- व्याकुल पाठक/काठमाडौं ।आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा मृत्युवरण गरेका गणेश नेपालीका विषयमा आज संसदमा सांसदहरुले गरेका टिप्पणी र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दिनुभएको जवाफ सुनेपछि लाग्यो यो देश अझै कैयौं वर्ष यसरी नै चलिरहने छ । संसद र सरकारमा नयाँ अनुहार आउँदैमा देशको मुहार फेरिने र नागरिकले सुख पाउने होइन रहेछ ।

एउटै घटनामा सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा बोली फरक सुनिन्छ, त्यस अवस्थामा मानिस नयाँ भएका वा सुध्रिएका रहेछन् भन्न सकिँदैन । आजको संसदको बहस सुन्दा यस्तै अनुभूति भयो ।

नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने मानिसहरुले एकजना नागरिकले राज्य संयन्त्रको गलत नीति र त्यो कार्यान्वयन गर्ने राज्यका प्रतिनिधिको गलत कार्यशैलीका कारण जघन्य घटना भएपछि तुरून्त पुराना नीतिमा परिवर्तन गर्नेतिर बहस केन्द्रित गर्नुपर्नेमा एक अर्कालाई दोष लगाउने पुरानै परम्परा दोहोरियो ।

तीन तहको सरकार जोबाट गल्ती भए पनि केन्द्रीय नीति बनाउने त संघीय संसद र सरकार नै हो नि । प्रश्न नेपाल प्रहरीले ह्वील लक गर्‍यो कि नगर प्रहरीले भन्ने होइन । यो मुलुकमा गरिब र निमुखाप्रति राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण र उनीहरु लक्ष्यित नीति कस्तो छ भन्ने हो ।

अहिलेको घटना नगर प्रहरीको ज्यादतीको कारण भएको देखिए पनि प्रहरी, निजामती, अदालत, सेनामा आबद्ध कर्मचारीको नागरिकप्रतिको रबैया ठीक थिएन, ठीक छैन । पञ्चायतकालीन 'मालिक' प्रवृत्ति उनीहरूमा गएको छैन । हामी सेवक हौँ भन्ने भावना जागेकै छैन । यो जो कोहीले दिनहुँजसो देखिरहेकै भोगिरहेकै कुरा हो ।

केही वर्षअघि एकजना साना व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गरेको घटनालाई पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यसैगरी आरोप/प्रत्यारोपमा सीमित गरेका थिए । फलस्वरूप त्यसले मुलुक नै खरानी हुने जेनजी आन्दोलनसम्म निम्त्यायो । अहिलेको घटना पनि सांकेतिक मात्र हो । तुरुन्त ठोस कदम नचाल्ने हो भने भयावह अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ ।

सवारी नियम उल्लंघनमा अहिले भइरहेकै जरिवाना दर महंगो र जरिवाना असुलीको तरिका गलत भइरहेकोमा सरकारले अहलेभन्दा निकै गुणा महंगो जरिवाना असुल्ने योजना बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट ट्राफिक प्रहरीले दैनिक औसत करिब २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना संकलन गरिरहेको छ । राससले बिहानको पहिलो बुलेटिनमा राज्यले केके नै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेजस्तो गरेर यो समाचार दिइरहेको छ ।

नियम उल्लंघन गर्नेले कानुनअनुसार कारबाही भोग्नुपर्छ, तर जरिवाना प्रणाली नागरिक सुधारको माध्यम हो कि केवल राजस्व संकलनको साधन बन्दै गएको हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

भुक्तभोगीलाई थाहै छ, ट्राफिक प्रहरीले कुनै दिन एकतर्फीबाट जान दिन्छ, लेनभन्दा बाहिरबाट पनि आफैले इशारा गरेर सवारीसाधन पास गराउँछ । चालकलाई लाग्दछ- सो स्थानमा संकेतले नदिए पनि जान पाइँदो रहेछ । अनि सोही ठाउँमा अर्को दिन प्रहरी लुकेर बसेको हुन्छ र साधन रोकेर चिट थमाइन्छ । गल्ती नै नभए पनि चिट थमाइएका कैयौं घटना सामाजिक सञ्जालमै पनि छरपष्ट हुने गरेका छन् ।

सुन्नमा आएको छ, प्रहरीको माथिल्लो तहबाटै आज यति रुपियाँ जरिवाना उठाउने भन्ने निर्देशन नै हुन्छ रे ! यसमा कमिशनको खेल जोडिएको छ । यो कति सत्य हो अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ ।

पहिलेका सरकारले बनाएका नियम अहिले प्रहरीले कार्यान्वयन मात्र गरिरहेको छ भन्ने गृहमन्त्रीको तर्कमा कुनै दम छैन । नयाँ मान्छेले गर्ने तर्क यस्तो हुँदैन । यस किसिमका तर्क विगतमा कति गरिए गरिए ! त्यसले देशलाई कतै पुर्‍याएन । पुर्‍यायो त जेनजी विद्रोहसम्म !

