काठमाडौँ । रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी) को महासचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा जगन चापागाईं कार्यरत हुनुहुन्छ । सन् २०२० फेब्रुअरी १ मा महासचिव पदमा पहिलो पटक चारवर्षे कार्यकाल सम्हाल्नुभएका पहिलो नेपाली एवं एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रबाट पहिलो व्यक्तित्व चापागाईंले सन् २०२४ फेब्रुअरी १ देखि सोही पदमा दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।

विश्वका १९१ देशमा मानवीय सेवा गर्ने सञ्जाल भएको सङ्गठन ‘आइएफआरसी’ले आफ्नो कार्यादेशअनुसार जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका, प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य तथा पीडितलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने गर्दछ । महासचिव चापागाईंको मानवीय सेवाका लागि दीर्घकालीन सोच, अब्बल कार्यान्वयन तथा कुशल नेतृत्वका कारण ‘आइएफआरसी’ले गत वर्ष सिड्नी शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो ।

इञ्जिनियर चापागाईं नेपाल रेडक्रसको स्वयंसेवकमार्फत चार दशकभन्दा अघि मानवीय सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो । विश्वका विभिन्न भागमा भएका ठूला विपद्मा उहाँ उद्धारदेखि प्रतिकार्यमा संलग्न हुँदै आउनुभएको छ । कोभिड-१९ को महामारीमा उहाँको कार्यलाई विश्वले उच्च प्रशंसा गरेको थियो। विश्व मञ्चमा स्थापित नै भइसकेको छ- ‘जहाँ विपद्, त्यहाँ जगन’। महासचिवको पहिलो कार्यकालमा उहाँको पहल र सक्रियतामा नेपाल रेडक्रसले ३० नयाँ र १५ स्तरोन्नति गरिएका एम्बुलेन्स प्राप्त गरेको थियो । सन् २०१५ को भूकम्पमा ‘आइएफआरसी’ले नेपाल रेडक्रसलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो ।

यही भदौ १० गते बिहान भोटेकोशी नदीमा आएको अकस्मात् र अकल्पनीय बाढीले निम्त्याएको विपद्को जानकारी उहाँले दुबईबाट जेनेभा गइरहँदा जहाजमा पाउनुभएको थियो । तत्कालै जहाजबाट नै आवश्यक पहल गरी आपत्कालीन सहयोग कोष (DREF) मार्फत १२ लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्न स्वीकृति सुनिश्चित गर्दै बाढी प्रभावितको खोज, उद्धार तथा राहतमा जुट्न नेपाल रेडक्रसका स्वयंसेवक र ‘आइएफआरसी’का टोलीलाई आह्वान गर्नुभयो । प्रस्तुत छ, भोटेकोशी विपद्को सन्दर्भमा महासचिव चापागाईंसँग राससका वरिष्ठ सम्पादक विष्णु नेपालले गर्नुभएको संवादको मुख्य अंशः

भोटेकोशी विपद्लाई कस्तो विपद्का रूपमा तपाईंले हेर्नुभएको छ ?

