• स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा. सुवास प्याकुरेल नियुक्त ।
• डा. प्याकुरेल यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा सक्रिय ।
• स्वास्थ्य बीमा नवीकरण घटिरहेको अवस्थामा बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्ने चुनौती ।

रे समाचार/काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा. सुवास प्याकुरेललाई नियुक्त गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले आज उहाँलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको हो ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार डा. प्याकुरेल खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको हो । अध्यक्ष छनोटका लागि गत असार ३० गते उम्मेदवार सिफारिस समितिले अन्तर्वार्ताका लागि पाँच जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । अन्तर्वार्तामा डा. प्याकुरेलसँगै निजन उपाध्याय, महेश सुवेदी, सुमनचन्द्र गुरुङ र सिमृन काफ्ले सहभागी हुनुभएको थियो ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको छनोट, सिफारिस तथा नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति गरिएको जनाएको छ । कार्यविधिअनुसार अध्यक्षका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

डा. प्याकुरेल यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिप्पणीसमेत भएका छन् । केहीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति भएको बताए पनि केहीले उहाँको राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति भएको भन्दै मेरिटोक्रेसीको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

नवनियुक्त अध्यक्षले पछिल्लो समय चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्नेछ । बोर्डका अनुसार करिब ३८ लाख नागरिकले स्वास्थ्य बीमा नवीकरण नगरेका छन् भने करिब ४० प्रतिशत बीमितले नवीकरण नगरेको अवस्था छ । स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार, नवीकरण दर वृद्धि तथा सेवा प्रवाहप्रति जनविश्वास बढाउनु बोर्डका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु भएको थियो । हाल देशभर ४२५ वटा प्रथम सेवा बिन्दु स्वास्थ्य संस्था तोकिएका छन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउँदै औषधि, उपचार, मानसिक स्वास्थ्यलगायतका सेवा समेटेर सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।