- ऊर्जा संरचना पुनर्निर्माणमा ३ खर्ब ९० अर्बसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान ।
- भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट ४३० मेगावाट उत्पादन क्षमता प्रभावित ।
- निर्माणाधीन ७५९ मेगावाटका आयोजना पनि बाढीबाट प्रभावित ।
प्रगति ढकाल/काठमाडौँ । भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना तथा ऊर्जा संरचना पुनर्निर्माणमा करिब रु तीन खर्ब ९० अर्बसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा मौसमी तथा जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै जाँदा ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले बाढीबाट प्रभावित ऊर्जा संरचनाको लगानी मूल्य करिब रु एक खर्ब २४ अर्ब रहे पनि पुनर्निर्माणका क्रममा संरचनागत परिवर्तन, मूल्यवृद्धि र नदीको सतह बढेकाले खर्च करिब रु तीन खर्ब ९० अर्बसम्म पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
“भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका आयोजना सेवाबाट बाहिरिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको हालको जडित विद्युत् क्षमता करिब तीन हजार ३०० मेगावाट रहेकामा बाढीबाट बाहिरिएको क्षमता कुल जडित क्षमताको करिब १० प्रतिशत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
निर्माणाधीन ७५९ मेगावाट क्षमताका आयोजना पनि प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । चिलिमे केन्द्र तथा त्रिशूलीमा रहेको ‘३ बी’ केन्द्रको स्टेसन पूर्णरूपमा बाढीले बगाउँदा विद्युत् प्रसारणमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
“प्लान्टमा क्षति नपुगे पनि ‘हब’ स्टेसन नै बगेका कारण उत्पादन भएको करिब १७६ मेगावाट विद्युत् अहिले स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन”, सहसचिव आचार्यले भन्नुभयो ।
उहाँले गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीलाई पछिल्लो समय नेपालले सामना गरेको ठूलो विपद्का रूपमा उल्लेख गर्नुभयो । सन् २०२४ मा सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल पग्लिएर आएको बाढी तथा सन् २०२५ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले पनि ठूलो क्षति पुर्याएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।
“पछिल्ला पाँच-सात वर्षमा हरेक वर्षजसो प्रकृतिसँग जोडिएका ठूला र धेरै घटना भइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तापक्रम बढेका कारण जमेर बसेका हिउँको अवस्था अस्थिर हुने र वर्षौंदेखि जम्मा भएका हिमनदी तथा हिमसम्बन्धी संरचनामा असर पर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् निम्तिने जोखिम बढेको छ ।”
नेपालमा जोखिमयुक्त २१ वटा, चीनको तिब्बतीय क्षेत्रमा २५ वटा र भारतमा एउटा गरी ४७ वटा हिमताल रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये केही नेपालका नदी प्रणालीमा असर पार्ने डाउनस्ट्रिम क्षेत्रमा रहेकाले तिनबाट हुने सम्भावित क्षतिको जोखिम नेपालले समेत व्यहोर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
बाढीका कारण सिँचाइ क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । विभिन्न जिल्लामा कुलो तथा सिँचाइ संरचनासहित करिब रु डेढ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
सहसचिव आचार्यका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका पहाड, तराई तथा मधेसलगायत सबै क्षेत्रमा फरक-फरक असर देखिन थालेका छन् । कतै अतिवृष्टि तथा बाढीपहिरो, कतै खडेरी र तापक्रम वृद्धिका कारण कृषि क्षेत्रमा असर तथा रोगकीरा बढ्ने समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विभिन्न अध्ययनले नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित रहेको देखाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय असोजमा अत्यधिक वर्षा हुने क्रम बढेको र केही वर्षयता मनसुनको अन्तिम चरणमा अत्यधिक वर्षा हुने प्रवृत्ति देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको वर्षाका कारण मात्रै २७ जनाको मृत्यु भएको र एक हजार ८२ जना घाइते भएका थिए । उक्त अवधिमा ३०४ वटा पहिरो र ८७ वटा बाढीका घटना भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जलवायुका कारण ऊर्जा लक्ष्यमा चुनौती
सहसचिव आचार्यले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)-३ अन्तर्गत सन् २०३० सम्म १४ हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीका कारण केही उत्पादन क्षमता सेवाबाट बाहिरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्माणाधीन तथा तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाको ठूलो सङ्ख्या रहेको जानकारी दिनुभयो । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि आन्तरिक खपत विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“उत्पादन बढिरहेको छ तर आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आन्तरिक बजार विस्तार गर्न सके अर्थतन्त्र विस्तारका लागि अवसर सिर्जना हुन्छ ।”
वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन उच्च हुने भए पनि हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव घट्दा जडित क्षमताको करिब २५ देखि ३३ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुने उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । सौर्य ऊर्जाको प्रयोग पनि दीर्घकालीन रूपमा विस्तार गर्दै मर्मत तथा प्रतिस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली देशभर विस्तार भइसकेको छ । त्यसैले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउँदै आन्तरिक विद्युत् बजार विस्तार गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जलवायु योजनाको कार्यान्वयनमा वित्तीय चुनौती
जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित योजना तथा लक्ष्य कार्यान्वयनमा वित्तीय स्रोतको अभाव मुख्य चुनौती रहेको सहसचिव आचार्यले बताउनुभयो ।
नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी-३) लगायतका योजनामा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भए पनि अधिकांश वित्तीय आवश्यकता सशर्त सहयोगमा निर्भर रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“योजना राम्रो बनेका छन्, आवश्यकता पहिचान भएका छन् । तर वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता नभएसम्म ती योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपालमा विद्युत् उत्पादन तथा आयोजना निर्माणका लागि ठूलो सम्भावना रहेको र अध्ययन पूरा गरी वित्तीय व्यवस्थापनको तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता पनि ठूलो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रको ३१औँ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका विपद्, ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा परेको प्रभाव र जलवायु वित्तको आवश्यकतालाई प्रभावकारी रूपमा उठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक नारायण अधिकारीले जलवायुजन्य विपद्का कारण दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण भएका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुग्ने गरेको बताउनुभयो ।
हुम्ला, डोल्पा तथा गोरखाको चुमनुब्रीलगायत क्षेत्रबाट विद्युत् संरचना मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि माग आइरहेको भए पनि आवश्यक बजेटको अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“प्राविधिक हिसाबले हामी सक्छौँ, तर बजेट छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको व्यवस्था भए ती क्षेत्रमा तत्कालै प्रक्रिया सुरु गरी विद्युतीकरणलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।” रासस
-1790737705.jpg)