भोटेकोशीसहित त्रिशूली नदीको बाढी (फ्ल्यास फ्लड) लाई सामान्य बाढीका रूपमा हेरिनु हुँदैन । यो सामान्य किसिमको प्राकृतिक बाढीपहिरो होइन । यसलाई बहु-आयामिक मानवीय सङ्कटका रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्दछ । नदीमा पानीको बहाव बढेर बाढी मात्र आएको घटना होइन, समग्र नदी प्रणाली (भोटेकोशी-त्रिशूली जलाधार क्षेत्र) उजाडिएको छ । मानव बस्ती, बजार, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन सबै एकसाथ क्षणभरमा तहसनहस भएको जटिल र फरक किसिमको विपद् हो। यसलाई तीन किसिमको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, आकस्मिकता: अत्यन्त छोटो समयमा आकस्मिक रूपमा ८-१० मिटरसम्म पानीको सतह बढ्नु सामान्य कुरा होइन । निमेषभरमा मानव बस्ती, बजार, पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना जस्ता भौतिक संरचना नदीको भेलमा बगेका छन् । यसले समुदायलाई पर्याप्त पूर्वसूचना पाउने र तयारी गर्ने समय नै दिएको छैन । दोस्रो, पहुँचको समस्या: सडक, पुल, सञ्चार, विद्युत् सबै एकैपटक क्षतिग्रस्त हुँदा सबैभन्दा प्रभावित बस्तीहरूमा पुग्न कठिन भयो । यसले स्वभावतः उद्धार र राहतलाई निकै जटिल बनायो । तेस्रो, दीर्घकालीन असर: पूरा गाउँबस्ती, बजार क्षेत्र, पूर्वाधारहरू, खेतीपाती, जीविकोपार्जनका सबै आधार नष्ट भए । यो केवल तत्कालीन मानवीय सङ्कट मात्र होइन, दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको चुनौती हो। पूरै मानव बस्ती, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका आधार सखाप बनाएर बगाएको अवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ । यसैले भोटेकोशी विपद्लाई फरक किसिमको विपद्का रूपमा मैले बुझेको छु । जलवायु जोखिम, भौगोलिक संवेदनशीलता, कमजोर पूर्वाधार र पूर्वतयारीको कमी सबैको मिश्रणबाट सिर्जना भएको ‘संरचनात्मक मानवीय सङ्कट’का रूपमा मैले भोटेकोशी विपद्लाई विश्लेषण गरेको छु ।

रेडक्रसको ‘स्वयंसेवक’बाट सर्वोच्च पद ‘महासचिव’सम्मको यात्राका क्रममा भोटेकोशी विपद्मा कसरी मानवीय सहयोग गरिरहनुभएको छ ?

मैले स्वयंसेवकबाट मानवीय सेवा सुरुआत गरेको थिएँ। मेरो जीवनको यात्राका क्रममा मलाई सधैँ एउटा कुरा याद आउँछ- ‘विपद्मा तत्काल उद्धार समुदायबाट नै हुन्छ’ । सबैभन्दा पहिले छर-छिमेकी, स्थानीयवासी र समुदायबाट नै उद्धारका काम सुरु हुन्छन्। यसैले विपद्मा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको केन्द्रमा स्थानीय स्वयंसेवक र रेडक्रसका शाखाहरू नै सक्रिय हुन्छन्। ‘महासचिव पद’को भूमिका त स्वयंसेवकहरूलाई सक्षम बनाउने र हौसला थप्ने हो ।

भोटेकोशी विपद्मा मेरो प्रत्यक्ष भूमिका तीन तहमा केन्द्रित रहेको छ । पहिलो, रणनीतिक नेतृत्व: नेपाल रेडक्रसलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घको सम्पूर्ण सञ्जाललाई भोटेकोशी बाढी प्रतिकार्यमा परिचालन गर्न केन्द्रित छ । साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूसँग समन्वय, सहकार्य र आपत्कालीन अपिल, प्राविधिक सहयोग, क्षेत्रीय तथा विज्ञ टोलीको परिचालन र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको कार्ययोजना बनाउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न केन्द्रित रहनेछ । दोस्रो, स्रोत परिचालन: महासचिवको हैसियतले विभिन्न दातृ निकाय, रेडक्रस तथा रेडक्रिसियन्ट सोसाइटीहरू, अन्य सङ्घसंस्थाहरूसँग समन्वय र संवाद गर्दै नेपालका लागि आवश्यक वित्तीय, प्राविधिक र अन्य आवश्यक स्रोत जुटाउन केन्द्रित रहनेछ । विशेष गरी आपत्कालीन अपिलमार्फत दीर्घकालीन पुनःस्थापनासहितको सहयोग सुनिश्चित गर्न केन्द्रित रहनेछ । तेस्रो, एकता र विश्वासको सन्देश: विपद्मा रेडक्रसका स्वयंसेवकहरूलाई एकता र विश्वासको सन्देश प्रवाह गर्न केन्द्रित रहेको छु । बाढी प्रभावितलाई ‘तपाईंहरू एक्लो हुनुहुन्न, विश्वव्यापी रेडक्रस/रेडक्रिसेन्ट परिवार तपाईंहरूको साथ र सहयोगमा पछाडि उभिएको छ’ भन्ने सन्देश दिनु रहेको छ । विशेष गरी खोज, उद्धार, शव व्यवस्थापन, राहत वितरणमा कठिन भूभागमा अहोरात्र जुटिरहेका सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र टोलीहरूलाई यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि ठूलो ऊर्जा र शक्ति दिन्छ । मेरा लागि यो जिम्मेवारी महासचिवको पदभन्दा बढी स्वयंसेवकको अनुभवबाट जन्मिएको जिम्मेवारी हो । नेपालको विपद्को पीडा विश्व समुदायले देख्न सकोस्, बुझ्न सकोस् र दीर्घकालीन रूपमा साथ दिन सकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न मेरो भूमिका केन्द्रित रहनेछ। यसैमा म तल्लीन छु ।

