- राजनीतिक अशान्तिमा सङ्ग्रहालय सुरक्षा कमजोर ।
- साना सङ्ग्रहालयमा न्यूनतम सुरक्षा प्रणालीको अभाव ।
- नियमित सुरक्षा अडिट र आपत्कालीन तयारीको सुझाव ।
काठमाडौँ । नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन तथा हुलदङ्गाका समयमा सङ्ग्रहालयको सुरक्षा प्रणाली कमजोर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सङ्ग्रहालयहरूमा आधारभूत भौतिक सुरक्षा व्यवस्था रहे पनि संस्थागत सुरक्षा नीति, नियमित सुरक्षा अडिट, प्रशिक्षित जनशक्ति, आपत्कालीन तयारी र राजनीतिक अशान्तिका समयमा सम्पदा संरक्षण गर्ने स्पष्ट कार्यप्रणालीको अभाव रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय सङ्ग्रहालय परिषद् (आइकम) नेपालले गरेको ‘राजनीतिक द्वन्द्वको समयमा सङ्ग्रहालय उत्थानशीलता र सांस्कृतिक सम्पदाको सुरक्षा’ विषयक अध्ययनले राजनीतिक प्रदर्शनका क्रममा सङ्ग्रहालयले विभिन्न सुरक्षा जोखिम सामना गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
अध्ययनअनुसार जबर्जस्ती प्रवेश, चोरी तथा लुटपाट, तोडफोड, आगजनी र धुवाँबाट हुने क्षति, भीड तथा नागरिक अशान्ति, सांस्कृतिक वस्तुको अवैध ओसारपसार, कर्मचारी तथा आगन्तुकको सुरक्षा, विद्युत् तथा आपत्कालीन सेवामा अवरोध र सङ्ग्रहालयका वस्तुको सुरक्षामा जोखिम देखिएका छन् ।
धेरै सङ्ग्रहालयमा सुरक्षा गार्ड, सिसिटिभी, परिसरको पर्खाल, ताल्चा तथा ग्यालरी सुरक्षा जस्ता आधारभूत भौतिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध भए पनि औपचारिक संस्थागत सुरक्षा नीति र प्रणालीगत सुरक्षा, सङ्ग्रहालय विशेष सुरक्षा तालिमको सीमितता तथा राजनीतिक अशान्तिका लागि पूर्वतयारीको अभाव मुख्य कमजोरीका रूपमा देखिएको अध्ययनले जनाएको छ ।
मानिस र वस्तुलाई दैनिक जोखिमबाट जोगाउने, जानाजानी हुने जोखिम रोक्ने, सङ्ग्रह तथा सम्पदाको संरक्षण गर्ने र सङ्कटपछि पुनःस्थापित भएर निरन्तर सेवा दिन सक्ने क्षमतालाई एकीकृत रूपमा विकास गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।
अध्ययनले २०२५ को ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारलगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक भवनमा क्षति पुगेको, कतिपय प्राचीन वस्तु तथा अभिलेखमा समेत क्षति पुगेको र केही सङ्ग्रहालय सञ्चालनमा समेत सङ्कट परेको तथ्य उजागर गरेको छ ।
कार्यक्रममा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक डा. सुरेश सुरस श्रेष्ठले राजनीतिक आन्दोलनको प्रभाव सङ्ग्रहालयका भवन वा वस्तुको भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले सङ्ग्रहालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था, सञ्चालन खर्च वृद्धि, आगन्तुक तथा आम्दानीमा कमी, चोरी-लुटपाट र अवैध कारोबारको जोखिम, कर्मचारीमा असुरक्षा तथा मनोवैज्ञानिक तनाव, संरक्षण कार्य र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा अवरोधजस्ता समस्या पनि उत्पन्न हुने बताउनुभयो ।
यो अध्ययनले सङ्ग्रहालय सुरक्षाका सवालमा नेपालमै पहिलो पटक यी आयामलाई व्यवस्थित रूपमा बाहिर ल्याएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रा. डा. सोमप्रसाद खतिवडा, भीम नेपाल र डा. हरि थापाले अध्ययनलाई अझ विशिष्ट र विस्तृत बनाउन सङ्ग्रहालय सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड तथा नेपालका विशिष्ट घटनाक्रमलाई जोडेर विश्लेषण गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी नेपाल प्रहरी, सैनिक सङ्ग्रहालय तथा अन्य सङ्ग्रहालयका प्रतिनिधिले सङ्कटका समयमा स्थानीय समुदायलाई सङ्ग्रहालय संरक्षणको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको पक्ष नेपालको सङ्ग्रहालय सुरक्षा व्यवस्थाको विशिष्ट पाटो रहेको बताएका थिए ।
अध्ययनले समुदायले सङ्ग्रहालयलाई साझा सांस्कृतिक तथा नागरिक सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने, स्थानीय स्वयंसेवी पहल गर्ने तथा सङ्कटका समयमा शान्तिपूर्ण र गैर-टकरावपूर्ण व्यवहारमार्फत सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ ।
स्थानीय संस्कृति, पर्व, परम्परा र कथासँग जोडिएका सङ्ग्रहालयले समुदायसँग विश्वास निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै अध्ययनले समुदायको योगदानलाई अनौपचारिक पहलमा मात्र निर्भर नराख्न सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय समुदाय, विद्यालय, युवा समूह, सम्पदा अभियन्ता, सांस्कृतिक तथा धार्मिक संस्था र स्थानीय सरकारलाई समेटेर औपचारिक सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ ।
अध्ययनले आगामी दिनमा सङ्ग्रहालय सुरक्षालाई राष्ट्रिय नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसका लागि भौतिक सुरक्षा, सङ्ग्रह संरक्षण, आपत्कालीन तयारी, अभिलेखीकरण, बीमा तथा सङ्कटपछिको पुनःस्थापनाका न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक सङ्ग्रहालयले राजनीतिक अशान्ति, आगलागी, भूकम्प, चोरी, तोडफोड, बाढी तथा भीडजन्य जोखिमलाई समेटेर नियमित जोखिम मूल्याङ्कन र सुरक्षा अडिट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सङ्ग्रहालय कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार, सम्पदा विज्ञ, स्वयंसेवक र समुदायका लागि नियमित तालिम तथा संयुक्त अभ्यास सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि अध्ययनले जोड दिएको छ ।
अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजा पुरातत्व विभाग र आइकम नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धानकर्ता तथा आइकम नेपालका सचिव ओमप्रकाश घिमिरेले तुलनात्मक रूपमा ठूला सङ्ग्रहालयमा सुरक्षा प्रणाली सन्तोषजनक रहे पनि साना सङ्ग्रहालयमा न्यूनतम सुरक्षा प्रणालीसमेत नहुँदा जोखिम उच्च रहेको बताउनुभयो ।
अध्ययनले जोखिमसम्बन्धी ज्ञान, तयार जनशक्ति, संस्थागत समन्वय, समुदायको सहभागिता, नीति, पर्याप्त स्रोत, प्रविधि, अभिलेखीकरण र निरन्तर सिकाइलाई एकीकृत गरे मात्र सङ्कटका समयमा सङ्ग्रहालय, सङ्ग्रह, सांस्कृतिक स्मृति र सेवा निरन्तरता सुरक्षित गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । रासस
