• विवाहको विद्यमान कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न सरोकारवालाको जोड ।

• उमेर घटाउनुको साटो बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी कानुनी प्रावधान प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग ।

• कानुनी उमेर घटाउँदा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक जीवनमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी ।

काठमाडौँ । विवाह गर्ने विद्यमान कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको दुई दिने बालअधिकार सिकाइ–सम्मेलनको दोस्रो दिन बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय संवादमा विवाहको उमेर घटाउन नहुने धारणा व्यक्त गरिएको हो ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष कायम गर्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुभन्दा बालविवाह अन्त्यका लागि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य रोशनी मेचेले बालविवाह न्यूनीकरणमा सीमित नभई यसको पूर्ण अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धितालले कानुनी उमेर घटाउँदा बालबालिकाको शैक्षिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने अध्ययनहरूले देखाएको बताउनुभयो । उहाँले चीन, दक्षिण कोरिया र भारत लगायतका मुलुकमा पनि २० वर्षपछि विवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारको बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, २०७२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बालविवाह नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी उपसचिव गीता दाहालले बालविवाह निरुत्साहित गर्न राज्यसँगै परिवार र समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई बालविवाह गर्न बाध्य पार्न नहुने व्यवस्था गरेको छ भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ ले २० वर्ष उमेर नपुगी गरिने विवाहलाई दण्डनीय कसुर मानेको छ । रासस