काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमामा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । 

मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयक स्थापित अभ्यासबाट आएको र आमसञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका व्यक्ति अनधिकृत नभएको स्पष्ट पारेको हो । 

रामकृष्ण श्रेष्ठको कामको अनुभव र दक्षताका कारण सेवा निवृत्तपछि पनि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि निज (श्रेष्ठ) लाई सूचना प्रविधि सहायक कर्मचारीका रूपमा करारमा नियुक्त गरिएको र विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक विधेयक २०८०र८१ को मस्यौदा टाइप गर्ने कार्यमा संलग्न गराइएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतासम्बन्धी समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । समाचारमा नाम उल्लेख गरिएका रामकृष्ण श्रेष्ठ निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रही आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेका सेवा निवृत्त कर्मचारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले विज्ञप्तिमा जनाउनुभएको छ ।