काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा विनियोजनका धेरै विषयमा प्रष्ट हुने बताउनुभयो । उहाँले मध्यमवर्गको विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको भए पनि गरिब र कमजोर वर्गलाई नछाडेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
विनियोजन विधेयक, २०६३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद वासना थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
सांसद रेणुका काउचाले दीर्घकालीन ऋणको बोझ हटाउनेतर्फ सरकारले बजेटले कुनै ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन र सोही क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद गोपाल शर्माले विनियोजन विधेयकमा चालु खर्च र पुँजीगत खर्चमा सन्तुलन नभएको, पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण खोजी नभएको, स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अनुदान घटेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन थप स्रोतको प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले कर प्रणालीलाई सहज बनाउनका लागि कर्मचारीहरूलाई दक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई शीघ्र रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि यथेष्ट मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा बजेट नबढेको तर्क गर्दै उहाँले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले सीमित स्रोतको सदुपयोग गर्दै पूर्वाधार विकासको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । विकास निर्माणलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको कथन छ ।
सांसद पार्वती विकले जाजरकोटका भूकम्पपीडितले हालसम्म पनि राहत पाउन नसकेकामा गुनासो गर्दै यथेष्ट बजेट उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्रकुमार राईले विनियोजन विधेयकले स्पष्ट रूपमा मार्गदर्शन गर्न नसकेको, प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको तर्क गर्नुभयो ।
सांसद गणेश विकले विनियोजन विधेयकमा कुनै पनि सङ्गति नभएको धारणा राख्दै दलित समुदायका लागि आर्थिक सामाजिक न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद आरेन राईले आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानमा बजेट नराखिएकामा प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद गुरुप्रसाद बरालले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने, सिँचाइ प्रणालीमा सुधार गर्ने गरी बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गरिब र कमजोर वर्गलाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको भन्दै उहाँले समग्रमा मध्यम वर्गको पनि हितमा नरहेको धारणा राख्नुभयो ।
शाजिदा खातुन सिद्धिकीले मदरसा शिक्षाको सुधारका लागि थप कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सांसद यशोदाकुमारी बरालले भौगोलिक रूपमा विकट कर्णाली प्रदेशलाई सहज र सरल रूपमा अगाडि बढाउनेगरी बजेट विनियोजन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद हर्कराज राईले आत्मनिर्भर बन्नेगरी अर्थनीति बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । शिक्षा नीतिमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने, गरिखान सिकाउने प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्दै विदेशी ऋण क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद खुश्बु ओलीले संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई कार्यपालिकाले परिवर्तन गर्ने अधिकार राखिँदा संशय पैदा भएको बताउनुभयो । सांसद पवित्रा विक, हरिनादेवी कामी, गङ्गालक्ष्मी अवाललगायतले विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । रासस
