रमेश हतुवाली/काठमाण्डू । चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले प्रभुत्वशाली (हेजेमोनि) शक्तिले चाल्ने रणनीतिको चपेटामा पर्नबाट जोगिन नेपालले चीनलाई हेर्ने आँखा र चीनप्रतिको दृष्टिकोण नेपालको आफ्नै आवश्यकता, माटो र भूगोलका आधारमा हुनु पर्ने बताउनु भएको छ ।

नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्षको अवसरमा काठमाण्डूस्थित रे मिडिया ग्रुप र सिजिटिएन नेपाली विभागको सहकार्यमा आज आयोजित नेपाल-चीन सम्वन्धको ७० बर्ष 'सम्झना र समिक्षा' विषयक अन्तरक्रियामा बोल्नुहुँदै पौड्यालले सो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । 

सत्तरी वर्षसम्म एक असल छिमेकीका रूपमा निरन्तर समस्यारहित सम्बन्ध बनाई राख्न सफल भएकोमा दुवै मुलुकका सरकार र जनतालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नुहुँदै पूर्व राजदूत पौड्यालले पन्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका आधारमा आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र नेपाली जनताले छानेको राजनैतिक प्रणाली तथा सरकारप्रति सधै समर्थन र सहयोग गरेर वितेका सात दशकमा चीनले एक असल छिमेकीको नमुना प्रस्तुत गरेको बताउनुुभयो । नेपालको आर्थिक तथा समामजिक विकासमा सरकारी संयन्त्रमार्फत मात्र सहयोग दिने चीनमात्र एक प्रमुख विकास साझेदार मुलुक भएको पनि पौड्यालको भनाइ छ । 

'सन् १९९० पश्चात कायम एकल ध्रुवीय विश्व ब्यवस्था कामयाव हुन नसेको कारण विश्व अहिले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थातर्फको सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका संचालकहरुले आफ्नो प्रभुत्व (हेजेमोनि) कायम राख्न चालेका रणनीतिले गर्दा कतिपय साना र विकाशोन्मुख मुलुकहरुका सरकार र ब्यवस्था उलटफेर गराइएका छन्। पछिल्लो जेनजि लगायतका नेपालका राजनैतिक आन्दोलनहरुमा विदेशी शक्तिको चलखेल भएका प्रमाणहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्। यस्ता गतिविधबाट नेपालजस्ता मुलुकहरु गतविगतदेखि नै प्रताडित भैरहेका छन्। विगतको एकल प्रभुत्वशाली (हेजेमोनिक) शक्तिले आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न उदाउदा शक्ति राष्ट्रको सामर्थ्यलाई रोक्ने घोषित रणनीतिले तेश्रो विश्वयुद्धको चपेटामा परिने त्राशदि विद्यमान छ' पूर्वराजदूत पौड्यालले भन्नुभयो ।

सम्बोधनको पूर्णपाठ

सभाका सभाअध्यक्षज्यू,
भद्रमहिला तथा सज्जनबृन्द, नमस्कार ! Da Jia Hao !

नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित यस समारोहमा निम्त्याई आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनु भएकोमा आयोजक रे टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। सत्तरी वर्षसम्म एक असल छिमेकीका रूपमा निरन्तर समस्यारहित सम्बन्ध बनाई राख्न सफल भएकोमा दुई मुलुकका सरकार र जनतालाई यस अवसरमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। नेपाल र चीनबीच सास्कृतिक, ब्यापारिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध हजारौं वर्षदेखी कायम रहेको परिप्रेक्षमा परम्परागत सम्बन्धलाई बदलिएको विश्व परिवेश अनुरुप अगाडि बढाउने उद्धेश्यले आजभन्दा ७० वर्ष पहिले दुवै मुलुककाबीचमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरिएको थियो। यस अवसरमा विगत ७० वर्षको समबन्धको समिक्षा गर्नु र आगामी दिनमा यो मैत्री सम्बन्धलाई दिशानिर्देश गर्नु दुबै सरकार, कूटनैतिक अभ्यासकर्ता र चासो राख्ने सबैको साझा कर्तव्य हो। यीनै कुरालाई आत्मसात गर्दै वितग ७० वर्षका खासखास ऐतिहासिक धटनाको सूची तथा आगामी कार्यदिशा बारेमा एकदमै संक्षिप्तमा मेरो धारणा राख्न चाहन्छु।

१.  नेपाल-चीन दौत्य सम्बन्धको विकासक्रम (chronology) का एकदमै महत्विपूर्ण घटनाक्रम संझनु पर्दा सन् १९६०-६१ का शान्ती तथा मैत्री सन्धी र सीमा सन्धीलाई मैले पहिला आधार स्तम्भ मानेको छु। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, सार्वभौम समानता र शान्तिपुर्ण सहअस्तित्वमा आधारमा २८ अप्रिल १९६० मा दुई मुलुकबीच  शान्ति तथा मैत्री सन्धीमा हस्ताक्षर भएको थियो। जस्ले गर्दा एकअर्को प्रतिको आशंका मेटाएर आपसी विश्वासमा आधारित सम्बन्ध बनाउन सहयोग पुग्यो। 

२. त्यसैगरी, सन् १९६१ अक्टोवर ५ मा नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनसँग सीमा सन्धी सम्पन्न भयो। जनवादी गणतन्त्र चीनले सीमा संझौता गर्ने मुलुकमा नेपाल पहिलो हो। दुवै मुलुकका तत्कालीन नेतृत्वले सीमा विवाद सुल्झाउन देखाएको राजनैतिक कुशलता (statesmanship), दूरदृष्टि र सुझबुझका कारण सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील मुद्दा सहमतिमा टुङ्ग्याइएको थियो। यदी त्यो समयमा सीमा विवाद कायम राखेको भए यो विषय दुई मुलुकको सौहार्द्रपुर्ण सम्बन्धको बाधक (irritant) र बेलाबेलामा बल्झिरहने घाउका रुपमा अहिलेसम्म कायमै रहन सक्थ्यो। 

३. सन् १९६७ मा उद्घाटन गरिएको नेपाललाई चीनको राजमार्गसंग जोड्ने गरी निर्माण गरिएको चीन-नेपाल मैत्री राजमार्ग (चीन तर्फ) र कोदारी राजमार्ग (नेपाल तर्फ) भारतबेष्ठित नेपालकालागि एउटा सामान्य सडक भन्दा नेपाल-चीनबीचको सम्बन्धको एक जीवररेखा थियो। 

४. उत्तरी मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशीको गुप्त सहयोगमा चलिरेको चीन विरोधी खाम्पा गतिविधिलाई सन् १९७४ मा समाप्त पारेर नेपालले आफ्नो भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने बचनबद्धता पुरा गरेको थियो। यो घटनाले नेपाल र चीन वीचको आपशी विश्वासलाई बढाई दियो। 

५. सन्  १९९० मा नेपालमा भएको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात भारतीय शैलीको शासन र पश्चिमी राष्ट्रहरुले वकालत गर्ने उदारवादी पूजीबादी ब्यवस्ता अँगाल्दै कहिलै सत्तामा नआएका र चीनसँग खास समबन्ध नभएका राजनैतिक दलहरू सरकारमा आए। सन् २००६ मा नेपालमा माओवादी द्वन्द्व अन्त्य भई शान्ति स्थापना, अन्तरिम संविधान निर्माण र नेकपा माओवादी सहितको नयाँ अन्तरिम सरकार निर्माण भयो। लामो समयदेखी चीनसंगको समबन्धलाई नेभिगेट गरिरहेको राजतन्त्र सन् २००८ मा अन्त्य भई नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। सन् २०१५ मा संघीय लोकतानत्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भयो। यी यावत राजनैतिक घटनामा चीनले हस्तक्षेप गर्ने वा सरकार वीरोधी शक्तिलाई उचाल्ने काम कहिलै गरेन। चीनले नेपाली जनताको चाहनाको सम्मान गर्दै नयाँ राजनैतिक शक्तिसँग सम्बन्ध अगाडि बढायो। साथै, जुनसुकै दल सरकारमा गएपनि विना शर्त सरकारी संयन्त्र मार्फत नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग गरिरह्यो। नेपालका राजनैतिक दलहरूले पनि एक चीन नीति र नेपाली भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने वचनबद्धता कायम राखे। फलस्वरुप नेपालमा यति धेरै राजनैतिक उथलपुथल पश्चात पनि शान्तिपुर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तका आधारमा नेपाल र चीनबीच मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध निरन्तर अगाडि बढ्यो।  

६. नेपालले पहिलो पटक सन् २०१६ मा चीनसँग पारवहन तथा ब्यापार संझौता सम्पन्न गर्यो। यस अघी भारतसँगमात्र भएको यस्तो संझौता चीनसँग पनि भएपछि नेपाललाई वैकल्पिक पारवहन मार्ग उपलब्ध भयो। हाल यो मार्ग खासै उपयोगमा आउन सको छैन ता पनि हिमालय वारपार बहुआयामिक यातायात संजाल र ब्यापार, पारवहन तथा कुशल एवं अविछिन्न लजिस्टिक उद्योगको (efficient and seamless logistic industry) विकास भएका बखत यो पारवहन नेपालमात्र नभएर चीन र दक्षीण एशियाबीचको महत्वपूर्ण ब्यापार मार्ग बन्ने सम्भावना विद्यमान छ।   

७. चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ्ले अगाडि सार्नुभएको विश्व इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो एक महत्वाकांक्षी पेटी तथा मार्ग पहल (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ) सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालले सन् १९१७ हस्ताक्षर गर्यो। कतिपय चीन विरोधी शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई त्यस कार्यक्रममा सहभागि हुनबाट रोक्न दिएको दवावका विपरित समझदारि पत्रमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट् नीति अँगाल्छ भन्ने सन्देश दिएको थियो। चीनले विगत १० वर्षमा विश्वभर यस कार्यक्रममार्फत १००० अर्व अमेरिकि डलर भन्दा बढी लगानी गरेर छ। जसबाट चीनभन्दा धेरै टाढा रहेका कतिपय मुलुकहरुका अर्थतन्त्र कायापलट भएका छन्। तर, लगानीको एकदम खाँचो भएको नेपालले रुपान्तरणकारी आयोजना छनोट गरी उच्चमात्रामा लगानी भित्र्याई द्रुततर गतिमा विकास गर्नुपर्नेमा प्रमुख राजनैतिक दलहरुसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र इच्छाशक्तिको अभावमा यो संझौताबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन।

८. सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्राध्यक्षको रूपमा २३ वर्षपछि राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भयो। महाशक्ति राष्ट्रका शक्तशाली राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्नुकासाथै भएका थुप्रै समझदारी र संझौताले नेपालको कुटनैतिक महत्वलाई ह्वात्तै उठाएको थियो। तर, नेपाल भित्रको राजनैतिक खिचातानी, दल भित्र र दलहरु वीचको द्वन्द्व तथा चीनसंगको विआरआई संझौतालाई कार्यान्वयन गर्ने मामिलाई दलहरूको ढुलमुले चरित्रले गर्दा सि चिनफिङको भ्रमणले सिर्जना गरेको अवसरबाट नेपालले पर्याप्त लाभ लिन सकेन। 

पन्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्तराष्ट्र संघको बडापत्रका आधारमा आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र नेपाली जनताले छानेको राजनैतिक प्रणाली तथा सरकारप्रति सधै समर्थन र सहयोग गरेर वितेका सात दशकमा चीनले एक असल छिमेकीको नमुना प्रस्तुत गरेको छ। नेपालको आर्थिक समामजिक विकासमा सरकारी संयन्त्रमार्फतमात्र सहयोग दिने चिनमात्र एक प्रमुख विकास साझेदार मुलुक हो। 

अव म भविष्यमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध कसरी बढाउन उपयुक्त होला भन्ने विषयमा मेरो धारणा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 
अहिले विश्व ब्यवस्था र अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति एकदमै तरल र जटील छ र यो ठूलो परिवर्तनको चौबाटोमा छ। दोश्रो विश्वयुद्धले सिर्जना गरेको दुई ध्रुवीय विश्व ब्यवस्था (ग्लोवल अडर) भत्किएको छ । सन् १९९० पश्चात कायम एकल ध्रुवीय विश्व ब्यवस्था कामयाव हुन नसेको कारण विश्व अहिले बहुध्रुवीय विश्व ब्यवस्था तर्फको सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। एकल ध्रुवीय विश्व ब्यवस्थाका संचालकहरुले आफ्नो प्रभुत्व (हेजेमोनि) कायम राख्न चालेका रणनीतिले गर्दा कतिपय साना र विकाशोन्मुख मुलुकहरुका सरकार र ब्यवस्था उलटफेर गराइएका छन्। पछिल्लो जेनजि लगायतका नेपालका राजनैतिक आन्दोलनहरुमा विदेशी शक्तिको चलखेल भएका प्रमाणहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्। यस्ता गतिविधबाट नेपालजस्ता मुलुकहरु गतविगत देखि नै प्रताडित भैरहेकाका छन्। विगतको एकल प्रभुत्वशाली (हेजेमोनिक) शक्तिले आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न उदाउदा शक्ति राष्ट्रको सामर्थ्यलाई रोक्ने घोषित रणनीतिले तेश्रो विश्वयुद्धको चपेटामा परिने त्राशदि विद्यमान छ । 

