- भ्वाइस टेलिफोन सेवाको घनत्व १०४.१६ प्रतिशत पुग्यो ।
- ब्रोडब्यान्ड सेवाको घनत्व १४८.६४ प्रतिशत ।
- रोयल्टीबापत सरकारलाई तीन अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व ।
काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले आज मन्त्री तिमिल्सिनासमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नागरिकलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जनसङ्ख्याका आधारमा भ्वाइस टेलिफोन सेवाको घनत्व १०४.१६ प्रतिशत पुगेको छ । ब्रोडब्यान्ड सेवाको घनत्व १४८.६४ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ब्रोडब्यान्डमध्ये फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको घनत्व ५३.५५ प्रतिशत रहेको छ । थ्रीजी सेवाको घनत्व २.५७ प्रतिशत र फोरजी सेवाको घनत्व ९२.५२ प्रतिशत पुगेको छ । यसअनुसार मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको कुल घनत्व ९५.०९ प्रतिशत रहेको छ ।
राजस्वका आधारमा दूरसञ्चार बजारमा भ्वाइस सेवाको हिस्सा घट्दै गएको र इन्टरनेट सेवाको हिस्सा बढ्दै गएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भ्वाइस सेवाको बजार हिस्सा ८२.१६ प्रतिशत र इन्टरनेट नेटवर्क सेवा प्रदायकको हिस्सा १७.८४ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरणअनुसार भ्वाइस सेवाको बजार हिस्सा घटेर ७३.७९ प्रतिशतमा पुगेको छ । इन्टरनेट नेटवर्क सेवासहित अन्य सेवा प्रदायकको बजार हिस्सा भने बढेर २६.२१ प्रतिशत पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रमुख सेवा प्रदायकको राजस्वका आधारमा पनि बजार हिस्सामा परिवर्तन आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भ्वाइस सेवाको राजस्वमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको बजार हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत र एनसेल आजियटा लिमिटेडको ५३.१२ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको बजार हिस्सा बढेर ५०.८१ प्रतिशत पुगेको छ । एनसेल आजियटा लिमिटेडको हिस्सा भने घटेर ४९.१९ प्रतिशत कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनका लागि एउटा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवाका लागि एउटा नयाँ अनुमतिपत्र जारी गरेको छ ।
सो अवधिमा २९ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, तीन वटा नेटवर्क सेवा प्रदायक र एउटा भिस्याट सेवा प्रयोगकर्तासहित कुल ३३ वटा अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकको अनुगमन गरिएको छ । उजुरीका आधारमा थप पाँच वटा सेवा प्रदायकको अनुगमन गरी नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दूरसञ्चार सेवाका लागि आवश्यक उपकरण आयातको भुक्तानी गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई चार अर्ब ८६ करोड २९ लाख ५६ हजार ३४ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, ब्यान्डविथ भुक्तानीका लागि चार अर्ब १४ करोड १० हजार ५७६ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा इन्टरनेट सेवासम्बन्धी ३३९ वटा र भ्वाइस सेवासम्बन्धी ९६ वटा गुनासो प्राप्त भएका छन् ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने महामार्गमा ब्याकबोन नेटवर्क निर्माण गर्ने कार्यअन्तर्गत हालसम्म दुई हजार २४८.४४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै २२०.९९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक आयको चार प्रतिशतले हुने रोयल्टीबापत तीन अर्ब १७ करोड ६१ लाख ८५ हजार ५३३ रुपैयाँ नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला भएको छ ।
त्यस्तै, वार्षिक आयको दुई प्रतिशतले हुने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत एक अर्ब ६८ करोड पाँच लाख २४ हजार ५६४ रुपैयाँ कोषमा दाखिला भएको छ ।
दूरसञ्चार सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेबापत विभिन्न सेवा प्रदायकबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तीन अर्ब ९१ करोड ८२ लाख ८० हजार ५०० रुपैयाँ नेपाल सरकारको खातामा जम्मा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
