- आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी अवस्था अध्ययन गरिने ।
- सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन ।
- एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गरिने ।
काठमाडौँ । सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक विकल्प र रणनीति सिफारिस गर्न विज्ञसहितको अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले मिलको वर्तमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था, यसअघि भएका निर्णय र विभिन्न निकायले तयार गरेका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले सो जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । बैठकमा जुट मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विकल्पबारे छलफल भएको थियो ।
सचिव यादवका अनुसार कार्यदलले मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक, कानुनी तथा अन्य पक्षको वस्तुगत अध्ययन गर्नेछ । अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।
कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनुहुनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनित गरिनेछ । सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव सदस्य-सचिव रहनुहुनेछ ।
कार्यदलले एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । कार्यदलले यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिसको समेत अध्ययन गर्नेछ ।
त्यस्तै, मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, अन्य भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ । सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषयको फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई पेस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ । रासस
