कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा महिला अधिकार उलङ्घनका घटना बढ्दो अवस्थामा रहेको पाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयद्वारा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘महिला अधिकार उलङ्घनका घटना न्यूनीकरणमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।
तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नारायण सुवेदीले पाँच वर्षयता कर्णालीमा हिंसाबाट पीडित महिलाको अवस्थाबारे जानकारी दिनुभयो । उहाँले सन् २०२० जनवरीदेखि २०२५ जुलाईसम्म कर्णालीमा दुई हजार ६ सय ६६ मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतिका घटनाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । एक हजार पाँच सय ७२ महिला अधिकार हननका घटना हुँदा त्यसमा महिला हत्याबाट ८६, महिला बेचबिखनमा १९ जना पीडित भएको र अन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका नौ सय ८९ घटना भएका इन्सेकको अभिलेखमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सन् २०२० मा ४२२ मध्ये २१७, २०२१ मा ३७९ मध्ये १९९, सन् २०२२ मा ३९४ मध्ये २१२, सन् २०२३ मा ४६७ मध्ये २७३, सन् २०२४ मा ६२४ मध्ये ४१५ र सन् २०२५ मा ३८० मध्ये २५६ महिला अधिकार उलङ्घनका घटना कर्णालीमा घटेको तथ्याङ्क उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । यस्तै, कर्णालीमा ६ सय ५० जना अटाउने कारागारको क्षमता हुँदा थुनुवा र बन्दी गरेर एक हजार ९९ जना कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले पछिल्लो समयमा हिंसाकास्वरुप परिवर्तन हुँदै गएको र त्यसमा महिला बढी पीडित भएको बताउनुभयो । भर्खरै मात्र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी, सुर्खेतको करेखोला, चिङ्गाडमा श्रीमान्ले श्रीमतीको हत्या गरेका घटनाले हिंसाका घटना बढ्दै गएको उहाँको भनाइ थियो ।
“मुलुकमा कानुन नभएको होइन, तथापि मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा हत्या हिंसाका घटना बढ्न थालेका छन् । समाज अशान्त एवं असुरक्षित बन्दै गएको छ,” सभापति खड्काले भन्नुभयो, “राज्य संरचना सशक्त र कार्यान्वयनमुखी नहुँदासम्म हिंसा, ज्यादती र हत्याका घटनाको न्यूनीकरण हुन सक्दैन ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, नैतिक शिक्षाको कमी, पारिवारिक झमेला, गरिबी, अशिक्षा जस्ता कुराले अधिकार उलङ्घन हुनुको साथै हिंसाका घटना वृद्धि हुँदै गएको बताउनुभयो । बनेका कानुन प्रभावी हुनुपर्ने र नागरिक तहसम्म कानुनी सचेतना तथा शिक्षा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता खट्केको उहाँको भनाइ थियो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका अनुसार मदिरा, लागुऔषध, सामाजिक मूल्य मान्यता, आरोपितको उन्मुक्ति, निराशा जस्ता कुराले महिला अधिकार उलङघन्का घटना बढ्दै गएका छन् । यसको न्यूनीकरण गर्न कानुन बनाएर टोल समितिलाई सक्रिय, परिवारिक मेलमा ध्यान, कानुनी सचेतना, पीडितका पक्षमा प्रहरी सहयोग र मानव अधिकार गतिविधिलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
इन्सेकको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ को तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर दश हजार सात सय ३४ पीडितको सङ्ख्या छ । यसमा नौ हजार छ सय ६८ महिला र एक हजार ४८ पुरुष पीडित छन् । घरेलु हिंसाका कारण देशभर पाँच हजार आठ सय ७६ महिला अधिकार उलङ्घनका घटना भएको जनाइएको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले समाजमा हिंसा, बलात्कार, धम्की, हत्या र साईबर अपराधका घटना पछिल्लो समयमा बढ्दो अवस्थामा रहेकाले यसको न्यूनीकरणमा राज्यका सबै अङ्गको प्रभावकारी काम, सक्रियता र नागरिकले पनि आफ्नो तहको भूमिका पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा प्रहरी, कानुन व्यवसायी, मानव अधिकार रक्षक, अधिकारवादी संस्था तथा पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो । रासस