‘आइएफआरसी’ले भोटेकोशी विपद्मा के-कस्तो मानवीय सहयोग गरिरहेको छ ? जुटाइरहेको छ ? के यी सहयोग पर्याप्त छन्? सुरुआती दिनमा ‘ड्रिफ’को सहयोगले बाढी प्रभावितलाई कस्तो राहत पुर्यायो ?

‘आइएफआरसी’को सहयोग मुख्यतः दुई वित्तीय संयन्त्र र विस्तृत ‘अपरेसनल’ रणनीतिमा आधारित छ । ‘ड्रिफ’को तत्कालीन सहयोग (सिएचएफ १ मिलियन बराबर) को रकम तुरुन्तै नेपाल रेडक्रसलाई उपलब्ध गराइएको छ। यसले विपद् प्रभावितका लागि तत्काल खोज, उद्धार र राहत सुरुआत गर्न सम्भव बनाइरहेको छ । यसबाट खानेपानी, टेन्ट, त्रिपाल, कम्बल, ओछ्याउने म्याट, प्राथमिक उपचार, स्ट्रेचर, शव व्यवस्थापनका लागि सामग्री (डेथ बडी-ब्याग) र आपत्कालीन सरसफाइ ‘किट’ जस्ता सामग्री तुरुन्तै प्रभावित स्थानमा पठाउन र वितरण गर्न सम्भव भयो। यो कार्य अहिले पनि जारी छ। यसबाट करिब २० हजार अति प्रभावित व्यक्ति लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘आइएफआरसी’ले बाढी प्रभावितका लागि ‘सिएचएफ २५ मिलियन’को आपत्कालीन अपिल जारी गरेको छ । यसबाट बाढी प्रभावित दुई लाख जनासम्मलाई दीर्घकालीन रूपमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसले आश्रय, नगद सहयोग, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता, परिवार पुनर्मिलन र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनासम्मका काममा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यी सहयोग पर्याप्त छन् त?

‘ड्रिफ’बाट बाढी प्रभावितलाई तत्कालीन अवस्थामा पहिलो चरणको अत्यन्त आवश्यक माग पूरा गर्न सहयोग गरिएको छ । नेपाल सरकारको संयोजन र अन्य साझेदारहरूको तयारी हुँदै गर्दा प्रभावितहरूका लागि अत्यावश्यक राहत सामग्रीहरूसहित रेडक्रसले तुरुन्तै काम सुरु गर्न सहयोग गरेको हो । यद्यपि दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि अपिलमा मागिएको स्रोत पूर्ण रूपमा सङ्कलन गर्न, नेपालका तीनै तहका सरकार र अन्य निकायसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउन र जलवायु-सुरक्षित पुनर्निर्माणमा लगानी गर्न अति आवश्यक छ ।

