• सरकारले निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले नभई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा हेर्ने ।
• वैध लगानी, सम्पत्ति र नाफाको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व ।
• ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीका समस्या पहिचान गरी छ महिनाभित्र सुधारको कार्ययोजना बनाइने ।

रे समाचार/काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले निजी क्षेत्रको सफलता नै नेपालको आर्थिक सफलताको मुख्य आधार भएकाले सरकार निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले नभई विकासको साझेदारका रूपमा हेर्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन छलफल शृङ्खलाअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयमा आज नेपालमा लगानी गरेका २० ठूला करदाता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण कुनै एक मन्त्रालय, नीति वा संस्थाको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रले सँगसँगै आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा उहाँले निजी क्षेत्रले वैध रूपमा गरेको लगानी, सिर्जना गरेको सम्पत्ति र आर्जन गरेको नाफाको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताउनुभयो । उद्यमीले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रहेको, नियम स्थिर र कर प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य रहेको तथा राज्य आफूहरूको साझेदारका रूपमा उभिएको विश्वास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, नाफा र पुनरलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उद्योगले कमाएको नाफा पुनरलगानी हुँदा उत्पादन र रोजगारी बढ्ने, आम्दानी तथा बजार विस्तार हुने र त्यसबाट अन्ततः राज्यको राजस्वसमेत वृद्धि हुने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध परिपूरक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले नेपालमा थप लगानी गर्न, भइरहेका उद्योग विस्तार गर्न, नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्न, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारले विगतका समस्या सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि बजेटमार्फत विभिन्न सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।

छलफलमा अर्थमन्त्रीले कर प्रशासन, जग्गा प्राप्ति, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार तथा कानुनी प्रक्रियामा व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्या र त्यसका समाधानका उपायबारे प्रत्यक्ष सुझाव माग्नुभयो । उहाँले आगामी छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने मुख्य सुधार पहिचान गरी ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले बजेटले उपलब्ध गराएका सुविधा, लगानी विस्तारका सम्भावना, रोजगारी सिर्जना तथा लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणबारे लिखित विवरणसमेत पेश गर्न कम्पनीका प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी कम्पनी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल (तराई), युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना, गोर्खा लाहारी, ह्वासिन सिमेन्ट, नारायणी प्रालि, न्यू होप एग्रो बिजनेस नेपाल, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, वरुण बेभरेज, टर्की एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन नेपालका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीले नेपालमा लगानीका क्रममा भोगिरहेका समस्या, नीतिगत जटिलता तथा सुधारका विषयमा अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव दिएका थिए ।