• संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन ।
• कानुनी त्रुटि देखिएपछि सरकारले यसअघिको खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।
• बोलपत्रका सर्त र मापदण्डमा गरिएको संशोधनमाथि निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल अघि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बिहान बसेको बैठकमा उक्त निर्देशन दिइएको हो । बैठकमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सरकारले यसअघि सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि भएको पाइएपछि खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भई आज कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यतालिका तय भइसकेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएपछि सरकारले प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया, आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाल र आयोजनाका इञ्जिनियरहरूको सहभागिता थियो ।

गत भदौ ३ गते सरकारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी मूल नियमावलीमा नियम २६ (क) थप गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार रु एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्र कागजातमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि पनि आयोजनाले भदौ १० गते उक्त व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै पुरानै प्रावधानअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको थियो । नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भइसकेपछि पनि पुरानो प्रावधानका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनुले आयोजनाको कानुनी अनुपालनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) मा ऐन वा नियमको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद कार्य बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था छ । संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएपछि सरकारले खरिद प्रक्रिया रद्द गरी कानुनी त्रुटि सच्याउने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (बिड डकुमेन्ट) मा गत साउन ४ गते गरिएको छैटौँ संशोधनमा समेत शङ्कास्पद परिवर्तन गरिएको पाइएको छ । उक्त संशोधनमार्फत विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाइएको छ । यसका अतिरिक्त विशिष्ट अनुभवसम्बन्धी मापदण्डका लागि विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्ने विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा पनि परिवर्तन गरिएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण सर्त तथा मापदण्डमा गरिएको संशोधनको औचित्य, आधार र प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विशेषगरी अनुभवसम्बन्धी मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाउनुको कारण के थियो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ । विदेशी मुद्राको रूपान्तरण विधि, मूल्य समायोजन तथा निर्माण व्यवसायीका दाबीसम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुको आवश्यकता र आधारबारे पनि सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ ।

संशोधनले बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण, प्रतिस्पर्धाको दायरा तथा खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ ।

यति गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि हुँदाहुँदै पनि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय महिनौँसम्म किन मौन रहे भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला मात्रै सरकारको ध्यान पुग्नुले आयोजना व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित निकायको अनुगमन र निगरानी प्रणालीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

नयाँ नियमावली जारी भएपछि पनि पुरानै प्रावधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइनु र त्यसअघि नै बोलपत्र कागजातको छैटौँ संशोधनमार्फत महत्त्वपूर्ण मापदण्ड तथा सर्तहरू परिवर्तन गरिनुले समग्र खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ । रासस