• भोटेकोशी बाढीबाट रु चार खर्ब आठ अर्बभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी ।
• पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि रु सात खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्ने ।
• ऊर्जा, सडक र यातायात पूर्वाधारमा सबैभन्दा ठूलो क्षति ।

काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीबाट रु चार खर्ब आठ अर्ब २८ करोडभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको आकलन गरिएको छ । विपद्को द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार पुनःनिर्माण एवं पुनःस्थापनाका लागि रु सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, कृषि, वन तथा वातावरण र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायत निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार आगामी छ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनःस्थापनाका लागि रु आठ अर्ब ७३ करोड ५० लाख आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

समितिले आज राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा विनाशकारी बाढीबाट सात हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख छ । यसबाहेक ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ ।

सामाजिक क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि रु एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड ९९ लाख आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । बाढीले सडक, पुल, सुक्खा बन्दरगाह, सर्वसाधारणका घरखेत, व्यवसाय, मालवाहक कन्टेनर, नाकामा आइपुगेका सवारीसाधनलगायत बगाएको छ ।

आकलनअनुसार विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि रु चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये ऊर्जा र सडकमा व्यापक क्षति पुगेको छ ।

७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँच सौर्य विद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । यसका कारण ऊर्जा तथा ग्रीड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै रु तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

बाढीबाट ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ भने ३७ मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेकामा ३३ वटा बगेका छन् । यस्तै, ६८ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ । प्रभावित क्षेत्रको समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि रु ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार लाग्ने देखिन्छ ।

बाढीका कारण उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो असर परेको छ । उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार ८०६ हेक्टर कृषि बालीका साथै पशुपालन, पक्षीपालन तथा माछापालन प्रभावित भएको छ । त्यसैगरी, १७ बैंक शाखा र चार हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् ।

यी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि रु ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख लाग्ने आकलन गरिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्याटेलाइट तस्बिर, ड्रोन सर्भे तथा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्क तथा विवरणको विश्लेषण गरेर तयार गरिएको हो ।

अध्ययन समितिका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले जानकारी दिनुभयो । रासस