रे समाचार/काठमाण्डू । सरकारले शासकीय सुधारका लागि एक सय वटा कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार शनिबार उक्त कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको हो । सो कार्यसूचिमा २०४८ देखि २०६२ साल सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको यो कार्य योजनाले सार्वजनिक पदमा बसेका सबै नेता तथा कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । कार्यसूचीको नम्वर ४३ मा भनिएको छ,
"देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने । सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने । सोको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने । उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्नेलगायतका अधिकार प्रदान गर्ने । पहिलो चरणमा विसं २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३)सम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने । दोस्रो चरणमा विसं २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने । छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।"