‘ड्रिफ’ समयमा निकासा हुँदा तत्काल बाढी प्रतिकार्यमा सहयोग पुग्यो। बाढी गएको केही दिनमै प्रभावितहरूले राहत सामग्री उपयोग गर्न पाउनुभयो । स्वयंसेवकसहित उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न सफल भए। यसले अकाल मृत्यु, रोग र थप मानवीय पीडाको सङ्कट घटाउन सहयोग पुर्यायो । यसबाट विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्यो। सङ्कटको अवस्थामा ‘राज्य र रेडक्रस उपस्थित छन्’ भन्ने अनुभूति समुदायमा दिलायो । यसले सामाजिक तनाव र अविश्वास घटाउन सहयोग पुर्यायो। ‘ड्रिफ’ अपिलको आधार के हो भने प्रारम्भिक ‘ड्रिफ अपरेसन’बाट प्राप्त तथ्याङ्क र अनुभवले ठूलो आपत्कालीन अपिलको ढाँचालाई विश्वसनीय बनायो । विशेष गरी दुर्गम भूभाग, भौतिक संरचना (पुल, सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य संस्था) लगायतका क्षतिग्रस्त पूर्वाधार र मनोवैज्ञानिक-सामाजिक आघातका कारण उद्धार, राहत र शव व्यवस्थापनमा अझै चुनौतीहरू छन्, तर ‘ड्रिफ’ र आपत्कालीन अपिलले ती चुनौतीहरू सामना गर्ने आधार तयार गरेको छ ।

भोटेकोशी बाढी प्रतिकार्य योजना कस्तो बनाउनुपर्ला ? यसमा आइएफआरसीको योगदान कस्तो रहन सक्छ ?

अति दूरदर्शी सोचका साथ भोटेकोशी बाढी प्रतिकार्य योजना बनाइनुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने बाढी प्रतिकार्य योजनालाई चार तहमा सोचिनुपर्छ । पहिलो, तत्कालीन प्रतिकार्य (०-३ महिना): यस अवधिमा प्रभावितहरूलाई उद्धार र सुरक्षित स्थानान्तरण गरिनुपर्छ। जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक पर्दछ । यस अवधिमा अस्थायी आश्रय, सुरक्षित खानेपानी, प्राथमिक उपचार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शव व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई समेट्न जरुरी हुन्छ । दोस्रो, मध्यावधि पुनःस्थापना (३ देखि २४ महिना): यसमा नगद तथा जीविकोपार्जन सहयोग प्रभावकारी रहन्छन् । प्रभावित परिवारलाई नगद सहयोग, साना व्यवसाय पुनःस्थापना, कृषि तथा पशुपालनमा पुनः लगानीका कार्यक्रम आवश्यक छन् । साथै मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, आघात, शोक र दीर्घकालीन तनावलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम यसमा समावेश गरिनुपर्छ । तेस्रो, दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण: जलवायु-सचेत पूर्वाधार पुनर्निर्माण आवश्यक पर्दछ । पुल, सडक, बजार, बस्ती जस्ता भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्दा उच्च जलस्तर, हिमताल फुटेर आउन सक्ने हिमबाढी जस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्दछ । नदीको माथिल्लो भागमा आपत्कालीन जानकारी दिने ‘सेन्सर’, सूचना प्रवाह र समुदायस्तरमा प्रतिकार्य योजना आवश्यक हुन्छन् । चौथो, नीति तथा वित्तीय संरचना: जलवायु वित्तसँग जोडिएको पुनर्निर्माण। परियोजनालाई जलवायु अनुकूलनका रूपमा ढाँचा तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कोषबाट स्रोत ल्याउन पहल गर्न आवश्यक पर्दछ ।

विपद् जोखिम विश्लेषण, समुदाय-आधारित विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम र नगदमा आधारित प्रतिकार्यमा स्रोतहरू र प्राविधिक मार्गदर्शन प्रदान गर्न ‘आइएफआरसी’को योगदान रहन्छ । अन्य देशका बाढी प्रतिकार्यका सफल अनुभव नेपालमा पनि कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय-क्षेत्रीय ‘नेटवर्क’हरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । जस्तै: समुदायमा आधारित पुनर्निर्माण, स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण जस्ता अभ्यासहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । आपत्कालीन अपिलमार्फत दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने र नेपाल रेडक्रसलाई नेतृत्वमा राखेर सहकार्य विस्तार गर्न दातृ निकाय परिचालन गर्नुपर्दछ। यस कार्यमा आइएफआरसी हातेमालो गर्न तयार छ ।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प र भोटेकोशी बाढीको सन्दर्भमा ‘आइएफआरसी’को भूमिकामा के फरक देख्नुहुन्छ ?

