• ५० एमबिपिएस ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य ।
• १० वर्षमा ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहुँच पुर्‍याउने प्रस्ताव ।
• डिजिटल साक्षरता ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य ।

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा न्यूनतम ५० एमबिपिएस क्षमताको उच्चगतिको ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

विद्यमान विभिन्न दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीतिलाई एकीकृत गर्दै नवीनतम प्रविधिको विकासअनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयसापेक्ष, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मस्यौदा तयार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मस्यौदामा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, २०५९, दूरसञ्चार नीति, २०६०, ब्रोडब्यान्ड नीति, २०७१ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२ लाई एकीकृत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, स्याटेलाइट नीति, २०७७, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०, रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीति, २०८० र राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८२ को कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रस्तावित नीतिअनुसार आगामी १० वर्षमा न्यूनतम ५० एमबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्यान्डसहितको दूरसञ्चार सेवाको पहुँच ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

त्यस्तै, प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्क पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २.४ प्रतिशत र १० वर्षमा १.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान पाँच वर्षमा चार प्रतिशत र १० वर्षमा सात प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

डिजिटल साक्षरता पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत र १० वर्षमा ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य पनि मस्यौदामा राखिएको छ । दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत डिजिटल खाडल घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा गुणस्तरीय, सुरक्षित, भरपर्दो र सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा विस्तारसँगै डिजिटल अधिकार र साइबर सुरक्षासहितको ज्ञान तथा सीपमा आधारित समाज निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, कार्यान्वयन संयन्त्र तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने र आवश्यक जनशक्तिको दक्षता बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमतिपत्र तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीको सहकार्यमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र दिगो बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

इन्टरनेट विस्तारसँगै दूरसञ्चार सेवा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सेवामा रूपान्तरण भएको अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग र ऊर्जालगायत क्षेत्रमा यसको उपयोग बढाउन नीतिलाई अद्यावधिक गर्न मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस