रे समाचार/काठमाडौँ । सरकारले आज साँझसम्म बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएसँगै थापाथलीस्थित सुकुम्बासीहरूले आफ्ना सामान सार्न थालेका छन् ।

वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका झुपडी छाड्नु पर्दा उनीहरु निकै दुखित र भावुक बनेको देखिन्थ्यो । कोही आफ्नो च्यातिएको ओछ्यान मिलाउँदै गरेका देख्न सकिन्थ्यो भने कोही अब कहाँ जाने भन्ने चिन्तामा रुमलिएको देख्न सकिन्थ्यो ।

मानिसहरू हतार-हतार जस्तापाता, काठका फल्याक र भान्साका सामग्री ट्याक्टर तथा रिक्सामा लोड गरिरहेका छन् । कतिपयले त आफ्नो घर आफैँ भत्काउन सुरु गरेका देख्न सकिन्थ्यो । 

कतिपय अधिकारकर्मी तथा राजनीतिकर्मीले सुकुमबासी वस्ती हटाउने सरकारको निर्णयको विरोध गरिरहेकाले त्यसैको आडमा केही सुकुमवासी भने वस्ती नछाड्ने अडानमै रहेको पनि पाइएको छ । 

यसअघि आज बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नदी किनाराका सार्वजनिक, सरकारी तथा पर्ति जग्गाहरूमा अवैध रूपमा बनाइएका घरटहराहरू आज साँझ ७ः०० बजेसम्ममा खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।     
     
सो कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालद्वारा आज जारी अत्यन्त जरुरी सूचनामा सार्वजनिक आवागमन र सहरी अतिआवश्यक पूर्वाधारको निर्माण र नदीको बहावसमेतलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी एवं आफ्नो जीउज्यानसमेत जोखिममा पारी बसोबास गरेका सम्पूर्ण घरटहरा तथा घरटहरामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सो आग्रह गरेको हो ।     
     
घरटहरा आफैँले खाली गर्न नसक्ने अवस्थामा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । त्यस्ता घरटहराहरूमा रहेका आफ्ना निजी सरसामान, लत्ताकपडा, घरपालुवा पशुपन्छी सुरक्षित स्थानमा तत्काल सार्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।     
     
घरटहरामा बसोबास गर्ने अपाङ्ग, साना बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा एवं बिरामी व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिँदै अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा सार्न सूचनामा भनिएको छ । वैशाख १२ गते बिहान ६ः०० बजेदेखि त्यस्ता घरटहरा भत्काउने, अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गर्ने कार्य हुने र कोही कसैले बाधा अवरोध सृजना गरेमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने जनाइएको छ ।     
     
सूचनामा सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था भएपछि नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकायबाट वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लगत लिने र स्क्रिनिङ गर्ने कार्य तत्काल सुरु हुने जानकारी दिइएको छ ।     
     
आगामी १०-१५ दिनभित्र पहिचान भएका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्न तयारी भइरहेको छ । “यदि कोही कसैले यस सूचनालाई अटेरी गरी बसेको खण्डमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र काठमाडौँ महानगरपालिकासमेतको संयुक्त कारबाहीबाट भत्काइने संरचना र क्षति हुने व्यक्तिगत सम्पत्तिको जिम्मेवार तपाईँ स्वयं हुनेहुनेछ”, सूचनामा उल्लेख छ ।