काठमाण्डू । सरकारले समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन तथा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।    
    
 शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बधी एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषय संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरिने पनि जनाइएको छ ।    
    
 नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध कार्यान्वनका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले सात दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनको समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरिने छ । ती कार्यहरूको मासिक प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने तथा सोको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र सार्वजनिक रिपोर्टिङ सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।    
    
 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त सूची आज प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको हो ।    
    
राससका अनुसार  राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गरिने उक्त सूचीमा उल्लेख छ ।