• २५ लाख धरौटीको व्यवस्था यथावत् रहने ।
• विद्यालय शिक्षा ऐनमा सरोकारवालासँग परामर्श गरिने ।
• दुईदिने बिदा र नियमावलीमा पुनर्विचार नहुने ।

रे समाचार/काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालनका लागि निर्धारण गरिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने स्पष्ट गर्नुभएको छ । आज मन्त्रालयमा शिक्षा क्षेत्रका पत्रकारसँगको छलफलमा उहाँले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली-२०८३’ मार्फत गरिएको व्यवस्था व्यवसायीकै सुझावका आधारमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै सरकार यस विषयमा पछि नहट्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरिने जानकारी दिनुभयो । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त, सक्षम र दलीय प्रभावमुक्त बनाउन नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्न आग्रह गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा सातामा दुई दिन दिइएको बिदाको व्यवस्था पनि यथावत् रहने स्पष्ट पार्दै त्यसमा पुनर्विचार नहुने बताउनुभयो । डा. गोविन्द केसीले अघि सार्नुभएका अभियानप्रति आफू सकारात्मक रहेको र उहाँसँग अनौपचारिक संवाद जारी रहेको जानकारी पनि मन्त्री पोखरेलले दिनुभयो ।