दुवै विपद् विनाशकारी भए पनि प्रकृति, भूगोल र प्रतिकार्यको जटिलता फरक छन् । यसैले ‘आइएफआरसी’को भूमिकामा पनि केही स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ । विपद्को प्रकृति फरक छ । सन् २०१५ को भूकम्पमा १४ जिल्लामा संरचनागत क्षति, भवनहरू ध्वस्त र विस्थापितलाई पुनःस्थापना तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको आवश्यकता थियो भने हालको भोटेकोशी बाढीमा नदी किनारका मानवबस्ती, बजार, पुल, जलविद्युत्, सडक लगायतका पूर्वाधारहरू क्षणभरमै नदीको भेलमा बगेर सखाप भए । उद्धारमा भौगोलिक जटिलता र पहुँचमा कठिनता भयो । प्रभावको क्षेत्र भोटेकोशी-त्रिशूली नदी किनारका बस्तीहरू र विकास पूर्वाधारका संरचनाहरू हुन् । प्रतिकार्यका लागि ‘अपरेसनल मोडेल’ पनि फरक-फरक हुन्छन् । भूकम्पमा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण कार्यक्रम भएको थियो। आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, समुदाय-आधारित पुनःस्थापनामा लामो समयको संलग्नता रहेको थियो ।

भोटेकोशी बाढीमा ‘फ्ल्यास फ्लड’को प्रकृतिअनुसार छिटो प्रतिकार्य, उच्च गतिशीलता र नदी प्रणालीसँग जोडिएको जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिइएको छ। स्रोत परिचालनको गति पनि अत्यन्तै छिटो भएको छ । भोटेकोशी बाढीमा आइएफआरसीको ‘ड्रिफ’ र आपत्कालीन अपिल अत्यन्त छिटो सक्रिय भएका छन् । पहिले ‘ड्रिफ’ र त्यसपछि २४ महिनाको अपिल भएको छ । यसले विगतमा सिकेको पाठ प्रयोग गर्दै तत्कालीन उद्धार र प्रतिकार्य सम्भव बनाएको छ। यी दुई विपद्मा जलवायुको आयाम फरक छ। भूकम्प मुख्यतः प्राकृतिक विपद् थियो भने भोटेकोशी बाढीमा जलवायु परिवर्तन, उच्च हिमाली क्षेत्रको सम्भावित ‘आउटबर्स्ट’, चरम वर्षा आदि घटकहरू जोडिएका छन्। यसले ‘आइएफआरसी’को जलवायु-अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रमा ल्याएको छ । यस अर्थमा, भोटेकोशी बाढी प्रतिकार्य ‘आइएफआरसी’का लागि ‘जलवायु संवेदनशील मानवीय प्रतिकार्य’को एउटा महत्वपूर्ण ‘मोडेल’ बन्ने सम्भावना रहन्छ ।

भोटेकोशी बाढी प्रतिकार्यलाई कतिको जटिल देख्नुहुन्छ ? नेपाल सरकारले कस्तो कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ला? तपाईंका सुझावहरू के-कस्ता छन् ?

मैले अन्य विपद् प्रतिकार्यका तुलनामा भोटेकोशी बाढी प्रतिकार्यलाई अत्यन्त जटिल देखेको छु । भूगोल र पहुँच, पूर्वाधारको संरचनागत क्षति र दीर्घकालीन जीविकोपार्जन सङ्कटका कारणले प्रतिकार्य जटिल देखिन्छ । दुर्गम पहाडी भूगोल, नदी किनारका बस्ती आफैँमा भौगोलिक रूपमा जटिल छन् । साथै त्यहाँसम्म पुग्ने सडक र पुल क्षतिग्रस्त हुँदा पहुँचको समस्याले उद्धार र राहतलाई कठिन बनाएको छ । प्रतिकार्य र पुनःस्थापना पनि जटिल नै हुन्छन् ।

यसैगरी, पूर्वाधारमा संरचनागत क्षति भएको छ । जलविद्युत्को ‘हब’ मानिएका संरचना, बस्ती, बजार, सीमा बजार (टिमुरे), सडक सबै एकैचोटि क्षतिग्रस्त भएका छन्। केवल घर पुनर्निर्माणले मात्र दीर्घकालीन समस्या हल हुँदैन । दीर्घकालीन जीविकोपार्जन सङ्कट बढ्ने देखिन्छ । नदी किनारका बस्ती र बजारमा निर्भर व्यवसाय, पर्यटन, यातायात, जलविद्युत् सबै प्रभावित हुँदा रोजगारी र आयको दीर्घकालीन सङ्कट देखिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने खालका नीति र योजना आवश्यक पर्दछन् । समग्र पुनर्निर्माण योजना बनाउनुपर्छ। विशेष प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लालाई ‘विशेष पुनःस्थापना क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्छ। प्रभावित क्षेत्रमा आवास, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र वातावरणीय पुनःस्थापना समेटिएको बहु-क्षेत्रीय योजना बनाउन आवश्यक छ ।

अबको पुनर्निर्माण जलवायु अनुकूलन र सुरक्षित बनाउनुपर्छ । नदी किनारका संरचना पुनर्निर्माण गर्दा पहिरो सहितको उच्च जलस्तर, ‘फ्ल्यास फ्लड’ र जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ‘बिल्ड फरवार्ड बेटर एन्ड ग्रिनर’ को अवधारणालाई कार्यान्वयन गरेर सार्वजनिक भवनको ढाँचा, स्थान चयन र सामग्रीमा जलवायु-अनुकूलनको मापदण्ड अपनाउनुपर्छ । साथै जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा साना व्यवसाय, पर्यटन, यातायात, कृषि, पशुपालनमा लक्षित नगद तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्दछ । साथै बजारको पहुँचलाई विस्तार गर्दै युवा र महिलालाई लक्षित उद्यमशीलता र सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। साथै मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक पुनःस्थापना गर्दा आघात, शोक र दीर्घकालीन तनावलाई सम्बोधन गर्ने मनोसामाजिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। समुदायस्तरमा सहजीकरण, शान्ति, सामाजिक एकता र सद्भावलाई बलियो बनाउने पहल आवश्यक छ ।

पुनःस्थापना योजनामा नेपाल रेडक्रस र अन्य मानवीय साझेदारलाई समेट्नुपर्छ । यस्ता योजना कार्यान्वयनमा सरकार, रेडक्रस र अन्य साझेदारबीचको त्रिपक्षीय संयन्त्र प्रभावकारी हुन्छ । यसले समुदायमा आधारित दृष्टिकोण बलियो बनाउन सघाउँछ । जलवायु वित्तसँग जोडिएको पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । पुनर्निर्माण परियोजनालाई जलवायु अनुकूलनका रूपमा ढाँचा तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, लस एन्ड ड्यामेज) बाट स्रोत ल्याउन पहल गरिनुपर्दछ। तथ्याङ्क र सिकाइ प्रणालीलाई ख्याल गर्दै भोटेकोशी बाढीबाट सिकाइ सङ्कलन गरी राष्ट्रिय नीति, भवनसंहिता, नदी व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीमा समावेश गरिनुपर्दछ ।

भोटेकोशी बाढीलाई जलवायुजन्य विपद्का रूपमा हेर्दा, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा के पैरवी गर्नुपर्ला ?

भोटेकोशी बाढीको सम्भावित कारण उच्च हिमाली क्षेत्रको आकस्मिक ‘आउटबर्स्ट’, चरम वर्षा र नदी प्रणालीमा आएको असामान्य बाढीसँग जोडिएको देखिन्छ। यी सबै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिम हुन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायुजन्य हिमाली फ्ल्यास फ्लड’को प्रमाण (केस) प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । भोटेकोशी बाढीलाई वैज्ञानिक तथ्याङ्क, फोटो, नक्सा, क्षतिको आकलन र मानवीय कथासहित (यूएनजिए, कोप, डब्ल्युइएफ) र अन्य मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै ‘माउन्टेन क्लाइमेट भल्नरबिलिटी’को बलियो प्रमाण (केस) बनाउनुपर्दछ ।

