- चितवनको इच्छाकामना-७ का भूमिहीनले पाए जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा ।
- जिल्लाभर भूमिहीनका ४५ हजार निवेदन, समस्या समाधानको प्रक्रिया जारी ।
- लालपुर्जा पाएपछि परिवारको भविष्यप्रति आशावादी बने लाभग्राही ।
सनद अधिकारी/नारायणगढ, चितवन । दसैँको मुखमा चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका-७ का भूमिहीनले आफ्नै नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएपछि खुसी भएका छन् । वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनबाट हट्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका उनीहरूका लागि यसपटकको दसैँ सुरक्षित भविष्यको आशा लिएर आएको छ ।
प्रमाणपुर्जामा आफ्नो नाम र तस्बिर देख्दा उनीहरूले जमिनमाथि अधिकार स्थापित भएको अनुभूति गरेका छन् । उनीहरूका लागि यो कागज मात्र नभई वर्षौँदेखिको अन्योल र असुरक्षाबाट मुक्ति पाउने आधार बनेको छ ।
इच्छाकामना-७ का ७१ वर्षीय पूर्णबहादुर प्रजाले वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको २५८ वर्गमिटर आवास क्षेत्र र खेतीपाती गर्दै आएको २३४ वर्गमिटर बारी आफ्नै नाममा पाएपछि खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुर्खाले नपाएको यो पुर्जा मैले पाएँ ।”
धेरैले वर्षौँदेखि दिँदै आएको आश्वासन पूरा हुँदा सपना साकार भएजस्तो लागेको उहाँले बताउनुभयो । “जय होस् सरकारको । धन्यवाद सरकार, यस्तै सरकार भइरहोस्,” उहाँले भन्नुभयो, “मलाई त आज हाँसिरहन मन छ पो !”
२४ वर्षीया मनिला तामाङले पनि आफ्नै नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउनुभएको छ । सानो बच्चासमेत रहेकाले उहाँले जग्गाको स्वामित्वलाई आफ्नो सुरक्षासँगै सन्तानको भविष्यसँग जोड्नुभएको छ ।
“मैले त पहिलोपटक पुर्जा देखेको छु, रातो पुर्जा पाएको छु । अब ढुक्क भएको जस्तो लागेको छ । हाम्रो जग्गा अब नम्बरी भयो,” उहाँले भन्नुभयो । आफ्नै नाममा जग्गा भएपछि अब कसैले त्यहाँबाट हट्न भन्न नसक्ने विश्वास उहाँमा पलाएको छ ।
“अब बच्चा सानो छ । उसको लागि ढुक्क भयो । यो बेच्ने छैनौँ । बच्चाको भविष्यका लागि यसको सदुपयोग गर्नु हाम्रो काम हो,” उहाँले भन्नुभयो । यसअघि बसोबास गरिरहेको जमिनबाट हट्नुपर्ने हो कि भन्ने डर रहने गरेकोमा लालपुर्जा पाएपछि ढुक्क भएको उहाँको भनाइ छ ।
मङ्गलबहादुर चेपाङ र उहाँकी श्रीमती शान्तिमाया चेपाङले पनि आफ्नै तस्बिर टाँसिएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउनुभएको छ । ३९ वर्षको उमेरमा जग्गाधनी बन्नुभएका मङ्गलबहादुरले बाउबाजेले ओगटेको जमिनमा बसोबास गर्दै ज्यालामजदुरी गरेर जीवन बिताउनुभएको थियो । परिवारको स्थायी बसोबासको आधार नहुँदा छोराको भविष्यसमेत अन्योलमा थियो ।
विगतमा विभिन्न ठाउँमा धाउँदा पनि प्रमाणपुर्जा नपाएको उहाँले बताउनुभयो । “यसअघि धेरैले दिन्छु भने, कति ठाउँमा गइयो, आश्वासन पाइयो, तर पुर्जा पाइएन । आज भने निकै खुसी छु । यो सरकारलाई धन्यवाद । वर्षौँदेखि हराएको हाँसो आज हाँस्दैछु,” उहाँले भन्नुभयो ।
विसं २०१० मा जन्मनुभएका देवलाल गुरुङले पनि जीवनको उत्तरार्द्धमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्नुभएको छ । श्रीमती जुनकिरी र आफ्नो तस्बिरसहितको प्रमाणपुर्जा पाएपछि लामो समयदेखिको आशा पूरा भएको उहाँले बताउनुभयो । “हामीले त यसरी पाउँछौँ जस्तो लागेको थिएन तर पाइयो । अब निद्रा लाग्ने भयो । यत्रो समयपछि आशा पलायो, अब ढुक्क भयो । ७३ वर्षको उमेरमा पुर्जा पाएँ, धन्यवाद सरकार,” उहाँले भन्नुभयो ।
यी लाभग्राहीका अनुभव फरक भए पनि खुसीको आधार एउटै छ - वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनमाथि कानुनी स्वामित्व प्राप्त हुनु । उनीहरूका लागि लालपुर्जा परिवारको भविष्य सुरक्षित हुने आशाको आधार बनेको छ ।
चितवनमा भूमिहीनका ४५ हजार निवेदन
चितवन जिल्लाभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका करिब ४५ हजार निवेदन परेका छन् । ती निवेदनमाथि अध्ययन तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको नापी कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नापी अधिकृत एवं जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव श्रीधर ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
यसअघि गत साउन ८ गते ३४ वटा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको थियो भने केही दिनअघि थप ३२ वटा पुर्जा वितरण गरिएको हो । इच्छाकामना गाउँपालिका-७ का स्थानीयवासीले ती पुर्जा प्राप्त गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि गरिएको तयारीले मूर्त रूप लिन थालेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँपालिका-७ मा मात्रै करिब तीन हजार ७०० घरधुरीको जग्गा कित्ताकाट र नापजाँच गरिएको छ । “अब क्रमशः भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुँदै जानेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष गणेश अर्यालले दसैँअघि नै प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीहरू रातदिन खटिएको बताउनुभयो । स्थानीय तहले आवश्यक कागजात तयार गरी प्रमाणीकरणसहित पठाएमा समितिले प्रमाणपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ । चितवनका अन्य स्थानीय तहमा पनि भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा रहेका कानुनी जटिलता हटाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीको राजस्व घटाउने र किस्ताबन्दीमा राजस्व तिर्न पाउने व्यवस्थाले प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेर भए पनि भूमिहीन दलितलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । वन, मध्यवर्ती तथा संरक्षित क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको समस्या समाधानका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष बास्तोलाका अनुसार २०६६ माघ २८ गतेभन्दा अगाडिदेखि बसोबास गर्दै आएका र स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएका नागरिकलाई सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ । लालपुर्जा पाएका लाभग्राहीले ६० दिनभित्र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गई पुर्जा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा अद्यावधिक गरेको मितिले १० वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाभर परेका करिब ४५ हजार निवेदनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको काम अझै बाँकी रहेको देखाउँछन् । इच्छाकामनामा प्रमाणपुर्जा वितरण हुनु यस दिशाको एउटा कदम हो । बाँकी निवेदनको अध्ययन, नापजाँच, कित्ताकाट र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी थप लाभग्राहीलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउनु चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणले भूमिहीनलाई जमिनको अधिकारसँगै सम्मानपूर्वक बाँच्ने भरोसा र सन्तानको भविष्यप्रति आशा दिएको छ । रासस
-1791901913.png)