- सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच सातबुँदे सहमति ।
- गेटा विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा सहमति ।
- पाँच दिनपछि डा. केसीले जुस पिएर २४औँ अनसन अन्त्य गर्नुभयो ।
रे समाचार/काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच सातबुँदे सहमति भएको छ । सोमबार भएको सहमतिसँगै धनगढीमा पाँच दिनदेखि जारी २४औँ आमरण अनसन डा. केसीले जुस पिएर अन्त्य गर्नुभएको हो ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीशचन्द्र अग्रवालको उपस्थितिमा डा. केसीले अनसन तोड्नुभएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सुधार, छात्रवृत्ति, गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनलगायतका विषयमा सरकार र डा. केसी पक्षबीच सातबुँदे सहमति भएको हो ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार तथा विगतका सहमति कार्यान्वयनको माग राख्दै कैलालीको धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरबाट २४औँ सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको थियो । स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि उहाँलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा भर्ना गरिएको थियो ।
सातबुँदे सहमति
१. शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीलाई पूर्ण क्षमतामा (कम्तीमा ३०० शैयाको) शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका साथै आवश्यक जनशक्तिको तत्काल व्यवस्था गरी एमबिबिएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा :
(क) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम कम्तीमा ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने । यसका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।
(ख) विश्वविद्यालय सभाबाट पारित भएबमोजिम एमबिबिएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि फ्याकल्टी, जनशक्ति भर्ना, पाठ्यक्रम स्वीकृतिलगायतका शैक्षिक तयारी तत्काल पूरा गर्ने ।
(ग) ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण खरिद तथा अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था तत्काल मिलाउने ।
२. विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समेटी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्तिलगायतका विषयमा संशोधन प्रक्रिया सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनबाटै (तीन महिनाभित्र) अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने ।
३. चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ तथा चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्याङ्कन तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ ले तोकेको मापदण्डबमोजिम सिट निर्धारण गर्ने । निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरिने छैन, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट वृद्धि गर्न बाधा पर्ने छैन । छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था ऐनबमोजिम यथावत् राखिने ।
४. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ बमोजिम चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रावधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी छ महिनाभित्र राय-सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने ।
५. सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार र सेवा विस्तारका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने ।
६. २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यमा थप तदारुकता दिने ।
७. विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तत्काल कार्यदल गठन गर्ने । यस सम्बन्धमा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहने ।
अन्तिम बुँदा :
आज मिति २०८३ साउन ११ गते सोमबारदेखि प्रा. डा. गोविन्द केसीले आफ्नो सत्याग्रह अन्त्य गर्ने ।
