काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृित्तभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन २०८२ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृित्तभरण÷उपदान रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न सम्झौता भएको छ ।     
     
उक्त सम्झौतामा कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सम्झौता अनुसार २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त भएका प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृित्तभरण प्रणाली लागू हुनेछ । यो सँगै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको निवृित्तभरण व्यवस्थापनका सम्बन्धमा रहेको अन्योल अन्त्य भएको सचिव निरौलाले राससलाई बताउनुभयो ।     
     
देश सङ्घीय संरचनामा रुपान्तरण भए पश्चात् तीन वटै तहलाई योगदानमा आधारित निवृित्तभरण प्रणालीमा समेट्ने र सङ्घीय संरचना अनुरुपको सार्वजनिकस्तरको सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रुपमा कोषले आफूलाई विकास गर्ने योजनाअनुरुप सो सम्झौता गरेकोे सचिव निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।     
     
सम्झौताबाट २०७६ साउन १ पछि नियुक्त भएका हजारौँ प्रदेश निजामती र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू कर्मचारी सञ्चय कोषको योगदानमूलक निवृित्तभरण योजनामा आबद्ध हुनेछन् । राज्यकोषमाथि परम्परागत ‘पेन्सन’ प्रणालीले पारेको आर्थिक भारलाई कम गर्न सरकारले ल्याएको योगदानमूलक निवृित्तभरण ऐन, २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न सहयोगी हुने छ ।     
     
 देशको सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा छ दशकभन्दा लामो समयदेखि सेवारत कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा विस्तार र पहुँचलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याउने रणनीतिक लक्ष्यलाई साकार पारेको कोषका प्रमुख प्रशासक धितालले बताउनुभयो । कोशी प्रदेशबाट प्रारम्भ भएको यो सुरुआतले अन्य प्रदेशहरूलाई पनि कोषको योगदानमा आधारित निवृित्तभरण प्रणालीमा जोडिन मार्गदर्शन गरेको उहाँको भनाइ छ ।     
     
कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृित्तभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन, २०८२ बमोजिम प्रदेशका कर्मचारीहरूको तलबबाट ६ प्रतिशत कट्टा हुने गरी सोही बराबर रकम कर्मचारी कार्यरत निकायले थप गर्ने रकमलाई कोषले योगदानकर्ताको व्यक्तिगत निवृित्तभरण खातामार्फत व्यवस्थापन गर्नेछ ।     
     
प्रदेशका कर्मचारीलाई आजीवन निवृित्तभरण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम र बिमाङ्कीय मूल्याङ्कनबाट थप गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारका कर्मचारीको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेगरी उक्त सम्झौता भएको हो ।     
     
कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तीनै तहका सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने बाटो खोल्नुका साथै यो साझेदारीले प्रदेश तहमा सङ्कलन हुने पुँजीले प्रदेशस्तरका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न र समग्र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने सम्भावनाको ढोका खोलेको कोषले जनाएको छ ।     
     
कर्मचारी सञ्चय कोष र कोशी प्रदेशबीचको यो सम्झौता प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता हो भन्दै कोषले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा सञ्चयकर्ता र योगदानकर्तालाई बढी प्रतिफल तथा सामाजिक सुरक्षण सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको बताएको छ ।     
     
पछिल्लो समय कोषले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा सुविधाको विस्तारका साथै सञ्चयकर्ताको दायरामा वृद्धि गर्दै लगेको जनाएको छ । रासस