काठमाडौँ । सरकारले सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणका लागि रु तीन करोड ५० लाख प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि तयार गरिएको ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदामाथि आज सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रियामा चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था, निर्माता, निर्देशक, कलाकार तथा विज्ञहरूको सहभागिता थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विनियोजित रु तीन करोड ५० लाख अनुदान रकम पारदर्शी, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक रूपमा परिचालन गर्न कार्यविधि तयार पार्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुझाव संकलन गरेको हो ।
कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा सरकारको सहयोगलाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य कार्यविधि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अनुदान वितरण प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र सहज हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले सरकारी लगानीबाट निर्माण हुने चलचित्रले नेपालको इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रिय पहिचान, सामाजिक मूल्य र समसामयिक यथार्थलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल समाजले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अन्तरक्रियामा सहभागी चलचित्रकर्मीहरूले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने नीति सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै अनुदान वितरणका स्पष्ट मापदण्ड, निष्पक्ष मूल्याङ्कन र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।
उहाँहरूले नयाँ तथा उदीयमान चलचित्रकर्मीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन, नेपाली कला–संस्कृतिको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव तथा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायका विषयमा आधारित चलचित्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि विनियोजित बजेटका आधारमा सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । रासस
