रे समाचार/काठमाडौँ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरी सचेत गराइएका वा नसियत पाएका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न योग्य ठहर्याउने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
आज आयोजित अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यससम्बन्धी जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्री वाग्लेका अनुसार बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा रहेको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।
हालको व्यवस्थामा नियामक निकायले कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि पूरा नभएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने कडा प्रावधान छ । सरकारले यसमा ‘तर सचेत गराइएको वा नसियत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन’ भन्ने वाक्यांश थप गरी संशोधन गर्न लागेको हो ।
मन्त्री वाग्लेले यसका लागि छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत नै उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रचलित अभ्यास र प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्दै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकार तयार रहेको मन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो ।
यस विषयमा थप स्पष्टता र छलफलका लागि मन्त्री वाग्लेले समितिसँग कम्तीमा २४ घण्टाको समय माग्नुभएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको संशोधनले सामान्य विभागीय कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
