• सरकारले यो वर्ष दूरसञ्चार सेवा सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने ।
• सहरी क्षेत्रमा फाइभजी र ग्रामीण क्षेत्रमा फोरजी विस्तारलाई तीव्रता दिने ।
• सार्वजनिक सञ्चार संस्था पुनःसंरचना र बजेट कार्यान्वयन सुधारमा जोड ।

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई दूरसञ्चार सेवा सुधार, डिजिटल सुशासन र सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको पुनःसंरचनाको वर्षका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले बिहीवार सम्पन्न वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठक तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले यी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिएको हो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच तथा गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा सञ्चालन र ग्रामीण क्षेत्रमा फोरजी विस्तारमा अब ठोस उपलब्धि देखिनुपर्ने भन्दै मातहतका निकायलाई परिणाममुखी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले विगतका कमजोरी सुधार गर्दै बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन, खरिद प्रक्रिया समयमै अघि बढाउन र निकायले आफैँ समाधान गर्न सक्ने समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन झाले पेपरलेस सेवा, विद्युतीय शासन प्रणाली र डिजिटल सेवा विस्तारमा मन्त्रालयले प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै बजेट खर्च भने राष्ट्रिय औसतभन्दा कमजोर रहेको बताउनुभयो । उहाँले पर्याप्त तयारी भएका योजनामात्र आगामी बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै पहिलो र दोस्रो त्रैमासमै कार्यप्रगति देखिने गरी योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २३.६० प्रतिशत, चालुतर्फ ८१.९६ प्रतिशत र समग्रमा ६८.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी अध्ययन सम्पन्न भई प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी दिएको छ । नेपाल टेलिकमले आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध हुनेबित्तिकै फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि आफू तयार रहेको जनाएको छ ।

यस्तै, सूचना प्रविधि विभागले सरकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार र कोहलपुर डाटासेन्टर निर्माणको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २९ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र मुद्रण सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

बैठकमा गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था, हुलाक सेवा विभाग, विज्ञापन बोर्डलगायत निकायले कर्मचारी व्यवस्थापन, पूर्वाधार, बजेट, सेवा प्रवाह र संस्थागत सुधारसँग सम्बन्धित चुनौती तथा आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार, सहरी क्षेत्रमा फाइभजी सञ्चालन, ग्रामीण क्षेत्रमा फोरजी विस्तार, डिजिटल पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको सुधार, बजेट कार्यान्वयन, बेरुजु फर्छ्योट तथा शासकीय सुधारका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस