काठमाण्डू । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको शून्यतामा खोजिने राजनीतिक निकासले प्रतिगमनलाई फाइदा पुग्ने बताउनु भएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्नुहुँदै सो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनमा भएको हिंसा, लूटपाट र आगजनीका घटनालाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमाथि गम्भीर आरोप समेत लगाउनु भएको छ । पार्टीले जारी विज्ञप्तीमा आन्दोलनको पहिलो दिनमै सरकारले “बर्बर दमन र नरसंहार” गरेको उल्लेख छ।
माओवादी केन्द्रले आन्दोलनमा सहादत प्राप्त युवाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ। विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “जेन-जी पुस्ताको आवाजलाई कुल्चिन सरकारले भयानक नरसंहार मच्चायो।”
पार्टीले आन्दोलनको दोस्रो दिन देखिएका तोडफोड, आगजनी र लूटपाटका घटनाहरूलाई “अवाञ्छित तत्वहरूको घुसपैठ” को परिणाम भन्दै जेन-जी आन्दोलनकारीको आदर्शसँग असम्बद्ध बताएको छ। साथै, यस्ता घटनाको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग गरिएको छ।
पार्टी अध्यक्षले विज्ञप्तीमार्फत स्मरण गराउनुहुँदै उल्लेख गर्नुभएको छ कि सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमै संसदमा चेतावनी दिइएको थियो-“जनताको धैर्यताको बाँध फुट्न सक्छ।” तर, दुई तिहाईको दम्भमा सरकार संवेदनहीन बनेको आरोप लगाइएको छ।
माओवादी केन्द्रले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी, समावेशी लोकतन्त्रको रक्षा, र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको मागलाई पुनः दोहोर्याएको छ। विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “जेन-जी पुस्ताले उठाएका माग संविधानसम्मत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पूरा हुन सक्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।”
अन्त्यमा, पार्टीले शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा सम्पूर्ण शक्ति र जनसमुदायलाई एकजुट हुन अपील गरेको छ। साथै, प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि भविष्यप्रति आशावादी रहन र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न आग्रह गरिएको छ।