सरकारमा बस्नेहरूलाई संजालमा आएका नागरिकका पीडा, गुनासा सुन्ने, नीति-कार्यशैली सुधार गर्न फुर्सद नै नहुने रहेछ । पहिलेका र अहिलेका शासक खाली दौडिरहेका देखिन्छन् गुटुङ टुङ ! कहाँ पुग्न दौडिरहेका हुन् थाहा छैन ।

आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउन संघर्ष गरिरहेका श्रमिक, राइड-सेयरिङ चालक, साना व्यवसायी र न्यून आय भएका नागरिकका लागि ठूलो आर्थिक जरिवाना गम्भीर बोझ बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा जरिवाना अझै बढाउने योजनाभन्दा पहिले राज्यले आफ्नो नियमन प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी, न्यायपूर्ण र नागरिकमैत्री छ भन्ने समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

अरु देशमा सवारी नियम उल्लंघनमा अझै चर्को जरिवाना छ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । अरु देशको उदाहरण यहाँ लागू हुँदैन । सडकको अवस्था, उपलब्ध संयन्त्र, त्यो देशको रोजगारीको अवस्था अनि आम्दानी समग्रतामा हेर्नु पर्छ ।

अर्कोतर्फ, प्रहरी संगठनसँग जोडिएका केही गम्भीर गुनासाहरू पनि बारम्बार सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । साना व्यवसायीमाथि अनावश्यक दबाब, सेवा दिने नाममा पहुँच र प्रभावको दुरुपयोग हुने गरेका छन् । पुराना प्रवृत्तिमा कत्ति सुधार भएको छैन । आरोप सही भए सुधार हुनुपर्छ, गलत भए तथ्य सार्वजनिक गरेर विश्वास कायम गर्नुपर्छ ।

प्रहरी (नगर प्रहरी पनि) राज्यको सबैभन्दा तल्लो तहसम्म पुग्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको संस्था हो । त्यसैले प्रहरीको व्यवहार, कार्यशैली र जवाफदेहिता सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र होइन, राज्यप्रतिको जनविश्वाससँग जोडिएको विषय हो ।

चालकका सामान्य गल्ती, अझ कतिपय अवस्थामा त गल्ती नै नभए पनि ठालु पाराले ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्दा नागरिकसँग भएका द्वन्दका कैयौं घटनाका फुटेजहरू सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट छन् । अहिले सरकारमा रहेकाहरू नयाँ मान्छे भइदिएका भए ती घटनाकै आधारमा प्रहरी तथा नगर प्रहरी परिचालनको स्पष्ट मापदण्ड बनिसकेको हुने थियो । यो गम्भीर विषय भएकोले फाष्ट ट्रयाकबाट अथवा अध्यादेशबाटै भए पनि नयाँ कानुन बनिसकेको हुने थियो ।

नयाँ नियम कानुन नै नचाहिने विषयहरु पनि सुधार हुन सकेका छैनन् । साना होटल, खाजाघर, लज संचालन गरेर गुजारा गरिरहेका व्यवसायीहरूमाथि प्रहरी धरपकड उस्तै छ । म हिजो काठमाडौंको गल्लीभित्र संचालित सानो खाजाघरमा पसेको थिएँ । साहुनीको गुनासो थियो- के गर्नु हजुर, गरीखान गाह्रो छ । पुलिसहरू आउँछन्, हप्ताको दुई पटक फ्रीमा खाजा खुवाउनु पर्छ अनि हप्ताको एक पटक पाँच हजार दिनु पर्छ । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो ।

रात्रि व्यवसाय संचालक, साना लज संचालकमाथि ज्यादती अझै चर्को छ । प्रहरीलाई पैसा नखुवाएसम्म जुनसुकै बेला छापा मारेर दुख दिने गरेका छन् । प्रहरीले व्यवसायीलाई सुरक्षित किसिमले व्यवसाय गर्ने वातावरण मिलाइदिनु पर्नेमा उल्टै दुख दिने र हतोत्साही गर्ने काम गरिरहेको छ ।

जनताबाटै भिजेर आएका अहिलेका गृहमन्त्री गुरुङलाई यी यावत् कुरा थाहा भएको हुनुपर्ने अनुमान थियो तर त्यहाँ पुगेपछि उहाँको पनि अवस्था पुराना बिर्साउने नै हुन गयो ! यदि हुन्न थियो भने उहाँ पहिलोचोटि गृहमन्त्री बनेको पहिलो दिन नै प्रहरीको आचरण र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन हुने थियो ।

प्रहरीले आम नागरिक र व्यवसायीलाई पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति गराउने, व्यवसाय गर्न र स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा कसैले गरिखाएको देख्यो भने कसरी हतोत्साहित गर्ने भन्नतिर पो ध्यान केन्द्रित भएको छ । यो पुरानै प्रवृत्ति बरकरार रहेको छ । त्यत्रो आन्दोलन र राष्ट्रिय क्षतिपछि बनेको सरकारको गति यस्तो हुनु विडम्बनापूर्ण हो !

समय बदलिएको छ, समाज बदलिएको छ, तर यदि नागरिकले अझै पनि प्रहरी प्रशासनलाई पुरानै शैलीको शक्ति प्रदर्शन गर्ने निकायका रूपमा अनुभव गरिरहेका छन् भने त्यसको आत्मसमीक्षा आवश्यक छ ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय बलियो हुनुपर्छ, तर त्यो बल नागरिकमाथि दबाब सिर्जना गर्न होइन, न्याय, सुरक्षा र विश्वास निर्माण गर्न प्रयोग हुनुपर्छ ।

राज्यको वास्तविक शक्ति जरिवाना उठाउने क्षमतामा होइन, नागरिकले राज्यका संस्थामाथि गर्ने विश्वासमा देखिन्छ ।

(लेखक रे टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ ।)