रे समाचार/काठमाण्डू । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हालै सार्वजनिक गरिएको निर्णय अनुसार सरकारी निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै मिडिया एलाईन्स नेपालले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।
एलाईन्सले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता (धारा १७), सूचनाको हक (धारा २७) तथा समानताको हक (धारा १८) को मर्म र भावना विपरीतकोे निर्णय भएको बताएको छ । राज्यका निकायहरूले सूचना प्रवाहलाई सीमित माध्यममा मात्र केन्द्रित गर्नु नागरिकको विविध स्रोतबाट सूचना प्राप्त गर्ने मौलिक हकलाई संकुचित गर्नुका साथै सञ्चार क्षेत्रभित्र असमानता र विभेद सिर्जना गर्ने कार्य हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अध्यक्ष भाष्कर राज राजकर्णिकारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "नेपालमा सञ्चार क्षेत्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण आधार हो, जहाँ निजी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सबै माध्यमहरूको समान भूमिका रहँदै आएको छ । ‘कोभिड–१९ पछिको आर्थिक मन्दी’ लगायतका कारणले अझै पुनः स्थापनाको चरणमा रहेका निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई यस्तो निर्णयले थप कमजोर बनाउने स्पष्ट देखिन्छ ।"
सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणलाई सीमित माध्यममा मात्र केन्द्रित गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण समाप्त हुने, निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यमहरूको आर्थिक आधार कमजोर हुने, सञ्चारकर्मीहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र नागरिकको बहुलवादी सूचना पहुँचमा गम्भीर क्षति पुग्नेछ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
"यस्तो व्यवस्था स्वतन्त्रताको भावनासँग मेल नखाने मात्र नभई, नीतिगत भेदभाव (Policy Discrimination) तथा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण (Indirect Control) को अवस्था सिर्जना गर्ने स्पष्ट जोखिम बोकेको छ, जुन स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेसको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार घोषणापत्र (UDHR) को धारा १९ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICCPR) को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेका छन् । साथै, युनेस्को (UNESCO) द्वारा प्रवद्र्धित प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया बहुलवाद सम्बन्धी सिद्धान्तहरूले राज्यले सूचना प्रवाहमा विविधता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने दायित्व रहेको स्पष्ट पार्दछन् ।" विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा, विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको मिडिया प्लुरालिज्म (Media Pluralism) तथा एडिटोरियल स्वतन्त्रता (Editorial Independence) का मापदण्डहरू विपरीत सरकारी स्रोत तथा विज्ञापनलाई सीमित माध्यममा केन्द्रित गर्नु प्रेसमाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरिन्छ भनिएको छ ।
मिडिया एलाईन्स नेपालले सरकार समक्ष उक्त निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गरी खारेज गर्न, सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई संविधान सम्मत बनाउन, कानुनी मापदण्डमा आधारित, पारदर्शी, समावेशी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन, सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरू, पेशागत संघ–संस्थाहरू तथा विज्ञहरूसँग औपचारिक परामर्श गरी दीर्घकालीन, न्यायोचित र सन्तुलित नीतिगत ढाँचा निर्माण गरियोस् भनि जोडदार माग गरेको छ ।
अन्यथा, यस्तो असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णय विरुद्ध संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताका आधारमा कानुनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न मिडिया एलाईन्स नेपाल बाध्य हुने स्पष्ट जानकारी गराइन्छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै मिडिया एलाईन्स नेपाल स्वतन्त्र, निष्पक्ष, बहुलवादी तथा उत्तरदायी सञ्चार प्रणालीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सधैं दृढ रहने प्रतिवद्धता समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
