• ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन ।
• कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न आग्रह ।
• बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन जोड ।

रे समाचार/काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एलपी ग्यास वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण नियन्त्रण गर्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो ।

आयोगले पछिल्ला केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको एलपी ग्यास अभावका विषयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उपभोक्ता संस्था तथा सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिएको जनाएको छ । ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरूको अनुगमनसमेत जारी रहेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास प्राप्त गर्न नसकेको, ट्र्याकिङ प्रणाली नहुँदा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण हुने गरेको, नियमित ग्राहकलाई प्राथमिकता दिँदा विद्यार्थी, दैनिक ज्यालादारी श्रमिक तथा एकमात्र सिलिन्डर भएका निम्न आयवर्गका उपभोक्ता बढी प्रभावित भएको तथा केही बिक्रेताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको तथ्य फेला परेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले बजार अनुगमन भइरहेको दाबी गरिए पनि बजारमा ग्यास अभाव कायम रहेकाले वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।