काठमाडौं । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि मागका आधारमा सन्तुलित बजेट बाँडफाँटको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । काठमाडौँमा आज पूर्वअर्थमन्त्री तथा आर्थिक क्षेत्रका जानकार सहभागी एक कार्यक्रममा विज्ञहरुले तीन तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा विकासमा ढाँचा तयार पारी लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित ‘सङ्घीयताको कसीमा आव २०८२ /८३ को बजेट’सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उहाँहरुले बजेट निर्माणको चरणमा रहेको यो अवसरमा बजेटलाई छर्नुभन्दा आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले दिमागमा नै सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने सोचको विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै यो सोच नबदलेसम्म वित्तीय सङ्घीयता सबल नहुने बताउनुभयो ।
मुलुक राजनीतिक रुपमा विकेन्द्रकरण भए पनि अन्य अवस्था केन्द्रीकृत नै रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रमै छ, २० प्रतिशत हाराहारी प्रदेश र १० प्रतिशत जति स्थानीय सरकारमा जान्छ, यसले विकास हुन्न ।”
उहाँले थप्नुभयो, “सङ्घीयता लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्क हो, जति बलियो बनायो उति नै लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ, आर्थिक समृद्धि पनि हुन्छ ।”
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता जनार्दन शर्मा, प्रभाकरले समाजको रुपान्तरणका लागि ल्याइएको सङ्घीयतामा ५०÷२५ हजारका योजना सङ्घले हालेर कसरी विकास हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले सङ्घीयता ल्याउने र संविधान बनाउने पार्टीहरु नै सङ्घीयता विरोधी भएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गर्नुभयोे, “तल दिइएका बजेट फिर्ता ल्याइन्छ, स्थानीय तहलाई अधिकार दिइँदैन, अनि कसरी सङ्घीयता प्रभावकारी हुन्छ ?”
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री, नेकपा (एमाले)का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले समावेशीताका हिसाबले सङ्घीयता सफल भएको तर आर्थिक हिसाबले सबल हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले चालु आवमा रु १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट बने पनि ट्रेजरीमा रु १४ खर्बभन्दा बढी पैसा आउने नदेखिएको सन्दर्भ जोड्दै आर्थिक उपार्जनका विषयमा लगानी गर्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।
अर्थतन्त्र अझै कठिन अवस्थामा गुज्रने आफूले देखेको जानकारी गराउँदै उहाँले जे छ त्यसैमा चित्त बुझाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अझै प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घट्ने देखिन्छ, ऋणको दायित्व सरकारलाई बढ्ने देखिएको छ, त्यसकारण आफ्नो आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसके तत्काल विकास सम्भव छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाए मात्रै सङ्घीयता सबल हुन्छ ।”
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सङ्घीयता विकास नभएर बोझ हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै अब त्यसलाई चिर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । आन्तरिक उत्पादन बढाउन लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यसका लागि राजनीति र नीतिगत स्थिरता जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वराज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले आन्तरिक उत्पादन बढाएर मात्रै समृद्धि ल्याउन सकिने बताउँदै भन्नुभयो, “ऋणले मात्रै देश चल्दैन, नयाँ नयाँ विषयमा लगानी बढाउनुपर्छ ।”
उहाँले जलविद्युत्, पर्यटन, आइटी, हेल्थ, प्राकृतिक सम्पदा, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले स्पष्ट सोच, भिजनसहितका कार्यक्रमहरु नहुँदा राजनीति गर्नेहरुलाई जनताले आलोचना गरिरहेको उल्लेख गर्दै अब दल र नेताहरु सच्चिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “देश बनाउन सबै सुधारिनु जरुरी छ, प्रदेशका विषयमा सङ्घ गम्भीर छैन, व्यवसायी गर्नेहरुलाई राजनीतिलगायत सबै क्षेत्रबाट तनाव दिइरहेका छन्, अनि कसरी लगानीकर्ता भित्रिन्छन् ।”
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगजस्ता प्रदेशका उद्योगहरु हामीलाई चलाउन दिनुस्, हामी नाफा गराएर देखाउँछौँ भन्दै उहाँले अधिकार पनि नदिने र काम गर्ने वातावरण पनि नदिँदा समस्या भएको बताउनुभयो । तीनै तहबाट सुधार भएमा विकास सम्भव भएको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिले चर्चामा बजेट वितरणको कुरा मात्रै भएको तर बजेटको मूल स्रोत के हो र कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कसैको ध्यान नगएको बताउनुभयो ।
उद्योग कलकारखाना बढाएर आन्तरिक उत्पादिन बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बजेट बयाउने एकमात्र उपाय भनेको निजी क्षेत्र भएको ठोकुवा गर्नुभयो । “त्यसका लागि लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ, उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । प्राइभेट क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद डा खिमलाल देवकोटाले कामको भार प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको तर बजेट सङ्घमा केन्द्रित हुँदा तालमेल नमिलेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेश र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै तीनै तहको बजेटमा सन्तुलन र समन्वय हुन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सबल बनाउन तीनै तहको अग्रसरता जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रदेश हरेक दृष्टिले सक्षम रहेको जिकिर गर्दै बजेट दिए नमूना काम गरेर देखाइदिने बताउनुभयो । उहाँले अबको बजेट उत्पादनमा केन्द्रित गरिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पन्थ, बागमती प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति नुरज बज्राचार्य, बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनाली, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष इन्दिरा पन्तलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो । रासस