प्रभुत्वशाली (हेजेमोनि) शक्तिले चाल्ने रणनीतिको चपेटामा पर्न बाट जोगिन नेपालले चीनलाई हेर्ने आँखा र चीनप्रतिको दृष्टिकोण नेपालको आफ्नै आवश्यकता, माटो र भूगोलका आधारमा हुनु पर्छ। असम्लग्नता, शान्तिपुर्ण सहअस्तित्व, अहस्तक्षेप, सार्वभौम समानताका आधारमा सबै मित्रराष्ट्रसंग सम्बन्ध अगाडि बढाउनुको विकल्प नेपाललाई छैन। 

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धको भविष्यको रुपरेखा 
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई अहिलेका अवसरहरु बाट पारस्परिक लाभ उठाउन र चुनौतीहरु सामना गर्न मेरो विचारमा देहायका बुदाहरु प्रस्ताव गर्दछुः
१. विश्वको परिवर्तित अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल र चीनबीचको १९६० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधन गर्ने। 

नयाँ सन्धी मार्फत एक अर्काको आधारभूत तथा संवेदनशील हीतको सम्मान गर्ने र आफ्नो भूभागमा एक अर्का विरुद्धका कुनै पनि शक्तिलाई स्थान नदिने प्रतिबद्धता पुष्टि गर्न सक्छन्। यस्तो सन्धि अर्को छिमेकी भारत विरुद्ध होइन भन्ने कुरा यथासम्भव पारदर्शी र स्पष्ट गर्नुपर्छ र नेपालले भारतसँग पनि यस्तै सन्धि गर्ने प्रस्ताव राख्नुपर्छ। यस्तो सन्धिको उद्देश्य नेपाली भूभाग कुनै पनि एकअर्काको विरुद्ध प्रयोग हुँदैन भन्ने दुवै छिमेकीलाई आश्वस्त बनाउनु हुनेछ। यस्तो आश्वासनको बदलामा, नेपालले आफ्नो संप्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डतामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रत्याभुति उनीहरूबाट लिनु पर्छ। सन्धिमा दुवैमध्ये कसैले पनि नेपाललाई आफ्नो विवादमा संलग्न हुन बाध्य गर्ने छैनन् र नेपालले पनि यस्ता कार्यमा लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख हुनु पर्छ।

२. एक प्रोफेसन बहु-विधागत द्विपक्षीय आयोग गठन गर्ने। 

त्यस आयोगलाई नेपाल-चीन सहयोगका तुलनात्मक लाभका सम्भावित अवसरहरू, रुपान्तरकारी परियोजनाको पहिचान, लगानी, सन्चालन तथा दीगोपनाको विष्लेषण तथा नेपालको क्षमता विकास एवं प्रविधि स्थानान्तरणका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। त्यस्तो आयोगलाई अनुदान, द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षव्य सह-वित्तपोषणमा आधारित परियोजनाहरू सिफारिस गर्न पनि जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। यस्तो आयोगको एक विशेष कार्यक्षेत्र एक वा दुई रुपान्तरकारी आयोजना छनोट गर्ने र त्यस्ता आयोजना बिना रोकटोक कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कानुन (सनसेट ल) द्वारा गठन गरिने एक विशेष संस्थाको रूपरेखा तथा कार्यादेश सिफारिस गर्ने हुन सक्छ।

३. दोस्रो अनुच्छेदमा उल्लिखित आयोगले सिफारिस गरे अनुसार अधिकतम दुई गेम चेन्जर परियोजनाहरू बिना रोकटोक कार्यान्वयन गर्न नेपालले विशेष उद्देश्यकालागि संस्था गठन गर्ने। 

