ओखलढुङ्गा । सिद्धिचरण नगरपालिका-५ डाँडाखर्क गाउँ मुनिबाट दुई दशकदेखि निरन्तर पहिरो झरिरहेका कारण पाँच घरपरिवार उच्च जोखिममा छन् ।

सिस्नेखोलाको निरन्तर कटानका कारण सुरु भएको पहिरो दिनप्रतिदिन फैलिँदै गएपछि स्थानीय बासिन्दा जोखिम मोलेरै गाउँमा बस्न बाध्य छन् । डेढ दशकअघि सोही वडाको चुप्लु गाउँमा पहिरोले घरखेत बगाएपछि स्थानीय राईबहादुर राई ज्यान जोगाउन डाँडाखर्क पुग्नुभएको थियो ।

दुःखसुख गरेर डाँडाखर्कमा घर बनाए पनि अहिले सिस्नेखोलाको कटानले सुरु भएको विशाल पहिरो उहाँकै आँगनसम्म आइपुगेको छ । “उतिबेला चुप्लुमा पहिरोले उठिबास लगायो, ज्यान जोगाउन यहाँ आएर घर बनाएँ, अहिले फेरि यहीँ घर बगाउने अवस्था आयो”, पहिरोपीडित राईबहादुरले भन्नुभयो, “हिउँद होस् वा वर्षा, पहिरो झर्न छाड्दैन । न त कतै जाने ठाउँ छ, न त रातभर निदाउन नै सकिन्छ ।”

डाँडाखर्कको पहिरोले घरबास मात्र होइन, स्थानीय बासिन्दाको वर्षौँदेखिको मिहिनेत र उब्जाउ जमिनसमेत बगरमा परिणत गरिदिएको छ । अहिलेसम्म सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन पहिरोमा परिणत भइसकेको छ । खेतबारी नै पहिरोमा रुपान्तरण भएपछि किसानलाई जीविकोपार्जन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

पहिरो समयमै रोक्न नसके डाँडाखर्कका पाँच घरमात्र नभई सिङ्गो बस्ती नै सखाप हुने अवस्था आएको स्थानीय बीरकाजी राईले बताउनुभयो । “पहिरोको शिरमै गाउँ छ, गाउँका अरू ४० घरपरिवार पनि उत्तिकै जोखिममा छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरुमै यसलाई रोकथाम गर्न घेराबार वा तटबन्ध बनाइदिएको भए यस्तो बिजोग हुने थिएन ।”

पहिरो नियन्त्रणका लागि स्थानीय बासिन्दाले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ तीनै तहका सरकारसँग गुहार मागिसकेका छन् । तर, पहिरो नियन्त्रणका लागि ठोस र प्रभावकारी काम हुन नसक्दा जोखिम झन् बढेको स्थानीयको भनाइ छ ।

पहिरोले सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगाइसके पनि नियमानुसार भूमिकर (तिरो) भने निरन्तर बुझाउनुपरेको पहिरोपीडितको गुनासो छ । राज्यबाट पाउनुपर्ने राहत र पहिरो नियन्त्रणको काम हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

“पहिरोले जग्गाजमिन बगाएर लगिसक्यो, पहिरोमा भएको जमिनको भूमिकर भने राज्यलाई तिरिरहनुपरेको छ”, अर्का पहिरोपीडित गीतामाया राईले भन्नुभयो, “तर राज्यबाट पहिरो नियन्त्रणको काम हुन सकेन, पहिरोपीडितका लागि राहतको कार्यक्रम आउन सकेन ।”

डाँडाखर्कको समस्या ओखलढुङ्गा जिल्लाभरको एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्र हो । जिल्लाका दर्जनौँ स्थानमा दशकौँदेखि ठूला पहिरोले स्थानीयलाई पिरोल्दै आएका छन् ।

जोखिमयुक्त पहिरोको दीर्घकालीन प्राविधिक समाधान खोज्न, प्रभावित परिवारको सुरक्षित पुनःस्थापना गर्न र उनीहरूको जीविकोपार्जन जोगाउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । रासस