गण्डकी । नेपाल-भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिको १७औँ बैठक पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
यही फागुन २८ र २९ गते पोखरामा सम्पन्न बैठकमा आगामी एक वर्षका लागि भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यबाट नेपालले विद्युत् आयात गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । बैठकले आगामी एक वर्षका लागि विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रेदेव शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले नेतृत्व गर्नुभएको थियो भने भारतको तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य विजयकुमार सिंहले गर्नुभएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त बैठकमा वार्ता गरी विद्युत् खरिद दरमा सहमति गर्न तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।
वार्ताका क्रममा भारतको पक्षबाट विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित लागतमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै विद्युत् खरिद दरमा ५.५ प्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । नेपालको पक्षबाट भने भारतीय विद्युत् बजारको अध्ययन तथा उपलब्ध बजार सूचकाङ्कका आधारमा हालको बजार दर अपेक्षाकृत कम रहेको उल्लेख गर्दै दर वृद्धिको आवश्यकता नरहेको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।
दुवै पक्षबीच भएको विस्तृत छलफल तथा विचार–विमर्शपछि गत वर्ष कायम गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जुन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको समान रहेको छ । सहमतिअनुसार चालु वर्षका लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत खरिद गरिने विद्युत्को दर प्रतियुनिट रु ८.२२, ३३ केभी स्तरमा प्रतियुनिट रु ८.९१ तथा ११ केभी स्तरमा प्रतियुनिट रु ९.५५ कायम गरिएको छ । साथै विद्युत् खरिद दरको संरचनासम्बन्धी विषयमा आगामी वर्ष पुनःविस्तृत समीक्षा गरी छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमतिले आगामी चैत तथा वैशाख महिनामा पर्ने सुक्खा मौसममा नेपालको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिरहेको छ र सुक्खा मौसममा ऊर्जा माग बढ्दै जाँदा उक्त परिमाण अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिडिइ सञ्जीव राय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव सुमन शेखर लगायतको उपस्थिति थियो । बैठकमा दुवै पक्षले यस सहमतिले नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा दुई देशबीचको दीर्घकालीन सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
राससका अनुसार नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिमार्फत विद्युत् खरिद गर्ने प्रक्रिया सन् १९९२ देखि निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको यो संयन्त्र नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यको एक महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