अनुच्छेद दुईमा प्रस्तावित आयोगको सिफारिशमा गेम चेन्जर परियोजनाहरूको चयन भएपछि परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न विशेष संस्था गठन गर्ने र त्यसकालागि प्रमुख वर्तमान राजनीतिक शक्तिहरूको समर्थन हुनु पर्ने छ। जस्ले गर्दा सरकार परिवर्तन भएपनि ती परियोजनाहरूले राष्ट्रिय प्राथमिकताको रूपमा निरन्तरता पाउन सकुन्।

४. दुवै पक्षले हालसम्म गरिएका सन्धी, संझौता र समझदारीलाई दृढतापुर्वक कार्यान्वयन गर्ने।
यस अघी गठन गरिएका द्विपक्षीय संयन्त्रहरू पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउन एवं ती संयन्त्रलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र भित्रका कामको स्पष्ट र समयबद्ध कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजान दुबै मुलुकले तत्परता देखाउनु आवश्यक छ। यस अघि भएका संझौता वा समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याको समयमै समाधान गर्ने सुनिश्चितता गरिनु उत्तिकै आवश्यक छ।

५. दुवै पक्षले जनता स्तर र गैरसरकारी स्तरको आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुकूल नीतिगत वातावरण सिर्जना गर्ने।
जलवायु प्रभावमा पर्वतीय अनुसन्धान, सीमापार पर्यटन, शैक्षिक आदानप्रदान, युवा तथा खेलकुद सहयोग, सीमापार डिजिटल भुक्तानी, सरलीकृत भिसा ब्यवस्था र सीमापार सवारी साधन आवागमन, शैक्षिक संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चलचित्र प्रदर्शन, साहित्यिक कार्यक्रम, फोटो र चित्रकला प्रदर्शनी, पर्यटन र व्यापारको लागि रोड शो, व्यवसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण जस्ता कृयाकलाप गर्न अनुकूल नीति, र कार्यक्रम प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। 

६. राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख स्तरीय भ्रमण आदानप्रदान सहित उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्पर्क जारी राख्ने। 

७. नेपाल र चीन दुवै मुलुकले पारस्परिक हीतमा क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य र सहयोग गर्ने। 
विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, सीमापार अपराध रोकथाम, आतंकवादसँग लडाई र अरूको आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेप जस्ता साझा चासोका मुद्दाहरूमा नेपाल र चीनले अन्तराष्ट्ररिय मन्चमा मिलेर काम गर्न सक्छन्। 

८. नेपालसँगको व्यापार, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीमा चीनले पारस्परिकता नहेरी नेपाललाई सहुलियतपुर्ण व्यवहारको गर्ने। 
विशेष गरी, नेपाली उत्पादनमुलक उद्योगलाई चिनियाँ लगानी सहित चिनियाँ औद्योगिक मूल्य श्रृंखलासँग जोड्न चीनले नेपाललाई सघाउन सक्छ। उपर्युक्त काम गर्न नेपालको उत्पादन स्थलसंग चिनियाँ रेलवे लिंक जोडेर मात्र सम्भव हुन्छ। यसकालागि नेपालले पनि चिनियाँ वस्तुको ब्यापार र लगानीमा विभेदरहित र अनुकूल नीतिगत ब्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ। 

९. चीनले साना र विकोसोन्मुख राष्ट्रहरूको आवाजलाई मुखरित हुने विश्व शासन प्रणालीको वकालत गरेमा चीनको यस्तो प्रयासलाई नेपालले समर्थन गर्नु पर्छ। चीनले पनि सम्पूर्ण विकासोन्मुख राष्ट्रको समर्थनमा शान्तिपूर्ण, न्यायोचित, समावेशी र समतामूलक नयाँ विश्व व्यवस्था सिर्जना गर्न नेतृत्वदायी भुमिका खेल्न सक्छ। 

भिन्न आकार, अर्थतन्त्र, र जनसांख्यिकी भएका दुई छिमेकी बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको एक आदर्श नमुना नेपाल-चीन सम्बन्ध बन्न सकोस्। नेपाल-चीन मैत्री सम्बन्ध अमर रहोस्। धन्यवाद। Xiexie!

लीलामणि पौड्याल
काठमाडौ, नेपाल
२०२५/१२/१८