएर काम गरेको अवस्थामा सरकार प्रमुखले त्यसलाई सच्याउन पहल गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

तर, निर्देशन दिनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु फरक विषय हुन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पत्रकारहरू वास्तवमै रिहा भए कि भएनन्, समाचार कक्षमा भएको भनिएको धरपकडको प्रकृति के थियो, त्यसमा संलग्न अधिकारीहरूले कुन कानुनी आधारमा त्यस्तो कदम चाले र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने व्यवस्था के गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय घटनामा संलग्न थिएन भन्ने स्पष्टोक्ति एउटा पक्ष हो । तर, राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रभित्र के भइरहेको छ र त्यहाँबाट हुने कामकारबाही सरकारको घोषित नीतिअनुरूप छ कि छैन भन्ने जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री पन्छिन मिल्दैन । सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता नभए पनि सरकारकै मातहतका निकायबाट भएको गलत कामलाई सच्याउने र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारकै हुन्छ ।

गृह प्रशासनलाई छाडा छाड्नु हुँदैन

यस घटनाले प्रधानमन्त्रीसामु एउटा गम्भीर प्रशासनिक चुनौतीसमेत प्रस्तुत गरेको छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको गृह प्रशासन लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्न पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

गृह प्रशासनलाई अधिकार दिनुपर्छ, तर त्यो अधिकार निरङ्कुश ढङ्गले प्रयोग गर्ने छुट दिनु हुँदैन । प्रहरी तथा प्रशासनिक अधिकारीहरू कानुनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, कुनै व्यक्तिको आदेश वा संस्थागत अहङ्कारका आधारमा होइन । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कसैलाई पक्राउ गर्ने, सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा प्रवेश गरेर धरपकड गर्ने वा पत्रकारलाई तर्साउने काम भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले गृह प्रशासनलाई स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक छ- शान्ति सुरक्षाका नाममा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न पाइँदैन, कानुन कार्यान्वयनका नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन र अधिकारको दुरुपयोग गर्ने अधिकारीले राजनीतिक वा प्रशासनिक संरक्षण पाउने छैनन् ।

गृह प्रशासनलाई छाडा छाड्नु हुँदैन भन्ने सुझावको आशय पनि यही हो । यसको अर्थ प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बनाउनु होइन । बरु, उसलाई कानुनसम्मत रूपमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिनु र त्यस क्रममा हुन सक्ने अधिकार दुरुपयोगलाई निष्पक्ष अनुगमन तथा जवाफदेहिताको दायरामा राख्नु हो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ

प्रेस तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित यस्ता घटनामा प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न आवश्यक छ । प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारिताको मर्यादा र सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारीसँग जोडिएका विषयमा काउन्सिल केवल औपचारिक वक्तव्य जारी गर्ने संस्थामा सीमित हुनु हुँदैन ।

सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गरिएको जस्तो गम्भीर घटनामा काउन्सिलले तत्काल चासो देखाउनुपर्छ । घटनाको वास्तविकता बुझ्ने, सम्बन्धित निकायसँग जानकारी माग्ने, पत्रकारको अधिकार र सुरक्षाको अवस्था अनुगमन गर्ने तथा आवश्यक परे सरकार र प्रहरी प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउने काममा अग्रसर हुनुपर्छ ।

प्रेस काउन्सिलले पत्रकारिताको आचारसंहिता पालना गराउने र सञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार बनाउने कामसँगै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने सम्भावित हस्तक्षेपका विषयमा पनि संस्थागत रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ । पत्रकारबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको अवस्थामा त्यसको निरूपण गर्ने प्रक्रिया छ । त्यसैगरी, पत्रकारमाथि हुने गैरकानुनी दबाब, धम्की र धरपकडका विषयमा पनि काउन्सिलले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासङ्घ, सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिमूलक संस्था र नागरिक समाजले पनि आफ्नो भूमिकाअनुसार सक्रियता देखाउनुपर्छ । यस्ता घटनामा सम्बन्धित संस्थाहरू मौन बस्ने हो भने पत्रकारको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले प्रेस काउन्सिलले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आफ्नो संस्थागत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता सरकारको कृपामा निर्भर हुनु हुँदैन

लोकतान्त्रिक सरकारको मूल्याङ्कन उसले आफ्नो प्रशंसा गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कति सुविधा दियो भन्ने आधारमा होइन, उसलाई प्रश्न गर्ने र आलोचना गर्ने पत्रकारलाई कति स्वतन्त्रता दियो भन्ने आधारमा हुन्छ ।

सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारलाई शत्रु ठान्ने, समाचारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गर्ने वा असहज प्रश्नलाई नियन्त्रणबाट दबाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले पत्रकारलाई मात्र कमजोर बनाउँदैन, नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार र सरकारप्रतिको सार्वजनिक विश्वासलाई समेत कमजोर बनाउँछ ।

प्रधानमन्त्री शाहले पत्रकारहरूको पक्राउबारे जानकारी पाएपछि दिनुभएको निर्देशन प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धताको सुरुआती सङ्केत हुन सक्छ । अब यसलाई संस्थागत अभ्यासमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । प्रहरी तथा प्रशासनलाई पत्रकारसँग व्यवहार गर्ने स्पष्ट कार्यविधि, सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा प्रवेश गर्ने कानुनी मापदण्ड र पत्रकारमाथि हुने कारबाहीमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ ।

साथै, प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विवादमा सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच संवादको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । गल्ती गर्ने पत्रकारमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्छ, तर त्यसको आवरणमा समाचार रोक्ने, स्रोत खुलाउन दबाब दिने वा आलोचनात्मक पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्ने काम हुनु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले देखाउनुपर्ने अबको नेतृत्व

प्रधानमन्त्री शाहले यस घटनामा देखाउनुभएको तत्परता प्रशंसायोग्य छ । तर, एउटा घटनामा निर्देशन दिएर मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा सुनिश्चित हुँदैन । यसको वास्तविक परीक्षा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन गरिने संस्थागत सुधारमा हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वसँग घटनाको विवरण माग्नुपर्छ । पत्रकार पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार, समाचार कक्षमा प्रवेश गर्नुको औचित्य र सम्बन्धित अधिकारीहरूको भूमिकाबारे निष्पक्ष छानबिन गराउनुपर्छ । गल्ती पुष्टि भएमा कानुनअनुसार जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्छ । साथै, भविष्यमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा गैरकानुनी धरपकड नहुने सुनिश्चितता कायम गरिनुपर्छ ।

सरकारको शक्ति नागरिकलाई भयभीत बनाउन होइन, उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न प्रयोग हुनुपर्छ । गृह प्रशासन सरकारको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो, तर त्यो लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, कानुनी मर्यादा र सार्वजनिक जवाफदेहिताभन्दा माथि हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री शाहले पत्रकारहरूको रिहाइका लागि दिनुभएको निर्देशन कार्यान्वयन गराउनुका साथै गृह प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउने पहल गर्नुभयो भने त्यो प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ । यसमा प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति सरकारको आदेशमा होइन, कानुनको शासनमा हुन्छ । प्रधानमन्त्री पत्रकारको पक्षमा उभिनु सकारात्मक हो । अब उहाँले गृह प्रशासनलाई पनि कानुनको सीमाभित्र राखेर आफ्नो नेतृत्व प्रमाणित गर्नुपर्छ । सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकार सुरक्षित हुने र राज्यका निकायले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्न नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नु नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको वास्तविक सफलता हो । (लेखक रे टेलिभिजन र रे न्युज डटकमका प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)