- युटिएलको ८ अर्बभन्दा बढी बक्यौता सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने ।
- चलअचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न पत्राचार ।
- दूरसञ्चार पूर्वाधार नियन्त्रणमा लिएर मूल्य निर्धारण गरिने ।
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र रद्द भएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले तिर्नुपर्ने बक्यौता र त्यसमा लाग्ने जरिवाना सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तथा त्यसमा लाग्ने भदौ मसान्तसम्मको थप दस्तुरसहित विभिन्न शीर्षकमा गरी आठ अर्ब पाँच करोड २२ लाख ५७ हजार १५ रुपैयाँ ७६ पैसा बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार युटिएलको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली तथा सञ्जाललाई ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ बमोजिम नियन्त्रणमा लिई मूल्य निर्धारण समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
प्राधिकरणले युटिएलको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत गरेको छ । युटिएलले लिएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र गत भदौ २० गतेदेखि स्वतः रद्द भएको थियो ।
यसैबीच, प्राधिकरणले भदौ महिनामा विभिन्न १० वटा सेवा प्रदायकले पेस गरेको महसुलदर स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत महसुलदरसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको प्रवक्ता अर्यालले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । रासस
