- संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा जोड ।
- वन अतिक्रमण, डढेलो र मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व चुनौती ।
- तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
ललितपुर । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जैविक विविधता संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको सुरक्षा र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
‘जैविक विविधता संरक्षण र समृद्ध नेपालका लागि जलवायु वित्त मापन’ नाराका साथ राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका अवसरमा आज आयोजित राष्ट्रिय संरक्षण मञ्च २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालले संरक्षणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि वन अतिक्रमण, चोरी-शिकार, अवैध वन्यजन्तु व्यापार, डढेलो, मिचाहा प्रजाति, प्रदूषण, वासस्थान क्षयीकरण तथा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वजस्ता चुनौती कायमै रहेको बताउनुभयो ।
“वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार, समुदाय तथा सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।
उहाँले २० वर्षअघि आजकै दिन कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको स्मरण गर्दै यसलाई नेपालको पहिलो तथा एकमात्र समुदायद्वारा व्यवस्थित संरक्षण क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो । संरक्षणमा स्थानीय समुदायको अग्रसरता र योगदानलाई सम्मान गर्ने दिनका रूपमा पनि राष्ट्रिय संरक्षण दिवसको महत्त्व रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालले जैविक विविधता संरक्षणका लागि नीति, कानुन र संस्थागत संरचना विकास गर्नुका साथै वन क्षेत्र विस्तार तथा बाघ र गैँडाको संख्या वृद्धिजस्ता उपलब्धि हासिल गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यी उपलब्धि सरकार, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय समुदाय, संरक्षणकर्मी, अनुसन्धानकर्ता तथा विकास साझेदारको संयुक्त प्रयासबाट सम्भव भएको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान न्यून भए पनि असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको बाढीलाई जलवायुजन्य विपद्को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । बाढीबाट जनधन, बस्ती, वन तथा कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण आगामी दिनमा पनि चुनौती दोहोरिन सक्ने भएकाले अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका उपायमा थप ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व स्थानीय समुदायले भोगिरहेको अर्को ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै उहाँले ज्यान, सम्पत्ति र कृषिउपजको सुरक्षाका लागि विभिन्न क्षेत्रका बासिन्दाले सहयोग माग्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि मानव-वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरेको तथा द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले संरक्षणलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित गर्न नहुने बताउनुभयो । सामुदायिक वन, चुरे तथा तराईका वन, हिमाली तथा उच्च पहाडी चरन क्षेत्र, सिमसार, नदी र जलाधार क्षेत्र पनि जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रकृतिले प्रशासनिक सीमा नमान्ने भएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले समन्वय गरेर संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जैविक विविधता संरक्षण नेपाली समाजको सभ्यता भएको बताउँदै विकास र नवप्रवर्तनसँगै संरक्षणको संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
डब्लुडब्लुएफका देशीय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले जैविक विविधता संरक्षणमा नेपाल अग्रस्थानमा रहेको बताउँदै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस
-1790141382.jpg)
