काठमाडौँ । नेपाल र भारत सरकारबीच जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपालका वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाई तथा भारतका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भुपेन्द्र यादवको समुपस्थितिमा सो समझदारी पत्रमा बुधबार नयाँदिल्लीमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट भारतका लागि नेपाली राजदुत डा. शंकरप्रसाद शर्मा र भारतका तर्फबाट वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयका सचिव तन्मय कुमारले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । उक्त अवसरमा नेपाल र भारत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थिति रहेको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेश्वर ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल र भारत संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गत जैविक विविधतालगायत विभिन्न वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र हुन् । दुवै राष्ट्रको सीमा जोडिएको क्षेत्रमा संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्ग रहेका तथा ती क्षेत्रमा हात्ती, गैंडा र बाघलगायत थुप्रै वन्यजन्तुले स्वतन्त्र र निर्वाध रूपमा सीमा वारपार गर्ने गर्छन् ।
त्यसैले दुबै देशले संरक्षित क्षेत्र, जैविक विविधता र वन्यजन्तुको अपराध नियन्त्रणको क्षेत्रमा एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गर्न, जैविक विविधतासम्बन्धी साझा रणनीति अवलम्बन गर्न, ‘फिल्ड’मा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न यस समझदारीपत्रले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै सीमा वारपार क्षेत्रमा हुने वन्यजन्तुको चोरी शिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण र नियमन गर्न, वन्यजन्तुको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्न तथा स्थानीयस्तरमा जनचेतना र क्षमता विकास गर्न समझदारी पत्रले सहयोग गर्ने वनमन्त्री चौलागाईंले बताउनुभयो ।
समझदारीपत्रको कार्यान्वयनले दुवै देशका सीमा आसपासको क्षेत्रमा नियमित गस्ती तथा बैठक आयोजना गरी अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्न, असल अभ्यासको विकास र विस्तार गर्न तथा वन्यजन्तु र अवैध व्यापार सम्बन्धमा तत्काल सूचना आदानप्रदान गरी दुवै देशको जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वन्यजन्तुको अन्तरराष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण र नियमन गर्नका लागि दुवै देशले वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी सूचना दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन)लाई आदानप्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालको तर्फबाट उक्त समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रमा मन्त्रालय तथा मातहतका वन तथा भू–संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र स्थानीयस्तरमा सम्बन्धित प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संरक्षित क्षेत्र र डिभिजनल वन कार्यालयले समन्वय र सहकार्य गर्नेछन् ।
कुनै एक राष्ट्रले कुटनीतिक माध्यमबाट लिखित जानकारी नगरेसम्म हरेक पाँच वर्षमा सम्झौता स्वतः नवीकरण हुने तथा हरेक तीन वर्षमा पुनरावोलकन गर्ने व्यवस्था समझदारीपत्रमा गरिएको छ । समझदारी पत्र कार्यान्वयनको दौरानमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीमा समाधान गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । रासस