भोटेकोशी बाढीको विपद्बाट भएको प्रत्यक्ष क्षति (पूर्वाधार, मानवबस्ती र जीविकोपार्जन) र अप्रत्यक्ष असर (मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध) को विस्तृत आकलन गरिनुपर्दछ। त्यसपछि संरचनागत ऐक्यबद्धताका माग सरकार, निजी क्षेत्र, विकास बैङ्क, लस एन्ड ड्यामेज फन्डसहित विभिन्न दातृ निकायमा पेस गर्नुपर्दछ ।

साथै नदी व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु-सुरक्षित पूर्वाधार, समुदायमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रमहरू यस्तो योजनाको हिस्सा हुनुपर्दछ । जलवायुजन्य विपद् प्रतिकार्यका लागि १५-२० अर्बको संयन्त्र तयार गरिनुपर्दछ । स्थानीय ज्ञान, सीप र विवेकका साथ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ‘एकीकृत हिमालयन जलवायु अनुगमन र प्रतिकार्य कार्यक्रम’को विकास र कार्यान्वयन गर्न साझेदारहरूलाई अभियानमा सामेल हुन आग्रह गर्नुपर्छ ।

जलवायु वित्त र हानि-नोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउन के गर्नुपर्ला ?

मलाई जलवायु क्षतिपूर्तिको विषयलाई उठान गर्दा ‘एकता’ शब्द प्रयोग गर्न मन पर्छ। हानि तथा नोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) बाट सहायता प्राप्त गर्न विश्वसनीय तथ्याङ्कसहितको क्षति र नोक्सानीको वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रतिवेदन तयार गरी दातृ निकाय, हानि तथा नोक्सानी कोष र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पेस गर्नुपर्दछ । राष्ट्रियस्तरमा ‘लस एन्ड ड्यामेज’सम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कोषसँग समन्वय र संवाद गर्ने नीति, जिम्मेवारी र संयन्त्र स्पष्ट गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारको कुन मन्त्रालय वा कुन निकायले अन्तर्राष्ट्रिय कोषसँग संवाद गर्छ, कसरी परियोजना तयार हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (जस्तै ‘आइएफआरसी’, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, विकास साझेदार) सँग साझेदारी विकास गरी सहकार्यमा परियोजनाको ढाँचा, प्रमाण सङ्कलन र पैरवीलाई सुदृढ गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा, जलवायु जोखिम कम गर्न के गर्नुपर्ला ?

जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय परम्परागत ज्ञान महत्वपूर्ण हुन्छन् । नदीहरूको व्यवहार, पहिरोको इतिहास, चरन, कृषि प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर समुदायकै साथ र संलग्नतामा जोखिम नक्सा र प्रतिकार्य योजना बनाई समुदायमा आधारित अनुकूलनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ ।

आगामी दिनमा structures जस्तै पुल, सडक, बजार, बस्तीलाई ‘जलवायु-सुरक्षित’ ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक छ । अध्ययन गरेर जोखिमविहीन स्थान, सुरक्षित स्थान, बहुउपयोगी संरचनाका पूर्वाधारको पुनः परिकल्पना गर्नुपर्दछ । नदीको माथिल्लो भागमा सेन्सर, बाढीलगायत विपद्का तथ्याङ्क आदानप्रदान, मोबाइल सूचना, समुदायस्तरमा अभ्यास (ड्रिल) सहितको पूर्वसूचना र प्रतिकार्य प्रणाली विकसित गर्नुपर्दछ । समुदायलाई यस्ता कार्यमा अभ्यस्त बनाउनुपर्छ । विद्यालय, समुदाय, स्थानीय सरकार सबै तहमा जलवायु जोखिम, सुरक्षित बसोबास र विपद् पूर्वतयारीबारे निरन्तर शिक्षा र जागरण आवश्यक छ । हामीलाई भोटेकोशी बाढीले एउटा कठोर तर महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । पहाड, नदी, जलवायु र मानव जीवनको सम्बन्धलाई पुनः एक पटक गहिरो रूपमा बुझ्नुपर्छ। यसअनुसार नीति, पूर्वाधार र मानवीय प्रतिकार्यलाई रूपान्तरण गर्न जरुरी छ ।